(अन्तरिम संविधान २०६३, धारा २७)  

 

अन्तरिम संविधानमा सूचनाको हकसम्बन्धी यस्तो उदार व्यवस्था भए पनि सरकारी–गैरसरकारी कार्यालयहरूमा सूचना लुकाउने प्रवृत्ति व्यापक छ। कतिपय कार्यालयका सूचना अधिकारी नै निवेदकहरूलाई आफूमार्फत सूचना माग गर्दा विभिन्न झ्मेला आइलाग्ने डर देखाइदिन्छन्भने कति निवेदन दर्ता नगराई तोक आदेशका भरमा अपुरो सूचना लिन दबाब दिन्छन्। 

 

अरू त अरू, सार्वजनिक महत्वका सूचना जानकारीमा ल्याउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन र दबाब दिने राष्ट्रिय सूचना आयोगले समेत सूचना लुकाउन थालेको छ। नापी विभागका उपसचिव जगतराज पौडेलले आयोगका कर्मचारीको अर्धवार्षिक कार्य सम्पादन मूल्यांकन सम्बन्धी जानकारी माग्दा सूचना अधिकारी गौलोचन सैंजूले निवेदन दर्ता गरेनन्। 'यो त सचिवले हेर्ने हो' भन्दै पन्छिएका सैंजू सूचनाको हकको वकालत गर्दै जिल्ला–जिल्ला पुग्छन् र हरेक कार्यालयमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर वकालत गर्छन्। आयोगका निमित्त सचिवले तोक लगाएपछि मात्र आफूले सूचना पाएको पौडेलले बताए। 

 

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै शुरू गरिएको कार्यक्रम 'हेल्लो सरकार' मा हालसम्म परेका गुनासा र कार्बाही तथा त्यस आधारमा अदालतमा चलेका मुद्दाको विवरणसहित कर्मचारीको सेवा, सुविधाबारे सूचना माग्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार पुगेका बाराका पत्रकार सन्तोष पाण्डेलाई सूचना अधिकारी शंकर केसीले शुरूमा आफूलाई सूचना अधिकारीको रूपमा चिनाउनै चाहेनन् र प्रशासन फाँटमा तोक लगाई सूचना लिन सल्लाह दिए। यसरी दिनभर यता र उता दगुरेका पाण्डेले अन्त्यमा केसीकहाँ नै आएर निवेदन दर्ता गराए। पाण्डेका अनुसार केसी अन्तिम समयसम्म पनि प्रशासन फाँटमा सम्पर्क राख्न भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छने प्रयास गर्दैथिए। 

 

लगानी बोर्डसँग सम्बन्धित सूचना माग्न १ असोजमा बोर्डको कार्यालय पुगेका अधिवक्ता अपूर्व खतिवडाको निवेदन कर्मचारीले दर्ता गर्नै मानेनन्। खतिवडाले बोर्डले विदेशी लगानी भित्र्याउन तथा लगानीको सुरक्षा र प्रतिफल सुनिश्चित गराउन 'प्रोजेक्ट डेभलपमेण्ट एग्रिमेण्ट' (पीडीए) तयार गर्न लागेको खर्च तथा त्यसको स्रोत सम्बन्धी विवरण मागेका थिए। सूचना माग्न आएको थाहा पाएपछि सम्बन्धित अधिकारी कार्यकक्षबाट बाहिरिएका र अर्का एक कर्मचारीले 'जो पायो त्यहीलाई लगानी बोर्डबारे सूचना दिन नमिल्ने' जवाफ दिएका खतिवडाले हिमाल लाई बताए। 

 

ललितपुर उपमहानगरपालिकाका सार्वजनिक स्थल एवं सडकपेटीमा सवारी साधन पार्किङ सम्बन्धी नीति, निर्देशिका, पार्किङस्थल लिने कम्पनी र व्यक्ति तथा त्यसबाट हुने आम्दानीको सूचना लिन फ्रिडम फोरमका सञ्जीव घिमिरेले ४ भदौमा सूचना अधिकारीसमक्ष दिएको निवेदनको सुनुवाइ भएन। त्यसपछि कार्यालय प्रमुखकहाँ पुगेका उनलाई कामु प्रमुखले निवेदन दर्ता नगरी र तोक नलगाई सूचना त दिए, तर आंशिक मात्र।  

 

काठमाडौं तीनकुनेस्थित पेन्टागन उच्च माविमा सुजन दाहालले ११ भदौमा दर्ता गराएको निवेदनमा सूचना मागिएको थाहा पाएपछि विद्यालय प्रशासनले दर्ता नम्बर केरमेट गरेर निवेदन नै च्यातिदियो। निवेदक दाहालले कक्षा ११ मा अध्ययनरत र छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीको नामावली, छात्रवृत्तिका लागि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले पठाएको सिफारिसको प्रतिलिपि, पेन्टागनको शुल्क र छात्रवृत्तिमा पढ्ने विद्यार्थीसँग संकलन गरिएको शुल्क विवरण मागेका थिए।  

 

सरोकारवाला निकाय र संस्थाहरूबाट सूचना नपाएपछि पाण्डे, खतिवडा, घिमिरे र दाहालहरू माग गरिएको सूचना नदिएको, नदिनुको कारण नखुलाएको, निवेदन नबुझेको र विभिन्न झ्मेला एवं ढिलासुस्तीपछि दिएको सूचना पनि अपुरो भएको आदि गुनासो गर्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगको ढोका ढक्ढक्याउन पुगे। आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त श्री आचार्यले उजुरीको अध्ययन गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई तत्काल सूचना दिन सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिइसकेको बताए। तर अझै पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले अपुरो सूचना दिएको छ भने लगानीबोर्ड, लपुउपनपा र पेन्टागन कलेजले सूचना उपलब्ध गराएका छैनन्। 

 

किन पन्छिन्छन् कर्मचारी 

कुनै कारणवश सूचना दिन नसकिए सूचना अधिकारी सजायको भागी बन्नुपर्ने डरले उनीहरू सकेसम्म यस्ता निवेदन दर्ता गर्न हिच्किचाउँछन्। सूचना आयोगकी आयुक्त सविता बराल कर्मचारीतन्त्रको संकीर्ण सोचका कारण यस्ता समस्या आएको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “सूचना दिनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई कर्मचारीतन्त्रले नस्वीकारेसम्म समस्या कायमै रहन्छन्।”  

 

अधिकांश सूचना सरकारी निकायसँग मागिएको हेर्दा सरकारी अधिकारीले अझै पनि सूचनाको हक आत्मसात् गर्न नसकेको प्रष्ट हुन्छ। पाँच वर्षअघि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन पारित हुँदा पनि कर्मचारीतन्त्र सकारात्मक थिएन। कर्मचारी जिम्मेवार र जवाफदेही नभएकाले नै यस्तो समस्या देखिएको आयुक्त बरालको भनाइ छ। यतिसम्म कि, कतिपय कार्यालयले आयोगको निर्देशन पत्र खोलेर हेरेपछि 'यो त सूचना लिन आएको रहेछ' भन्दै निवेदकहरूलाई खाली हात फर्काउने गरेका छन्। आयोगका अनुसार यसरी अटेर गर्नेमा सरकारी अधिकारी नै धेरै छन्। 

 

आयुक्त बरालको भनाइमा कर्मचारीतन्त्रले सूचनाको हकको महत्व बुझने प्रयास नै गरेको छैन। केही कार्यालयका अधिकारीले सूचना दिएको पनि जिम्मेवारी र जवाफदेहिताका कारणले नभई सजाय भोग्नुपर्ने डरका कारणले भएको उनको अनुभव छ। कोटेश्वर बहुमुखी क्याम्पसको हिसाबकिताब सम्बन्धी सूचना पाउँ्क भनी परेको उजुरीका सम्बन्धमा आयोगले पटक–पटक दिएको निर्देशनलाई क्याम्पस प्रमुख गोविन्दबहादुर कार्कीले टेरेका छैनन् (हे. बक्स)। आयुक्त बराल भन्छिन्, “आयोगको आदेश नटेर्नेहरूमाथि कार्बाही प्रक्रिया अघि बढाउनुको विकल्प छैन।” 

 

कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त आचार्य चाहिं ऐन कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक प्रतिबद्धता हुनुपर्ने बताउँछन्। दलहरूले स्वीकार गरेर नै ऐन पारित भएकोले यसको कार्यान्वयनमा पनि दलहरू अग्रसर हुनुपर्ने आचार्यको भनाइ छ। पत्रकार र नागरिक समाजको दबाबपछि तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसद्ले ५ भदौ २०६४ मा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन पारित गरेको थियो। लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता अनुसार राज्यका कामकार्बाहीलाई खुल्ला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन तयार पारिएको हो। ऐन जारी भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेको छैन। 

---

सूचना माग्नेलाई हिरासत र मुद्दा  

क्याम्पस प्रशासनसँग हिसाबकिताब र अध्यापकहरूको नियुक्तिपत्रसहित नामावली माग्दा स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन कोटेश्वर बहुमुखी क्याम्पसका सभापति महेन्द्र भट्टराईले एकरात प्रहरी हिरासतमा बिताउनुपर्‍यो। क्याम्पसमा गुण्डागर्दी र अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै क्याम्पस प्रमुख गोविन्दबहादुर कार्कीको निर्देशनमा स्ववियू सभापति भट्टराईलाई २२ भदौमा तीनकुने प्रहरी वृत्तमा थुनिएको थियो।    

 

त्रिविबाट सम्बन्धनप्राप्त कोटेश्वर बहुमुखी क्याम्पसले त्रिवि नियमावली विपरीत काम गरेको भन्दै भट्टराईले क्याम्पसका निर्णयको प्रतिलिपि मागेका थिए। मागेको सूचना पाउनुको साटो थुनिनु परेपछि सभापति भट्टराईले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी दिए। आयोगले निवेदक भट्टराईलाई सूचना उपलब्ध गराउन क्याम्पस प्रमुख कार्कीलाई निर्देशन दियो। आफ्नो निर्देशनलाई अटेर गरेका क्याम्पस प्रमुखलाई आयोगमा आफैं उपस्थित हुन पुनः निर्देशन दियो।  आयोगमा उपस्थित नभएका क्याम्पस प्रमुख कार्कीले आयोगमा दिएको निवेदन फिर्ता लिनसम्म दबाब दिंदै विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत सेमिनारमा भाग लिन चीन, जापान, बैंकक पठाइदिने प्रलोभन देखाएको स्ववियू सभापति भट्टराई बताउँछन्। यसबीच कोटेश्वर बहुमुखी क्याम्पसले सूचना उपलब्ध गराए पनि गलत जानकारी दिएको भन्दै भट्टराई फेरि सूचना आयोग धाइरहेका छन्।  

 

दोलखाका जिल्ला शिक्षा अधिकारी शिवकुमार सापकोटाले १९ असोजमा शिक्षक सरुवा–बढुवा, जिल्ला शिक्षा कार्यालयले खरीद गरेका ल्यापटप र पाठ्यपुस्तकबारे सूचना मागेका पत्रकार अजयबाबु सिवाकोटी विरुद्ध हदैसम्मको सजाय माग गर्दै २१ असोजमा सार्वजनिक अपराधसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेका छन्। सूचना मागेका पत्रकार सिवाकोटीले फोनबाट तथानाम गाली गरेको जिशिअ सापकोटाको आरोप छ।