सत्तारुढ एमाओवादी–मधेशवादी गठबन्धनले आफूविरुद्ध उत्तेजित प्रचारवाजी गरिरहेका बेला आफ्नो संवैधानिक सीमाको ख्याल गर्दै राष्ट्रपतिले दिएको यस्तो दबाबपछि दलका नेताहरू निर्वाचन र चुनावी सरकारबारे १५ दिनभित्र सहमति गरेर आउने प्रतिबद्धता जनाउँदै बाहिरिए। बैठकमा सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरूले 'प्याकेजमा सहमति खोज्ने' पुरानै प्रस्ताव दोहोर्‍याएपछि प्रतिपक्षी दलहरूले एकस्वरमा विरोध गरेका थिए। बैठकमा सहभागी नेकपा–माओवादीका नेता देव गुरुङले सत्तारुढ दलहरूले संविधानका अन्तरवस्तुमा मतैक्यता भए सरकार छाड्ने भन्दै सहमति नजुटाउने नियत देखाएको बताए।   

 

“राष्ट्रपति मात्रै कांग्रेसको हुँदा त यस्तो अवस्था भोग्नुपरेको छ, प्रधानमन्त्री पनि उसैको भए झ्न् के होला? न चुनाव हुन दिन्छ न त लोकतन्त्र र गणतन्त्र लगायतका उपलब्धि जोगिन्छन्। जबकि, हाम्रै नेतृत्वमा चुनाव भए दुईतिहाइ ल्याउने छौं।” प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले १० असोजमा अखिल क्रान्तिकारीको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा दिएको अभिव्यक्ति हो, यो।  

 

त्यसको सात दिनअघि बसेको एमाओवादी, नेपाली कांग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चाको बैठकले नयाँ निर्वाचनमा जाने सैद्धान्तिक सहमति तथा त्यसका निम्ति गृहकार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। संविधानसभा विघटनको करीब चार महीनामा दलहरूबीच बढेको खतरनाक संवादहीनताको अवस्थामा यस्तो निर्णय भएको थियो। नयाँ निर्वाचनको ढोका खोल्ने राजनीतिक सहमति बनेको अवस्थामा आएको प्रम भट्टराईको अभिव्यक्ति अप्रत्यासित लागे पनि यो एमाओवादीको रणनीति अनुसार नै थियो। एमाओवादी पार्टी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले ४ असोजमै त्यस्तो नियतको प्रष्ट संकेत दिएका थिए।  

 

३ असोजको 'भद्र सहमति' अनुसार तत्काल सरकारको नेतृत्व छाडेर नयाँ निर्वाचनमा जानुपर्नेमा एमाओवादीले 'संघीय गठबन्धन' मार्फत देशव्यापी सभा गर्ने निर्णयसँगै आफ्नै नेतृत्वमा सरकार हुनुपर्ने वक्तव्यवाजी पनि शुरू गर्‍यो। एमाओवादी यो 'कोर्स'मा हिंड्न पायो भने आगामी एक–दुई महीना सरकार कसको नेतृत्वमा भन्ने विवादमा बित्छ, विपक्षी दलहरू आन्दोलनमा जान बाध्य हुन्छन् र राजनीतिक अन्योल लम्बिएर निर्वाचनको सम्भावना झ्न् पर धकेलिन्छ। यसरी सर्वसत्तावादको वातावरण बनेर आफ्नो अनुकूलतामा चुनाव गराएर वैधानिक बाटोबाटै 'सत्ताकब्जा' गर्ने आधार एमाओवादीले पाउन सक्छ। 

 

सर्वसत्तावादको आधारभूमि 

चुलिएको राजनीतिकरणका कारण निजामती प्रशासन र प्रहरीमा काम गर्नेहरूको मनोबल गिरेको छ। मुख्यसचिव र प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिलाई अन्तिम दिनसम्म अन्योलमा राखेर त्यसमा आएका नयाँ नेतृत्वहरूलाई 'माओवादी कित्ता' मा पुगेको देखाइएको छ। अनि, सम्पूर्ण अधिकार कार्यकारीमा राखेर उसलाई 'चेक' गर्ने संवैधानिक अंगहरूलाई चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याउने प्रयास भइरहेको छ।  

 

सरकारका कदममा अंकुश लगाउने सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, महालेखा नियन्त्रक जस्ता संवैधानिक अंगहरूलाई रित्तो हुने अवस्थामा पुर्‍याइएको छ। तिनमा आफू अनुकूलका पदाधिकारी नियुक्त गर्न अध्यादेशको बाण चलाउन खोजिएको छ। रिक्त हुँदै र एमाओवादीको प्रभावमा पर्दै गएका संवैधानिक अंगको हविगत अख्तियारका कार्यवाहक प्रमुख भगवती काफ्लेको अभिव्यक्तिले देखाउँछ। ३१ भदौमा वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा काफ्लेले लडाकू शिविरमा भएको अनियमितताबारे 'एमाओवादी जस्तो विश्वासिलो पार्टीले आफैं छानबिन गरिरहेकाले अरूले खोजबिन गर्नु नपर्ने' अभिव्यक्ति दिए। त्रास र आशमा परेका संवैधानिक अंगहरूको अवस्था हो, यो। 

 

एमाओवादी नेतृत्वको सरकारले जननिर्वाचित संसद् नभएको बेला सोच्नै नसकिने सुपुर्दगी सन्धि सम्बन्धी संवेदनशील कानून समेत अध्यादेशबाट ल्याउन खोज्यो। जबकि, भारतले लामो समयदेखि दिइरहेको सुपुर्दगी सन्धिको दबाबलाई पञ्चायती व्यवस्थामा समेत स्वीकारिएको थिएन। अहिलेका प्रम भट्टराई र सत्ता गठबन्धनका नेताहरू भने राष्ट्रपतिलाई समेत अध्यादेश जारी नगरे ठीक हुँदैन भन्दै धम्क्याइरहेका छन्। अदालतले अपराधी किटान गरेका व्यक्तिलाई संरक्षण दिने र जघन्य अपराधमा मुछिएकाहरूको मुद्दा फिर्ता लिने काम भट्टराई सरकारका निम्ति सामान्य बनेका छन्। 

 

एमाओवादीले सरकारलाई स्वेच्छाचारबाट रोक्ने संसद्लाई नामेट पारेर संवैधानिक अंगहरूलाई पनि चल्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याउँदै छ। एमाओवादी नेतृत्वको सरकारले वैधानिक रूपमै सत्ताकब्जाका निम्ति संविधानसभा/व्यवस्थापिका–संसद् भंग गराएको अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईको विश्लेषण छ। १४ जेठमा संविधानसभा/व्यवस्थापिका–संसद् विघटन गराउन 'सफल' भएको एमाओवादी अहिले मूलतः उदार लोकतन्त्रका अवयवहरूलाई ध्वस्त पार्न केन्द्रित छ। अहिले उसको निशाना स्वतन्त्र न्यायपालिका लगायतका निकायमा परिरहेको छ। “बाँकी अवयवहरूलाई निष्त्रि्कय पारेर एकलौटी सत्ताकब्जाको आधारभूमि तयार पार्ने उसको रणनीति लुकेको छैन”, राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल भन्छन्। 

 

सत्ताकब्जाको अभ्यास  

संविधानसभा विघटन हुनु केहीअघि कांग्रेस र एमाले संविधान जारी हुने, नभए संविधानसभालाई संसद्मा रूपान्तरित गरेर बाँकी काम पूरा गर्न सकिने विश्वासमा भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएका थिए। तर, कांग्रेस त्यहीबीचमा सरकारबाट बाहिरियो भने एमालेले १४ जेठ राति संविधानसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयसँगै सरकार छाड्यो। सरकारमा जानुअघि कांग्रेस–एमालेले जसरी पनि संविधानसभा/व्यवस्थापिका–संसद् विघटन गराउने एमाओवादी र प्रम भट्टराईको योजना बुझन सकेनन्। विश्लेषक खनाल भन्छन्, “अधिनायकवादी पार्टीले लोकतन्त्र स्वीकार्छु भन्दैमा विश्वास गर्नु उनीहरूको मूर्खता थियो।” 

 

तर, १४ जेठपछि कांग्रेस–एमाले लगायतका विपक्षी दल झ्न् अकर्मण्य देखिएका छन्। शुरूमा निर्वाचनका पक्षमा माहोल बनाउन चुकेका उनीहरू त्यसपछि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भुलभुलैयामा परेर संविधानसभा पुनर्स्थापनाका पक्षमा पनि उभिए। एमाओवादी चुनाव चाहँदैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि चार महीना खेर फालेर फेरि त्यसैमा अधुरो सहमति गरे। यसबीचमा उनीहरूले पार्टीको आन्तरिक किचलो मिलाउन, प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार दिन र पार्टी पद्धति उल्लंघन गर्नेहरूमाथि 'एक्सन' लिन नसक्नेसम्मको अकर्मण्यता देखाए। “राजनीतिक दलहरू नै मुलुकमा निर्दलीयता कायम गर्न उद्यत जस्ता देखिए”, राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, “संविधानसभा असफल हुनुको मूल कारण पनि पार्टीहरूले पार्टीसरह काम गर्न नसक्नु नै थियोे, माओवादीहरूले त्यसैमा मज्जासँग खेले।”  

 

उनीहरू सरकारको स्वेच्छाचारिताले सीमा नाघिसक्दा पनि प्रतिरोध गर्न सकिरहेका छैनन्। हुँदाहुँदा विरोध गर्दा 'कोही रिसाउला कि!' जस्तो मनस्थितिमा देखिन्छन्। प्रतिपक्षको यस्तो दुर्दशाले एमाओवादीलाई लोकतन्त्रको सच्चा हिमायती भएको देखाउन सजिलो पारेको छ। विश्लेषक खनाल भन्छन्, “फाँसीवादका अनुयायीहरूले अगाडि एउटा देखाएर भित्र अर्थोक गर्न सक्ने यो सबैभन्दा खतरनाक अवस्था हो।”  

 

कतिसम्म भने, सत्तारुढ एमाओवादी र मधेशी दलहरू राष्ट्रपतिलाई समेत 'लोकतन्त्र विरोधी'का रूपमा चित्रित गरिरहेका छन्। आफ्नो सीमाको ख्याल राख्दै मुलुकलाई निकास दिन दलहरूलाई निरन्तर झ्क्झ्क्याइरहेका राष्ट्रपतिलाई होच्याउने, चिढ्याउने, अपमान गर्ने र उत्तेजित बनाएर 'केही' गर्न बाध्य पार्ने उनीहरूको रणनीति छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र वामे सर्दै गरेको अवस्थामा राष्ट्रपति कार्यालयलाई 'लोकतन्त्र विरोधी'का रूपमा विवादमा मुछेर कमजोर पार्दै सत्ता कब्जा गर्ने प्रयत्नमा छ, एमाओवादी। 

 

संविधानतः कार्यकारी अधिकार नभएका राष्ट्रपति भने दलहरूलाई सहमतिमा पुग्न बाध्य पार्ने प्रयासमा देखिन्छन्। १६ जेठमै भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई कामचलाउ भनेको राष्ट्रपति कार्यालयले अर्को सरकार गठनको आह्वान पनि गर्न सक्थ्यो। र पनि, आफ्नो संवैधानिक सीमाको हेक्का राखेका राष्ट्रपतिले आफूलाई सन्तुलित भूमिकामै राखेका छन्। कानूनविद्हरूले ६ असोजमा भेटेर राजनीतिक सहमतिको सरकार निर्माणको वातावरण बनाउन समयसीमासहित प्रधानमन्त्रीलाई आह्वान गर्न र त्यस अनुसार नभएको अवस्थामा प्रतिपक्षीहरूलाई आह्वान गर्न सुझाव दिंदा पनि राष्ट्रपतिले संवैधानिक सीमा, परिस्थिति र जनमतको समेत ख्याल गर्दै दलहरूमाथि अझ् बढी दबाब बढाउने जवाफ दिएका थिए।   

 

१९ दलका शीर्ष नेतालाई १४ असोजमा शीतलनिवास बोलाएर 'सहमति गर्न, नभए आफ्नो भूमिका किटान गरिदिन' आग्रह गर्दा पनि राष्ट्रपतिले आफैं अगाडि सर्ने मनसाय देखाएनन्। प्रतिपक्षी दलहरूले 'अघि बढ्न' उक्साइरहेको र सत्तारुढ गठबन्धनले 'केही गर्न' उत्तेजित बनाइरहेको अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट आएको कडा तर सन्तुलित दबाबले दलहरूमाथि नै सहमतिको बाध्यता बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ।  

 

विश्लेषक मुमाराम खनाल भने 'सेरेमोनियल' भूमिका भए पनि संक्रमणकालको असामान्य अवस्थामा राष्ट्रपतिमा स्वतः बढी अधिकार हुने र त्यही कारण सेनाको जिम्मा समेत दिने गरिएकाले उनले असामान्य अधिकार प्रयोग गर्न पनि सक्ने बताउँछन्। उनको भनाइमा, सत्तारुढ दलहरूले यही कारण राष्ट्रपतिलाई घेरा हाल्दै उत्तेजित पार्ने रणनीति अपनाएका हुन्। खनाल भन्छन्, “सत्तारुढ गठबन्धनको देशव्यापी सभाको घोषणा त्यसकै संकेत हो।”  

 

तत्काललाई निर्वाचन टार्न खोजिरहेको सत्तारुढ गठबन्धन आफ्नो अनुकूलतामा चुनाव गराउन पाए बहुमत ल्याउने हिसाबमा छ। यसका निम्ति कुनै हालतमा सरकार नछाड्ने मनस्थितिमा रहेका उनीहरूमाथि भारतीय आशीर्वाद पनि छ। आफ्नो निम्ति काठमाडौंमा माओवादी–मधेशवादी गठबन्धन नै बढी हितकर हुने विश्लेषणमा भारतले त्यसैलाई शक्तिशाली बनाउने गरी छिट्टै चुनावको विकल्प अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको बुझिन्छ। विभाजित मधेशी दलहरूबीच उसले शुरू गराएको 'एकता प्रक्रिया'ले पनि त्यसलाई पुष्टि गरेको छ। मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफूलाई पनि त्यस्तो दबाब आएको अप्रत्यक्ष रूपमा स्वीकार्दै भने, “त्यो मात्रै भन्दा पनि फुटेर केही फाइदा नभएकाले मिल्नुपर्छ भन्ने महसूस भएको छ।” 

 

माओवादी–मधेशवादीसँगै जनजाति र थारूहरूलाई समेत एकठाउँ ल्याएर चुनावमा लैजाने भारतीय रणनीति चुनावी जोडघटाउतर्फ अग्रसर भइसकेको देखिन्छ। यो अवस्थामा पूरै सर्वसत्तावादी अभ्यास गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास नभएको माओवादी पनि आफ्नै नेतृत्वमा संविधानसभाको निर्वाचन गराएर मधेशीलगायत भारतप्रति नरमभाव राख्नेहरूको बहुमत ल्याउने कसरतमा रहेको विश्लेषक मुमाराम खनाल बताउँछन्।  

 

निर्वाचनमा जाने सैद्धान्तिक सहमति भए पनि एमाओवादीले चाहेको र अरू दलभित्र समेत प्रसस्त मतान्तर रहेको संविधानसभा पुनःस्थापनाको बहस फेरि शुरू भएमा नयाँ जनादेशमा जाने अवसर गुम्नेछ। यसबाट संवैधानिक अड्चनसँगै अदालतको फैसलाको अवज्ञा तथा जनमतको अवमूल्यन हुनेछ।  

 

जबकि, राजनीतिक सहमतिबाट चुनावी सरकार गठन गरेर नयाँ चुनावमा जाने बाटो बढी सजिलो र संविधानसम्मत छ। विघटित संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ अन्तरिम संविधानको नजिक हुने गरी राजनीतिक निर्णय गरेर संविधानलाई लिकमा चढाउनुपर्ने बताउँछन्। तर, सत्तारुढ र विपक्षी गठबन्धन भने मोर्चाबन्दीमा अघिबढेका छन्। एमाओवादी पोलिटब्युरो सदस्य शक्ति बस्नेत भन्छन्, “यो ध्रुवीकरण 'क्लाइमेक्स'मा पुगेपछि मात्र अगाडि बढ्न सहज हुन्छ।” 

 

चुनाव मात्र विकल्प 

सर्वसत्तावादका लागि सत्ताकब्जाको एमाओवादी अभीष्टलाई पराजित गर्न नयाँ निर्वाचन निर्विकल्प देखिन्छ। त्यसका निम्ति एमाओवादीलाई राजनीतिक सहमतिमा आउन दबाब बढाउनु नै अहिलेको प्राथमिकता हो। राष्ट्रपतिले राजनीतिक सहमतिबाट निर्वाचनको बाटो खोल्न बन्ने सरकारका निम्ति सहमतिबाटै अगाडि सारिने व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छन्। त्यहाँबाट अगाडि बढ्ने बाटो सुझ्ाउँदै राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, “२०४७ सालमा जस्तो राजनीतिक सहमतिको सरकारले नै व्यवस्थापिका–संसद्को अधिकार राष्ट्रपतिसहित प्रयोग गर्ने निर्णय लिएर संवैधानिक अप्ठ्याराहरू खोल्न सक्छ।” 

 

त्यसो नभए कामचलाउ सरकारले राजनीतिक सहमतिको भावी सरकारले कसरी काम गर्ने भन्ने सहमतिपत्र तयार पारेर बाधा फुकाउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्न सकिने आचार्य बताउँछन्। यद्यपि, दलहरूले निर्वाचनमा जाने सहमति गरे पनि त्यो केका लागि र कसरी गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन। “अन्तरिम संविधानको मर्मअनुसार अबको निर्वाचन संविधानसभाकै हुनुपर्छ र दुई वर्ष कार्यकाल रहने संविधानसभाले पहिलो वर्ष संविधान निर्माण र त्यसपछि आम निर्वाचन नहुँदासम्म व्यवस्थापिकाको काम गर्ने सहमति हुनुपर्छ”, अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई भन्छन्। दलहरूबीच हुने सहमतिका आधारमा अन्तरिम संविधानको धारा १५४ बमोजिम सहमतिको सरकारले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग बनाएर त्यसबाटै निर्वाचन क्षेत्रको टुंगो लगाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ। 

 

तर, चुनावी सरकार निर्माणका लागि राजनीतिक सहमति हुने छाँटकाँट छैन। सहमतिमा सरकार गठन भयो भने पनि निर्धारित मितिमा चुनाव हुनेमा आशंकै छ। यतिबेला दलहरू मात्रै निर्णायक बन्ने अवस्था पनि छैन। उनीहरूलाई बाध्य पार्ने जनमत र त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति देखापरेको छ। नेताहरूले संघीयतामा 'राष्ट्रिय मुद्दा मात्रै हैन, छिमेकीको हित पनि महत्वपूर्ण रहेछ' त्यसै भनिरहेका छैनन्।  

 

राष्ट्रपतिबाट कडा दबाबको श्रृंखला बढ्दै गएको र दशैं–तिहार लगत्तै प्रथम चौमासिकका रूपमा विनियोजित बजेट समेत सकिने अवस्थाले सत्तारुढ गठबन्धनलाई सहमतिमा पुग्न बाध्य पार्नेछ।त्यसअघि प्रतिपक्षी दलहरूले तत्काल निर्वाचनमा जाने संकल्प गर्नै पर्छ।