कार्यकर्ता प्रशिक्षणको ठीक एक महीनापछि ६ असोजमा माओवादी–मधेशवादी सत्तारुढ गठबन्धनले सडक आन्दोलनको घोषणा गर्दै मुलुकका प्रमुख शहरहरूमा आमसभा गर्ने निर्णय गरेको छ। विपक्षी गठबन्धनले सरकारको राजीनामा मागिरहेका बेला भएको सत्तापक्षको यो निर्णयलाई कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मिनेन्द्र रिजाल बीपी कोइरालामाथिको मण्डले हमलालाई 'जनताको आक्रमण' भनेर गुणगान गाउने पञ्चायती शासकको सिको गर्ने तयारी भन्छन्। उता नेकपा–माओवादीका केन्द्रीय सदस्य महेश्वर दाहालले यसलाई भिडन्त निम्त्याएर मुलुकलाई गृहयुद्धमा धकेल्ने र सर्वसत्तावाद लाद्ने षड्यन्त्रको संज्ञा दिएका छन्।  

 

एमाओवादीले राज्यका स्थायी अंगहरूलाई पङ्गु बनाएर आफ्नो अनुकूल परिचालन गर्ने कार्यशैलीलाई बदलेको छैन। त्यसका निम्ति निजामती प्रशासन र नेपाल प्रहरीमा हदैसम्म राजनीतिक हस्तक्षेप बढाइसकेको भट्टराई सरकार क्रमशः रित्तिंदै गएका सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग जस्ता संवैधानिक निकायमा आफू अनुकूलका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि अध्यादेशको सहारा लिंदै छ।  

 

लडाकूका नाममा गरेको अर्बौंको अनियमितता ढाकछोपका साथै नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेताहरूलाई भ्रष्टाचारका मुद्दामा फँसाउन एमाओवादीलाई अख्तियारमा आफ्नो विश्वासपात्र नियुक्त गर्नुपरेको छ। भोलिका दिनमा सरकारका निर्णयहरू अदालतबाट नउल्टियून् र थुप्रै बालकृष्ण ढुंगेलहरूलाई जोगाउन सकियोस् भनेर न्यायालयमा पनि आफ्नो पकड मजबुत बनाउनुपरेको छ। सकेसम्म संविधानसभा पुनःस्थापना गरेर जातीय, क्षेत्रीय मुद्दा उचाल्दै भद्रगोल सिर्जना गर्ने र सत्ताकब्जा गर्ने, होइन चुनाव भयो भने पनि सबै क्षेत्रमा नियन्त्रण गरी विपक्षीलाई ठेगान लगाउने र बहुमत ल्याई वैधानिक रूपमा सत्ताकब्जा गर्ने उसको रणनीति प्रष्टै छ। 

  

विरोधाभासको पराकाष्ठा   

संविधानसभा विघटनको भोलिपल्ट १५ जेठमा अध्यक्ष दाहालले 'जनता जुरुक्कै उठेर माओवादीलाई दुईतिहाइ दिन्छन् भन्ने विश्वास ममा झ्न् बढेर गएको छ' भनेका थिए। परिस्थिति अनुसार नरम र गरम दुवै रूपमा प्रस्तुत हुनसक्ने दाहालले कहिले खाँटी लोकतन्त्रवादीको रूप धारण गरेका त कहिले चरम निरंकुशतावादी चरित्र देखाएका छन्। कुनै बेला राष्ट्रिय सहमतिको प्रतिमूर्ति देखिन खोजेका दाहालका अधिकांश अभिव्यक्ति सहमतिमा बाधक बन्दै आएका छन्।  

 

उनले २८ जेठमा राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा आफ्नै पार्टीका उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारबारे 'सरकार सरकार जस्तो नचलेकोले तत्काल राष्ट्रिय सहमति जुटाएर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको' बताएका थिए। त्यसको २४ घण्टाभित्रै राजधानीमै आयोजित अर्को कार्यक्रममा उनले 'प्रधानमन्त्रीको कुनै पनि हालतमा राजीनामा नआउने' भनेर सरकारको बचाऊ गरे।  

 

१५ साउनमा आफू निकट नेता र पूर्व कमाण्डरहरूसँग फेरि 'यो सरकारले केही गर्न नसक्ने र सहमति गरेर जानुको विकल्प नभएको' बताए। फेरि १ भदौमा सिरहा पुगेर 'यही सरकारले अरू २० वर्ष देश चलाउने' उद्घोष गरेका दाहालले त्यसको १६ दिनपछि एमाले नेता माधवकुमार नेपाल र विघटित संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङसँगको भेटमा 'वर्तमान संकटको निकासको प्रस्थान बिन्दु प्रधानमन्त्रीको राजीनामा भएकाले अब पार्टीबाटै राजीनामा दिन निर्देशन दिइन्छ, नभए भट्टराईविरुद्ध उचित कदम चालिन्छ' सम्म भने।

 

दाहालमा यस्तो विरोधाभास पहिलदेखि नै देखिंदै आएको छ। १२ पुस २०६४ मा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले 'अब छिट्टै नेपालमा गौतम बुद्ध वा जंगबहादुर जन्मिन लागेको, तर उस्तै परे गौतम बुद्ध र जंगबहादुरको मिश्रित रूप जन्मिन पनि सक्ने' भविष्यवाणी गरेका थिए। २१ भदौ २०६५ मा विराटनगर पुगेर उनले 'बन्दूक हुनु नै नागरिक सर्वोच्चता भएकोले जनताको हातमा त्यो नआएसम्म जनताको अधिकारको पूर्ण रक्षा हुन नसक्ने' बताए।  

 

आफूलाई क्रान्तिकारी नेताका रूपमा चिनाउन दाहालले बेलाबेलामा नियोजित रूपमै यस्ता अभिव्यक्ति दिने र २४ घण्टा नपुग्दै खण्डन पनि गर्ने गरेका छन्। सेनापति प्रकरणले सत्ताबाट हात धुनुपरेको आक्रोशमा दाहालले राजधानीको बानेश्वरचोकमा जनसभा गरेर 'अब कठपुतलीहरूसँग हैन, सोझ्ै तिनका मालिक (भारत) सँग वार्ता गर्ने र त्यो काम यहींबाट शुरू भएको' घोषणा गरेका थिए। त्यसको भोलिपल्टै बीबीसी सँगको कुराकानीमा 'भारतसँग वार्ता गर्ने अभिव्यक्ति नेपालका राजनीतिक दलहरूका लागि व्यंग्य' भएको भन्दै आफ्नो बचाउ गरे।   

 

यस्ता विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्तिमा जनतालाई अल्मल्याएर सत्ताकब्जाको आधारभूमि तयार गर्ने एमाओवादी अध्यक्ष दाहालको सपना पूरा हुने भने देखिंदैन। अहिले अमेरिकाले माओवादीलाई 'आतंककारी' को सूचीबाट हटाए पनि सत्ताकब्जाको उसको अभीष्टका निम्ति घरेलु मात्र हैन, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति समेत अनुकूल देखिंदैन। ह 

 

“संकट निकासको प्रस्थान

बिन्दु प्रधानमन्त्रीको राजीनामा हो। राजीनामा दिने निर्देशन  नमाने भट्टराईविरुद्ध उचित कदम चालिने छ।” 

– १७ भदौ, २०६९

 

“प्रधानमन्त्री भट्टराईको कुनै पनि हालतमा राजीनामा आउँदैन। २० वर्षसम्म यही सरकारले देश चलाउँछ।” 

– १ भदौ, २०६९