२४ असारमा रु.१ लाख राशीको गणेशमान सिंह सामुदायिक वन राष्ट्रिय पुरस्कार पाएको सुन्दरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, अमरापुरी नवलपरासीका अध्यक्ष बद्रीप्रसाद सापकोटा (हरियो स्कार्फमा) भन्छन्, “उपभोक्तालाई लाभ पुर्‍याउन सके वन जोगिंदोरहेछ।” 

सुन्दरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले किन पुरस्कार पाए जस्तो लाग्छ? 
हाम्रो समूहले वन संरक्षणसँगै गरीबी न्यूनीकरण, अपाङ्गता पुनर्स्थापन, नेतृत्व विकास जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। समूहका अति विपन्न वर्गका सदस्यमध्ये १२ परिवारलाई घर बनाइदिएका छौं। कुरिलोखेती, बङ्गुरपालन, कुखुरापालनमा सहयोग गरेका छौं। विपन्न उपभोक्तालाई काठ चाहिंदा सहुलियतमा उपलब्ध गराउँछौं। महिला, जनजाति र दलित सम्मिलित समावेशी समिति छ। 

आदर्श सामुदायिक वन कस्तो हुन्छ? 
सकेसम्म डढेलो नलागेको, लागिहाले तत्काल नियन्त्रण गरेको, उपभोक्ता आफैंले गस्ती गरेको, उपभोक्ता समिति पारदर्शी र राम्रो व्यवस्थापन भएको तथा उपभोक्तालाई भित्रैदेखि वन हाम्रो हो, यसलाई जोगाउँदा हामीलाई फाइदा हुन्छ भन्ने भावना भएको हुनुपर्छ। 

कति ठाउँमा सामुदायिक वन समूहहरूकै संलग्नतामा वन फँडानी र काठ चोरी–तस्करी भएको समाचार पनि आइरहेका छन् नि! 
यस्तो समस्या धेरैजसो प्रस्तावित वन उपभोक्ता समूहहरूमा देखिएको छ। वन फडानी कर्मचारी र राजनीतिक संरक्षणमा हुन्छ, तर सोझा–साझा फसिरहेका हुन्छन्। 

कर्मचारी, राजनीतिक नेता–कार्यकर्ता, ठेकेदार आदिसँग सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरू पनि त मिल्ने गरेका छन् नि, हैन र? 
जिल्ला वन कार्यालयबाट नियमपूर्वक हस्तान्तरण भएर चलेका सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरू कमैको मिलेमतो होला। सामाजिक कार्यकर्ताको रूपमा समितिमा बस्नेहरू तस्करीमा संलग्न हुन्छन् जस्तो लाग्दैन। राजनीतिक दबाबमा ६–६ महीनामा अधिवेशन गरेर पद हत्याउने कतिपय समूहका पदाधिकारीहरू यस्तो काममा फँसेको जस्तो लाग्छ। 

वनमा चोरी–तस्करी नियन्त्रण गर्न के के गर्नुपर्ला? 
सबैभन्दा पहिला उपभोक्ताहरूमा वन हाम्रो हो भन्ने भावनाको विकास गराउनु र यसका लागि व्यवहारमै उनीहरूलाई फाइदा हुने कामहरू गर्नुपर्छ। प्रक्रिया नपुर्‍याई राजनीतिक दबाबको भरमा वन हस्तान्तरण गर्नुहुँदैन। हस्तान्तरण भएको एक डेढ वर्षसम्म रूख काट्न दिनुहुँदैन। राष्ट्रिय वन क्रमशः समुदायमा हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्छ।