सेवानिवृत्त निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी र शिक्षकका लागि सरकारी ढुकुटीबाट आव २०६४/६५ मा रु.६ अर्ब १४ करोड खर्च भएको थियो भने २०६८/६९ मा रु.१३ अर्ब ५४ करोड पुगेको निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयको अपरिष्कृत तथ्याङ्कले देखाएको छ। चालु आवमा रु.१८ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको पेन्सनको लागि आव २०७४/७५ मा रु.५० अर्ब छुट्याउनुपर्ने २०५७ मा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको आकलन छ। यसरी हरेक तीन–चार वर्षमा दोब्बर हुँदै आएको पेन्सन रकम राजस्वबाट व्यहोर्दै जाने हो भने सरकार तलब, भत्ता र पेन्सनका लागि पनि सापटी खोज्न बाध्य हुने अर्थविद्हरू बताउँछन्।  

 

२०५७ सालमा बहालवाला निजामती, प्रहरी, जङ्गी र शिक्षकको संख्या ३ लाख ४ हजार हुँदा करीब ६८ हजारले पेन्सन बुझथे। अहिले चारै सेवाका कर्मचारी ४ लाख ९ हजार छन् भने पेन्सन बुझनेहरू १ लाख ८५ हजार।आव २०६८/६९ मा मात्र ७५०० जना थपिएका छन्। २०३१ सालमा कुल साधारण खर्चको १.५९ प्रतिशत रहेको निवृत्तिभरण र उपदान २०५७ मा ३.८ प्रतिशत र हाल ५.८३ प्रतिशत पुगेको छ। त्यस्तै, २०५७ मा कुल राजस्वको तुलनामा ३.०६ प्रतिशत रहेको यो खर्च अहिले ६.४५ प्रतिशत पुगेको छ। २०३१ सालमा यो ०.८६ प्रतिशत मात्र थियो। 

 

अहिलेको तलबमानमा १९ वर्षको उमेरमा खरिदार वा नायव सुब्बाबाट सेवामा प्रवेश गरी ५८ वर्षमा सह–सचिवबाट अवकाश लिंदा कुनै निजामती कर्मचारीलाई सम्पूर्ण ग्रेडसहित रु.२२ हजार ३६१ पेन्सन दिनुपर्छ, जुन सहसचिवको न्यूनतम तलबभन्दा करीब रु.२४०० मात्र कम हो। १९९८ सालमा पेन्सन शुरू हुँदा यो कर्मचारीले खाईपाई आएको तलबको २० प्रतिशत थियो भने अहिले यो औसत ७५ प्रतिशत पुगेको छ, र त्यो पनि बढ्दै जान्छ।  

 

बहालवाला कर्मचारीको तलब वृद्धिको दुईतिहाई अनुपातमा पेन्सन वृद्धि हुन्छ। अर्थमन्त्रालयले पाँच वर्षअघि गरेको एक अध्ययन अनुसार, अबको १५ वर्षपछि पेन्सन र तलबका लागि सरकारले बराबर रकम छुट्याउनुपर्ने हुन्छ। “अहिले पेन्सनका लागि वार्षिक रु.१५ अर्ब र तलब भत्ताका लागि रु.७५ अर्ब छुट्याइएको छ”, अर्थमन्त्रालयबाट हालै प्रधानमन्त्री कार्यालय सरुवा भएका सचिव कृष्णहरि बास्कोटा भन्छन्, “तत्काल केही व्यवस्था नगर्ने हो भने १५ वर्षपछि राजस्वले पेन्सन र तलबलाई धान्न नसक्ने अवस्था आउनेछ।” सरकारले तलब दिने सबैभन्दा ठूलो संगठित समुदाय शिक्षक हो र १ लाख ४० हजार दरबन्दी रहेका शिक्षकहरू निवृत्त हुने क्रमसँगै पेन्सनको बोझ् बढ्दै जानेछ।   

 

नेपालको प्रचलित कानून अनुसार कुनै व्यक्ति ३४ वर्षको उमेरदेखि नै पेन्सन पाउन योग्य हुन्छ। १८ वर्षमा सेनाको जवानमा भर्ना हुनेले १६ वर्षपछि स्वेच्छिक अवकाश लिन पाउँछ र सेवाको दोब्बर अवधि पेन्सन प्राप्त गर्छ। कुल वहालवाला दरबन्दीको तुलनामा सेना ५८ प्रतिशत, नेपाल र सशस्त्र प्रहरी ४२ प्रतिशत, निजामती कर्मचारी ८३ प्रतिशत र शिक्षक १७ प्रतिशतले पेन्सन लिंदै आएका छन्। १ लाख ५ हजार रहेको निजामती कर्मचारीको दरबन्दी आव २०६५/६६ मा स्वेच्छिक अवकाश योजना ल्याएर ७७ हजारमा झ्ारिएपछि पेन्सन पाउनेको संख्या ह्वात्तै बढेको हो।  

 

आम नेपालीको भन्दा सरकारी कर्मचारीको सरदर आयु सातदेखि १२ वर्ष बढी रहेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कर्मचारीहरूको घोषित औसत आयु ७२ वर्ष छ भने आम नेपालीको ६७ वर्ष। त्यसमाथि सरकारी सेवाका कर्मचारीले मात्र होइन, तिनका आश्रित विधवा वा विदुरले समेत सात वर्षसम्म पूरै र त्यसपछि आधा पेन्सन पाउँछन्। कसैले वृद्धावस्थामा तन्नेरीसँग विवाह गरेमा राज्यले लामो समयसम्म पेन्सन दिनुपर्ने हुन्छ।  

 

व्यवस्थापकीय कमजोरी 

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले पेन्सन दिन–प्रतिदिन थेगिनसक्नु बोझ् बनेको ठहर गरेको थियो। अहिलेको प्रणालीमा तलब र पेन्सनमा केही फरक नभएको बताउने आयोगका सदस्यसचिव रहेका पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, “पेन्सन बुढेसकालको सहारा नभई उमेर छँदै अल्छी बनाउने माध्यम बनेको छ। काम गर्न सक्ने उमेरका व्यक्तिलाई निश्चित उमेरसम्म पेन्सन दिनुहुँदैन। त्यसो गर्नु उसको सामर्थ्यलाई गिज्याउनु हो।” 

 

पेन्सनलाई राज्यकोषबाट सधैं व्यहोर्न संभव नहुने ठहरसहित आयोगले सम्बन्धित कर्मचारीको समेत सहभागिता रहने गरी निश्चित कोषको व्यवस्था गर्न सुझ्ाव दिएको छ। आव २०७४/७५ सम्ममा राज्यले पेन्सन वापत रु.५० अर्बभन्दा बढी छुट्याउनुपर्ने तथ्यलाई ध्यानमा राख्दै आयोगले कर्मचारीले आफ्नो तलबबाट केही प्रतिशत योगदान गर्ने र राज्यले त्यति नै थपेर अहिलेको सञ्चयकोष प्रणाली जस्तै पेन्सन कोष खडा गर्न सुझाव दिएको थियो।  

 

कोष खडा भएपछि बीमा कम्पनी जस्ता संस्थालाई त्यसको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने र त्यसले अवकाशपछि हरेक महीना पेन्सन वितरण गर्ने व्यवस्था गर्न सक्ने आयोगको सुझाव थियो। पेन्सन कोषको व्यवस्थापन गर्ने संस्थाले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरी आयआर्जन गरेर कोषलाई सुदृढ बनाउँदै लैजान सक्छ। जुनसुकै उमेरमा अवकाश भए पनि पेन्सन पाउने व्यक्ति ५० वर्ष नभएसम्म पेन्सन कोषबाट रकम झ्िक्दा कर लगाउने र त्यसभन्दा बढी उमेरकालाई छुट दिने व्यवस्था गरी काम गर्न सक्ने उमेरसम्म पेन्सनमा आश्रित हुने प्रवृत्तिलाई हतोत्साहित गर्नुपर्ने आयोगको निष्कर्ष थियो।  

 

जानकारहरू यसरी पेन्सन कोषको व्यवस्था गर्दा कुनै बेलाको रसिया, रोमानिया वा अहिले ग्रीस जस्तै राज्य टाट पल्टिने अवस्था आए पनि राष्ट्रसेवकको वृद्धावस्थाको भरणपोषण सुरक्षित हुने बताउँछन्। राजस्वबाट पेन्सन दिने प्रणालीमा भने राज्य अप्ठ्यारोमा परेका बेला कटौती हुने खर्च पेन्सन लगायतका सुविधा नै हुन्छन्। २०५७ मा आयोगको सुझावपछि २०५८ मा निजामती ऐन संशोधन गरी नयाँ नियुक्त ५०० कर्मचारीको तलबको १० प्रतिशत कट्टा गरी सरकारले १० प्रतिशत थपिदिएर नागरिक लगानी कोषलाई पेन्सन कोष सञ्चालन गर्न लगाएको थियो। तर, तलबको १० प्रतिशत कटौती भएपछि समान दर्जाका सहकर्मीको भन्दा कम पैसा हात परेको भन्दै कर्मचारी र तिनका युनियनहरूले विरोध गरेकाले २०६३ मा ऐन संशोधन गरेर सो व्यवस्था हटाइयो।