अर्थ सचिवका रूपमा तपाईंका प्राथमिकता के के हुन्? 

आर्थिक समृद्धि, राजस्व नीति तथा खर्च व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालयको मुख्य प्राथमिकता हो। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार, औद्योगीकरण, स्वदेशी–विदेशी लगानी आकर्षण र आन्तरिक स्रोतसाधनको अत्यधिक प्रयोग गर्ने नीतिका लागि पहल गर्छु। बजेट खर्चलाई पारदर्शी बनाएर जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न तथा पूँजीगत खर्च वृद्धि गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी र रोजगारी सिर्जना मेरो प्राथमिकता हुन्।  

 

बजेटको सफल कार्यान्वयन हुनसकेको छैन नि! 

अर्थ मन्त्रालयले बजेट तर्जुमा र राजस्व नीति बनाउँछ, तर सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले अपेक्षित स्थानमा व्यवस्थित खर्च गर्न नसकेको गुनासाहरू सुनिन्छ। चालु आर्थिक वर्षदेखि पूँजीगत खर्च हुनसक्ने आयोजनामा मात्र बजेट छुट्याउन र पारदर्शी ढंगमा बढीभन्दा बढी पूँजीगत रकम खर्च गर्न अर्थले समन्वय शुरू गरेको छ।  

 

भन्सार र राजस्व कार्यालयहरूको घूसखोरी कसरी रोक्नु हुन्छ? 

कार्यसम्पादन मापनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता प्रणालीले राजस्व वृद्धि र करदातालाई सेवा पुर्‍याउन सकारात्मक भूमिका खेलेको छ। कर प्रशासन सुधारिएको र यो कर मैत्री भएको भनेर व्यापारिक समुदायले नै भन्दै छन्। कर्मचारीलाई गलत नियतले काम गर्न नदिन र कर प्रशासनमा सुधारका लागि सकेसम्मका उपायहरू खोज्छु।   

 

अर्थ मन्त्रालयलाई राजनीतिमुक्त बनाउन सक्नुहुन्छ? 

बजेट तर्जुमा र रकम व्यवस्थापन गर्ने हुनाले अर्थमा सबै दलको चासो हुन्छ। त्यसो भन्दैमा अर्थ मन्त्रालयमा मन्त्री वा राजनीतिक दलको हस्तक्षेप छ भन्ने लाग्दैन। जुनसुकै दलका अर्थमन्त्री आए पनि शालीन ढंगले काम गरेको देख्छु। मन्त्रालयसँग रकम माग्ने, छलफल गर्ने चलन भए पनि प्रशासनमा हस्तक्षेप नै त गरेका छैनन्। त्यसो हुन नदिन प्रयत्नशील रहन्छु।    

 

मितव्ययिता र आर्थिक अनुशासनमा अर्थ मन्त्रालय झ्न् चुकेको देखिन्छ नि!  

अर्थको भन्दा पनि अन्य मन्त्रालयको अव्यवस्था र अपारदर्शिताबाट मितव्ययिता र आर्थिक अनुशासन कायम हुन सकेन भन्ने गुनासो छ। त्यसका लागि मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयन हुँदैछ।