प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पछिल्लो समय नेपालका शैक्षिक संस्थाहरूमाथि गरेको नाङ्गो हस्तक्षेपले लालु शैलीकै झ्ल्को दिएको यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयु) का कुलपति समेत रहेका प्रम भट्टराईले उपकुलपति डा. सुरेशराज शर्मासँग सिनेट बैठकमै मागेको राजीनामाले प्राज्ञिक क्षेत्रमा 'काल पल्केको' ठान्नेहरूको आशंकालाई बढाएको छ। 

 

डा. शर्मालाई भट्टराई नेतृत्वकै सरकारले गत वर्ष थप चार वर्षका लागि केयुको उपकुलपति नियुक्त गरेको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट शर्माको बहिर्गमनलाई 'राजीनामा' नभई 'बर्खास्ती' भन्न रुचाउँछन्। हुन पनि स्थापनाको दुई दशकमै शैक्षिक गुणस्तर कायम गरेर विश्वविद्यालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनाएका शर्माको सुटुक्क बहिर्गमनलाई कुनै पनि अर्थमा स्वाभाविक मान्न सकिंदैन।  

 

अस्वाभाविक राजीनामा 

कुलपति प्रधानमन्त्री भट्टराईले अध्यक्षता गरेको केयुको २७ कात्तिकको सिनेट बैठकको एक मात्र एजेण्डा दीक्षान्त समारोहमा सहभागी हुने विद्यार्थीहरूकोे ग्रेस लिष्ट अनुमोदन गर्नु थियो। मन्तव्यका क्रममा उपकुलपति डा. शर्माले तत्काल राजीनामाको कुनै संकेत वा प्रसंग निकालेका थिएनन्। तर, प्रधानमन्त्री भट्टराईले अकस्मात् उपकुलपतिको राजीनामा सम्बन्धी ठाडो प्रस्ताव ल्याउँदा सिनेट सदस्यहरू स्तब्ध र डा. शर्मा किंकर्तव्यविमूढ भए। पछि दमननाथ ढुंगाना, डा. मोहनमान सैंजू, डा. बालगोपाल उपाध्यायलगायतका सिनेट सदस्यहरूले जिज्ञासा राख्दा उपकुलपति शर्मा प्रतिक्रियाविहीन थिए। यसरी प्रधानमन्त्रीको ठाडो राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा उपकुलपति शर्मासँगै सबै सिनेट सदस्य पनि मौन रहे।  

 

विद्वानहरूको सभा मानिने विश्वविद्यालय सभामा भएको यस्तो हस्तक्षेपलाई कहिल्यै सोच्न नसकिने घटना भन्छन्, त्रिविका पूर्व उपकुलपति माथेमा। उनी बाबुराम भट्टराईले २१ वर्षदेखि उपकुलपति रहेका डा. शर्मालाई यो ढंगबाट हटाएर राजनीतिक दलको इशारामा नचल्नेहरूलाई विश्वविद्यालयमा ठाउँ छैन भन्ने सन्देश दिएको स्पष्ट गर्दै भन्छन्, “कुनै दलविशेषको झ्ण्डा बोकेर नियुक्त भएको व्यक्तिले विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक नेतृत्व दिनै सक्दैन।”  

 

माथेमाको भनाइमा, शर्माको राजीनामा किन पनि अस्वाभाविक छ भने उनले यस्तो निर्णय गर्नुअघि यति लामो अवधि काम गरेको आफ्नो टीमका कुनै सदस्यसँग केही सरसल्लाह गरेका थिएनन्। त्यो मनस्थिति भएको भए छुट्टै सिनेट बैठक बोलाएर विश्वविद्यालयका लागि आफू र आफ्नो टीमले पुर्‍याएको योगदानको स्मरण गराउँदै भावी चुनौती, अवसर, लगानी र जनशक्तिबारे जानकारी गराउने थिए। अर्को कुरा, त्यति लामो समय विश्वविद्यालय हाँकेका सफल उपकुलपतिको बहिर्गमन त्यो ढंगको हुने थिएन। 

 

कोपभाजनको कारण 

विकसित मुलुकहरूमा विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुँदैनन्। विकासोन्मुख मुुलुकहरूमा भने प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति बनाउँदा बजेट लगायतका विषयमा सरकारबाट बढी सहयोग हुने अपेक्षाका कारण यस्तो चलन बसेको हो। तर, नेपालले अब यो चलन नहटाए मुलुकको प्राज्ञिक वातावरण ध्वस्त हुने माथेमाको भनाइ छ।  

 

विद्वानहरूको मत जे भए पनि राज्यका सबै निकायमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ना गरेर 'सत्ताकब्जा' गर्ने खेलमा रहेको भट्टराई सरकारले त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि यस्तै हस्तक्षेप गरेको छ। पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भन्दा अगाडि राजनीतिक कोपभाजनमा परेका उपकुलपति शर्माले 'राजनीतिबाट धेरै टाढा बसे ताप नआउने, धेरै नजिक बसे पोल्ने' बताउँदै भरसक सन्तुलनकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका थिए। उनले विद्यार्थी भर्ना, छात्रवृत्ति वितरण र नयाँ मेडिकल कलेजको सम्बन्धनका विषयमा निकै चर्को राजनीतिक दबाब खेप्दै आएका थिए।  

 

पछिल्लो समय देवदह मेडिकल कलेजले काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन चाहे पनि ३० किलोमिटर नजिक लुम्बिनी मेडिकल कलेजले पहिल्यै अनुमति लिएको र सम्बन्धन चाहने कलेजबाट उत्पादित जनशक्तिको उपादेयता अस्पष्ट रहेकोले विश्वविद्यालय सहमत भएको थिएन। यसैगरी, काठमाडौंको क्षेत्रपाटीस्थित एक मेडिकल कलेज र विराटनगरस्थित विराट मेडिकल कलेजले शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्मामार्फत लिन चाहेको सम्बन्धन पनि पाएको थिएन।

 

रामजी दाहाल