पुनःस्थापना कि निर्वाचन भनेर जति वाद–विवाद, संवाद, छलफल गरे पनि स्वतः विघटनमा परेको संविधानसभा ब्युँताउन सकिंदैन। अब निर्वाचन मात्र विकल्प भएको कुरा अन्ततः राजनीतिक दल र तिनका नेताले पनि स्वीकार गरिसकेका छन्।   निर्वाचनमा जाने तय भए पनि यसका लागि ठूलै गृहकार्य गर्न आवश्यक छ। वर्तमान संविधानभित्र यसको निकास नभएकोले राजनीतिक, कानूनी अड्चन पन्छाएर जनमानसमा निर्वाचनपछिको वैधानिकता स्वीकार्य गराउने काम झ्नै चुनौतीपूर्ण छ। संविधानसभा विघटन हुनुअघि नै अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरी कमसेकम निर्वाचनमा जाने मार्ग कोर्ने काम हुनुपर्थ्यो। तर त्यसो नगरिएकोले संविधानबाट मात्रै निर्वाचनमा जाने बाटो खोज्ने हो भने आफैं हराइने स्थिति छ। त्यसैले अगाडिको बाटो पहिल्याउन राजनीतिक तहबाटै प्रयास हुनुपर्छ। यहाँसम्म कसैमा द्विविधा देखिंदैन।  

राजनीतिक तहबाट निर्णयका लागि विभिन्न विकल्प प्रस्तुत भएका छन्। पहिलो विकल्प, संविधानसभा नब्युँताए पनि संसद्को रूपमा त्यसलाई केही समयका लागि पुनःस्थापित गरौं भन्ने छ। यसको पक्षमा आउने दलिलमा एक पटक राजनीतिक सहमति गरेर पुनःस्थापित संसद्बाट अन्तरिम संविधान संशोधन गर्ने र त्यसपछि संसद् विघटन गरी निर्वाचनमा जाने भन्ने छ। तर यसले केही प्रश्नहरू पनि उब्जाएको छः पहिलो त मूल संविधानसभा पुनःस्थापित नहुने, तर सहायक संसद् ब्युँताउने भन्ने नै हो। दोस्रो सदस्य संख्यादेखि अवधि समाप्त भएकोसम्मको कुराले यसको स्वीकार्यतामा खडा गर्ने प्रश्नचिन्ह, तेस्रो संविधानसभा विघटनपछि विभाजित दलहरूमा पर्ने पुनःस्थापित संसद्को असर र प्रभाव तथा चौथो पुनःस्थापित संसद्ले संविधान संशोधन गर्ने विषयमा बाहिर भएको राजनीतिक सहमतिलाई लागू नै गर्छ भन्ने ग्यारेण्टी नहुने अवस्थासँग सम्बन्धित छन्। दोस्रो विकल्पमा केही संविधानविद्ले वर्तमान अन्तरिम संविधानको ठाउँमा अर्को अन्तरिम संविधान बनाउने कुरा ल्याएका छन्। तर, अन्तरिम नै भए पनि कुनै पनि प्रकारको नयाँ संविधान बनाउनु त्यति सहज देखिंदैन। राजनीतिक सहमतिमा बनाए पनि अन्तरिम संविधानलाई सरोकारवालाहरूले आ–आफ्नो पक्षमा ढाल्ने कसरत गर्दा निर्वाचन हैन संविधानको अन्तरवस्तुमै लामो समय अल्झ्िने अवस्था आउन सक्छ। सँगसँगै आज अन्तरिम संविधान बनाउँदा हालको अन्तरिम संविधानको जस्तो २०६२–६३ को जनआन्दोलनको पृष्ठभूमि नहुने हुँदा वैधानिकताको प्रश्नले पनि अप्ठेरो पार्नेछ।   तेस्रो विकल्प राजनीतिक सहमतिलाई लिपिबद्ध गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी राष्ट्रपतिमार्फत घोषणा गराउने वा बाधाअड्काउ फुकाउन लगाउने भन्ने छ। यसमा पनि अप्ठेरा र जोखिमहरू छन्। किनभने अन्तरिम संविधानमा नभएका व्यवस्था थप्नु वा भएका व्यवस्थालाई निष्त्रि्कय तुल्याई बाधाअड्चनको नाममा नयाँ कुरा प्रयोग गरिनु संविधानवादको दृष्टिले कतै मेल खाँदैन।