तस्बिर: भानु भट्टराई

नराम्रो नहेर्नु, नराम्रो नसुन्नु, नराम्रो नबोल्नु! 

नराम्रा कुराबाट परहेज गर्न सावधान गराउने आँखा, कान र मुख थुनेका तीन बुद्धिमान बाँदर संसार प्रशिद्ध छन्। 

'गान्धीजीका बाँदर' भनेर पनि चिनिने ती बाँदरहरू जापानका शिन्तो–ताओ परम्पराका कलाकृतिमा शताब्दीयौंदेखि विद्यमान छन्। ती बाँदर पुराना हुन्, प्रशिद्ध छन् र सरल छन्। तिनलाई प्रतीकका रूपमा लिनसके मान्छे नराम्रो हेर्न, नराम्रो सुन्न, नराम्रो बोल्नबाट सावधान हुनसक्छन्। तर 'हामीलाई प्रतीकका रूपमा लिने मान्छेले गर्न हुने–नहुने कुरा हामीले नै निर्धारण गर्ने हो' भनेर ती बाँदरले मान्छेका आँखा, कान र मुख थुनिदिन थाले भने अनर्थ हुन्छ। अनि तिनीहरूलाई नेपालको सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतको सेन्सर बोर्डमा लगेर राखिदिए हुन्छ। 

प्रवृत्ति पुरानो हो, घटना अनेक छन्; ताजा प्रसङ्ग हो चलचित्र हाइवे को सेन्सरको। मान्छेको बोलीचालीमा आउने सामान्य शब्दहरू सेन्सरबोर्डलाई पचेन। एउटा पात्रले बोलेको फ८ भन्ने अंग्रेजी शब्दलाई उनीहरूले 'यस्तो नामी पत्रकारका मुखबाट यो शब्द सुहाएन' भने, डाइरेक्टर दीपक रौनियारले काटे। अन्त्यमा उनीहरूको ध्यान राजमार्ग बन्द गर्ने क्रममा आन्दोलनकारी पात्रहरूको 'लिम्बूवान् जिन्दावाद' भन्ने नारामा पुग्यो र त्यो पनि हटाउन भने। रौनियारले बहस गरिटोपले, “यहाँ कसैलाई मूर्दावाद भनिएको छैन। जिन्दावादको नारा हरेक दिन कहीं न कहीं घन्किरहेकै हुन्छ! रेडियो र टेलिभिजनबाट पनि यस्ता नारा घर–घरमा पुगिरहेकै छ। फिल्ममा चाहिं किन त्यही कुरा सुनिन नहुने?” सञ्चार मन्त्रालयको सहसचिव रहेकाले सेन्सर बोर्डका अध्यक्ष बनेका सुशील ओझ्ाले प्रतिप्रश्न गरे, “सिनेमा किन रियल हुनुपरुर्‍यो त?” 

केही समयअघिसम्म निकै उत्साही देखिएका रौनियार ट्वाँ परे; उनीसित बोल्ने शब्द बाँकी रहेन। 

जुनबेला स्याटेलाइट टेलिभिजनका माध्यमबाट संसारभरका श्रव्यदृश्य सामग्रीहरू घरघरमा छिर्न सक्दैनथे, त्यसबेला मान्छेले के हेर्नहुन्छ र के हुँदैन भन्ने कुराको ठेकेदारी राज्यले गर्थ्यो। नागरिकहरूले के हेर्नहुन्छ र के हेर्नहुँदैन भन्ने कुरामा अंकुश लगाउनु उचित थिएन, तर सम्भव थियो। तर, जमाना कहाँबाट कहाँ पुग्यो। प्रविधिले संसारको नक्सा फेरिदियो। नेपालको आकाशमा कहिल्यै नचिताइएका नाराहरू घन्किए, नचिताएको राजनीतिक परिवर्तन आयो। तर हैकम गएन, अतार्किक नियमहरू गएनन्। संविधानमा संघीयताका कुरा छन्, संघीयताकै वैसाखी टेकेर प्रधानमन्त्री खोच्याङ खोच्याङ गर्दैछन्। यता एउटा सहसचिव एउटा प्रस्तावित संघीय राज्यका नाममा जिन्दावादको नारा लगाउनसम्म दिंदैन। 

अचम्म के छ भने, नेपालीहरूले हिंसा हेर्नहुन्छ। करीब १४ हजार मान्छे मारेको सशस्त्र युद्धलाई महान जनयुद्ध भन्दा हुन्छ। हिंसालाई महिमामण्डित गर्नहुन्छ। तथाकथित मूलधारका सिनेमामा बन्दूकले हानेर मान्छे रगताम्मे भएको र पक्लक्क पक्लक्क ढलेको हेर्नहुन्छ। काटेको मारेको हेर्नहुन्छ, तर जिन्दावाद भनेको हेर्नुहुँदैन। सेन्सरबोर्डमा बसेकाहरू तपाईंका मुख थुनिदिन्छन्, आँखा थुनिदिन्छन्, कान थुनिदिन्छन्। उनीहरू नराम्रो हेर्न, सुन्न र बोल्नबाट नागरिकहरूलाई जोगाउँछन्। तर ती बाँदरले 'नराम्रो नगर्न' नभनेकैले होला, त्यसै क्रममा आफू भने निकै नराम्रो काम गर्छन्। 

नागरिकहरूलाई 'नराम्रो' हेर्नबाट जोगाउने कर्मचारीहरू सरका'उपभोक्ताले माया गरे बच्छ वन' ी हैसियतमा बसेर, चलचित्र सेन्सरको सरकारी काम गरेबापत उद्यमीहरूबाट सरकारी खातामा नजाने, कर नतिर्ने र भर्पाई नदिने गरी भत्ता खान्छन्। निर्माता/निर्देशकहरू बोल्न सक्दैनन्, किनभने चलचित्र देखाउन हतार भइसकेको हुन्छ। 'लिम्बूवान जिन्दावाद' भनेको काटिनु भनेको राजनीतिक कुरा हो। म भने एउटा अराजनीतिक नारा लगाउँछु, बन्दरशिप मूर्दावाद !