कर तिर्न आउनेहरूको सजिलोका लागि खोलिएका करदाता सेवा कार्यालयहरू घुसखोरीको अखडा बनेका छन्।
करदाता सेवा कार्यालयः जहाँ कर तिर्न पनि घुस
अनिवार्य छ। तस्वीर:विक्रम राई
• ३० भदौ २०६९। काठमाडौं, नयाँबानेश्वरस्थित करदाता सेवा कार्यालय। एउटा म्यानपावर कम्पनीको कर तिर्न आएका लेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण विवरणअनुसार पैसा तिरेपछि प्रमाणीकरण शाखाले कागजात प्रमाणित गर्यो, तर कर चुक्ता प्रमाणपत्र दिने अधिकृत लक्ष्मण घिमिरेले अनेक बखेडा झिकेर रु.५००० घुस खुवाउन तयार नभएसम्म प्रमाणपत्र दिएनन्।
• भदौ पहिलो साता। प्रधानमन्त्री कार्यालयको 'हेलो सरकार' मा चाबहिल करदाता सेवा कार्यालयमा कर तिरुन्जेल राम्रो व्यवहार गर्छन्, तिरेपछि कर चुक्ता प्रमाणपत्र दिने अधिकारी घुस नलिई काम अघि बढाउँदैनन् भन्ने उजुरी पर्यो। अर्थ मन्त्रालयले तत्काल अनुगमन गर्दा ती घुस्याहा कर्मचारीको फट्याईं पुष्टि भयो र उनी राजधानी बाहिर सरुवा गरिए।
वार्षिक रु.२५ करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने करदातालाई ठूला करदाता कार्यालयले दिएको सेवा प्रभावकारी भएपछि त्योभन्दा कम कारोबार गर्ने साना व्यवसायीलाई पनि लक्ष्य गरेर सरकारले राजधानीमा कर कार्यालय र जिल्लामा आन्तरिक राजस्व कार्यालयको मातहतमा करदाता सेवा कार्यालयहरू खोल्यो। तर ती 'सेवा' कार्यालयमा कर्मचारीलाई 'मेवा' नखुवाई काम लिन कठिन भएको गुनासो सेवाग्राहीहरूको छ।
कर तिरुन्जेल 'सहयोगी' देखिने कार्यालयका कर्मचारीहरू कर चुक्ता प्रमाणपत्र दिने बेलामा चाम्रा बन्छन्। माथिका दुई घटना त्यसैका उदाहरण हुन्। प्रमाणपत्र लिन कोही आयो भने उनीहरूबीच मुखा–मुख हुन्छ। 'फलानोले कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिने रे!' भन्दै उनीहरू एकअर्काको टेबुलमा आउजाउ गर्छन्, करदाताका केही न केही त्रुटि देखाउँछन् र 'यसो मिलाउँक न' भनेर बार्गेनिङ शुरू गर्छन्। कार्यालयमा कुनै अवैध गतिविधि नहुन् भनेर जडान गरिएका सीसी टीभी क्यामरालाई समेत छल्दै टेबुलमै घुस लिन्छन्। नियमअनुसार विवरण प्रमाणीकरण हुनु नै करदाताको हिसाबकिताबप्रति कार्यालय सन्तुष्ट हुनु हो, नियमतः त्यसपछि करदातालाई अलमल्याउने कुनै आधार हुँदैन।
विशेषगरी म्यानपावर कम्पनीहरूले कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिनुपर्यो भने घुस नखुवाई धरै पाउँदैनन्। एक लेखा परीक्षकका अनुसार कर्मचारीहरू सीधै 'तपाईं लेखा परीक्षण गर्दा खातापाता मिलाइदिएर पैसा खाने, हामी चाहिं त्यसै कर चुक्ता प्रमाणपत्र दिने?' भनेर हाकाहाकी घुस माग्छन्र मागेको रकम नदिए 'फुल अडिट' पठाउनुपर्छ भनेर पन्छाउँछन्। “हुन त फुल अडिट आएर खासै फरक पर्ने होइन”, उनी भन्छन्, “तर करदाताहरू पनि सबै कागजात ठीकठाक नराख्ने हुनाले झ्न् बढी पैसा खुवाउनुपर्छ भनेर शुरूमै घुस दिन राजी हुन्छन्।” लेखा परीक्षकहरूले 'हामीले राम्रोसँग अडिट गरेका छौं। फुल अडिट आए पनि केही फेला पर्दैन, ढुक्क हुनुहोस्' भन्दा पनि डराएर करदाताहरू पैसा खुवाउनै अघि सर्ने गरेको उनको अनुभव छ।
फुल अडिटको वास्तविकता
कर्मचारीहरूले सेवाग्राहीलाई फुल अडिट पठाइदिन्छु भनेर पैसा माग्ने गरे पनि कसैले चाहेकै भरमा फुल अडिट पठाउन सक्दैन। आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्माका अनुसार ठूला करदाता कम्पनीहरू सबैको फुल अडिट हुन्छ भने फुल अडिट गर्नुपर्ने साना करदाताको नाम कम्प्युटरले नै चयन गर्छ। यसरी हुने नमुना संकलनमा एउटा कार्यालयका डेढदेखि दुई प्रतिशत करदाता फुल अडिट हुनेमा पर्ने गरेका छन्।
फेरि साना करदाताको फुल अडिट करदाता सेवा कार्यालयले गर्ने पनि होइन। यो काम राजधानीमा १, २ र ३ नम्बर कर कार्यालय र बाहिर आन्तरिक राजस्व कार्यालयले गर्छन्। त्यसैले कसैले फुल अडिट पठाइदिन्छु भनेर धम्क्याउँदैमा करदाता डराउनु नपर्ने महानिर्देशक शर्मा बताउँछन्। “करदाताले पनि छोटो बाटो मात्र हिंड्न खोज्नुभएन”, उनी भन्छन्, “कुनै कागजात नपुगेमा घुस खुवाएर मिलाउन होइन व्यवस्थित गरेर काम पूरा गर्नतिर लाग्नुपर्यो।” कसैले घुस खाएको थाहा पाए कारबाही गर्न पछि नहट्ने बताउने महानिर्देशक शर्मा यस वर्षलाई कर प्रणाली सुधार वर्षको रूपमा मनाउने निर्णय गरिएकोले आचरण विपरीत काम गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्नु प्रणालीगत सुधारको आधार हुनेमा जोड दिन्छन्।
स्वदेशभित्र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने उद्देश्यले डेढ दशकदेखि सरकारले भन्सार महसुलमा आधारित कर प्रणालीलाई परिवर्तन गरेर मूल्य अभिवृद्धि तथा आयकरलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ र सोही बमोजिम आन्तरिक राजस्व, ठूला करदाता र करदाता सेवा कार्यालय स्थापना भएका हुन्। नियमित कर तिर्ने करदातालाई कुनै झै–झ्मेला नहोस् र घण्टौं लाइन बस्नु नपरोस् भनेर राजधानीभित्र र बाहिर १३–१३ वटा करदाता सेवा कार्यालय स्थापना गरिएका र अझै दुई वटा थपिन लागेका आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शर्मा बताउँछन्।
अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटा करदाता सेवा कार्यालयका कर्मचारीलाई शतप्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिइएकोले घुस माग्नुलाई व्यावसायिक दुराचारको चरम नमूना भन्छन्। “करदाता सेवा कार्यालयहरूको प्रमुख उद्देश्य करदाताले आफ्नो गाउँ–ठाउँ वा नजिकमै सहज सेवा पाउन् भन्ने हो”, उनी भन्छन् “तर, उनीहरूलाई सेवा दिन खटाइएका कर्मचारी गलत तरिकाले कमाउन खोज्छन् भने त्यस्तो जानकारी पाए हामी जस्तोसुकै कारबाही गर्न तयार छौं।”
प्रविधिको अपुरो प्रयोग
कर नछल्ने वा गल्ती नगर्ने करदाताले कर तिर्न औपचारिक रूपमा फाइल बोकेर कार्यालय धाइरहनु समेत नपर्ने सुविधा पाउन थालेका छन्। लेखा परीक्षणपछि कागजात स्क्यान गरी अनलाइन विवरण पेश गर्ने ठूला करदाता कार्यालय अन्तर्गतका करदाताले प्रमाणीकरण गर्ने अधिकारीले कागजात ठीक ठहर्याएमा अनलाइनबाटै कर चुक्ता प्रमाणपत्र पाउँछन्। तर, करदाता सेवा कार्यालयहरूमा भने करको विवरणसम्म अनलाइन बुझाउन पाइने भए पनि कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिन करदाता आफैं उपस्थित हुनुपर्छ। प्रविधिको पूर्ण उपयोग नगरिएकाले नै ती कार्यालयका कर अधिकृतहरूले प्रमाणपत्र दिनुअघि घुस माग्ने मौका पाएका हुन्।
महानिर्देशक शर्माका अनुसार, करदाता सेवा कार्यालयसँगै विभाग अन्तर्गतका सबै कार्यालयमा पनि कर विवरण प्रमाणीकरण भइसकेपछि कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनलाइनबाटै आउने व्यवस्था मिलाउने काम भइरहेको छ।
हालसम्म आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गत आठ लाख करदाता दर्ता भएका छन्। तीमध्ये भ्याटमा दर्ता हुनेको संख्या एक लाख १५ हजार छ। अनुगमनलाई तीव्रता दिइएकोले यस वर्ष एक लाख करदाता थपिने विभागको अनुमान छ। ठूला करदाता कार्यालयमा ७२२ करदाता मात्र छन्। त्यसैले करदाता सेवा कार्यालयका अधिकृतले घुस माग्दा नदिने जति सबैको फुल अडिट हुने नै हो भने पनि विभागको स्रोतसाधनले भ्याउँदैन। यो तथ्यले पनि करदाता आफैं घुस खुवाउन अघि नसर्ने हो भने घुस्याहा कर्मचारीले केही बिगार्न नसक्ने अवस्था देखिन्छ।
- प्रभात भट्टराई
