महाभारत पर्वतको दक्षिण र तराई फाँटको उत्तरमा पर्ने चुरे प्रदेशको सन्दर्भ पनि यस्तै छ। चुरे क्षेत्रबारे चर्चा धेरै हुँदैन, त्यसैले यसको प्राकृतिक विविधता र वातावरणीय महत्वबारे हामीलाई थाहापत्तो छैन। चुरे क्षेत्र मुलुकको मूल्यवान सम्पदामा पर्दछ, र कम्तीमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको चासोका कारण यो चर्चामा आएको छ। 

 

प्राकृतिक सम्पदाको कुरा गर्ने हो भने चुरेमा मुलुकका अरू क्षेत्रमा झै ठूलो विविधता पाइन्छ, र त्यो खतरामा छ। यहाँको सालको जंगलका बडेमान रूख दशकौं अगाडि राणाकालमै उत्तर भारतको रेल्वे पटरी विछ्याउन विनाश गरिए। आज पनि उत्तर भारतकै राजमार्ग, नहर र शहर निर्माणको लागि यहाँको गिट्टीढुंगाको निर्मम निर्यात हुँदैछ। यस्तो कार्यले तराई र सीमापारि समेतको समथर भूभाग बालुवाको मैदान र मरुभूमिमा परिणत हुने खतरा बढेकोमा कसैको ध्यान गएको छैन। झ्ापाको रतुवा खोला पहिले पुलमुनि बग्दथ्यो, अहिले पुल नै बालुवाले पुरिएको छ।  

 

चुरे प्रदेशका काँसका फाँटहरूमा मरुभूमिकरण हुँदैछ। यहाँका राज गोमन (किङ कोब्रा) प्रायः लोप भइसके। यो सारस चराको क्षेत्र पनि हो र 'हनुमान फ्याक्टर' कै कुरा गर्ने हो भने संसारकै ठूलो उड्ने चरो हो यो। दक्षिण अफ्रिकामा योभन्दा ठूलो अष्ट्रिच चरो त छ, तर त्यो उड्न सक्दैन। उड्न नसक्ने चरोलाई के चरो भन्ने?!  

 

चुरे क्षेत्रको 'पाइथन' एउटा अर्को रैथाने जाति हो, जसले रूखबाट गुटमुटिंदै भुर्इंमा रहेको जनावरमाथि बजारिएर आफ्नो आहारा लिन्छ। यो पुड्के बँदेल (पिग्मी हग्) को क्षेत्र पनि हो, जसको अनुसन्धान नामूद वातावरणविद् कर्ण शाक्यले दशकौं अगाडि गरेका हुन्। कर्ण शाक्य यहीं छन्, तर पुड्के बँदेल कतै भेटिंदैन। 

 

उतिबेला सन् १९५०–६० को दशकमा डीडीटीको प्रयोगले लामखुट्टे उन्मूलन नभएसम्म चुरे क्षेत्र, यहाँका जीवजन्तु र रैथाने बासिन्दा सुरक्षित थिए। लामखुट्टे हुँदासम्म अन्यत्रका दुईखुट्टेले यहाँ बसोबास गर्न आउने आँट गरेनन् र चारखुट्टे संरक्षित भए― पाटेबाघ, गैंडा, बाह्रसिङ्गे। तर मलेरिया उन्मूलन लगत्तै दक्षिण र उत्तरबाट लस्कर लाग्यो, र चुरेको विनाश शुरू भयो।  

 

पूर्व–पश्चिम राजमार्गले पनि असर त गर्‍यो, तर योसँग जोडिएको दक्षिणमा बसोबासलाई प्रोत्साहन गर्ने र उत्तरको चुरे जंगल संरक्षण गर्ने राजा महेन्द्रको नीति राम्रो थियो। तर यो नीति कार्यान्वयन भएन। राजमार्ग उत्तरको जंगल तीव्र रूपले फाँडियो। आज त जंगल मात्र होइन ढुङ्गा, गिट्टी पनि उधिन्ने काम भइरहेको छ। चुरेको वन फँडानी र ढुंगागिट्टीको निर्यात रोक्न आवश्यक छ। 

 

आजसम्म हामी नेपाललाई भूपरिवेष्टित मुलुक भनिरहेका छौं, तर चुरेको चट्टान, ढुंगा निर्यात भइरहेको हेर्दा हामी 'ल्याण्डलक्ड्' छौं जस्तो देखिन्न। विना रोकतोक, विना राजस्वको परवाह, ताला नभएको मुलुक जस्तो गरी भयावह लूट भइरहेको छ। तर हाम्रो राजनीति वरिपरि घुम्ने मस्तिष्कलाई यो वातावरणीय क्षतिले छोएको छैन, जबकि यसले हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, जनजीविका र भावी अस्तित्वमै प्रहार गरिरहेको छ। 

 

राज्य पुनर्संरचनाका ठूला–ठूला कुरा भइरहेको, एक प्रकारले रडाको मच्चिएको सुन्दछौं। तर संघीय प्रान्त निर्माणको होडमा मुलुकभर तन्किएको चुरेको महत्व र स्थानलाई कुनै ध्यान दिइएको छैन। चुरेको कल्याणकारी भूमिकालाई बिर्सने हो भने कसरी तराई र पहाडका बासिन्दाको भलो होला, बुझिनसक्नु छ। त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त चुरे क्षेत्रकै समुदायको सुरक्षाबारे हामी चिन्तित भएनौं, प्रदेश निर्माणको बहसमा ठूला–ठूला कुरा गर्दा चुरे क्षेत्रका विभिन्न भेगमा छरिएर बसेका थारू, चेपाङ, दनुवार, मुसहर र अन्य समुदायको जीविकामा ध्यान गएन।

 

नेपालको अर्थतन्त्र र वातावरणको लागि चुरे सुरक्षाकवच जस्तो छ। यहाँ भइरहेको वन विनाश र ढुंगागिट्टी निर्यातले नेपालको पहाड–तराई र भारतको बिहार–उत्तर प्रदेश सबैको अहित गर्दछ। तर अन्धो बजारीकरणले वातावरणको ख्याल गर्दो रहेनछ।

 

चुरेमाई आज विह्वल छिन्। सर्वत्र विनाश हुँदा उनको मन दुखेको छ। कसैले सोचिदेओस्, कसैले सम्हालिदेओस् भनी उनी गुहार्दै छिन्। हामीले चुरेमाईको गुहार सुन्ने कि नसुन्ने?

 

(ललितपुरमा २० कात्तिकमा आयोजित 'चुरे दशगजा चुरे' कार्यक्रममा डा. श्रेष्ठको प्रस्तुतिमा आधारित।)