चीनको प्रभाव रोक्न चाहने शक्तिहरूले तिब्बत जस्तो संवेदनशील कडी चलाउन सक्ने हुनाले नयाँ नेतृत्वको माहोलमा तातिएको बेइजिङका लागि दक्षिणी छिमेकी नेपालको महत्व बढेको छ।
विश्वको दोस्रो महाशक्ति राष्ट्र चीनमा विश्व चासोका बीच आगामी १० वर्षको लागि नेतृत्व चयन भएको छ। चीनको संचालक चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) को नेतृत्व हस्तान्तरणमा औपचारिक–अनौपचारिक पद्धतिले तोकेको उमेरको हद तथा वरिष्ठताका आधारमा एक वर्षअघि नै महासचिव र राजनीतिक व्युरोको स्थायी समितिमा आउनेहरू करीब–करीब टुङ्गो लागिसकेका भए पनि बो सिलाई लगायतका प्रकरणले सि जिङपिङको उदयलाई निर्विवाद हुन भने दिएनन्।
पाँचौं पुस्ताको यो नेतृत्व विभिन्न गुट–उपगुट सम्मिलित पपुलिष्ट र सम्भ्रान्त महागुटको करीब दुई वर्ष लामो आन्तरिक शक्ति–संघर्ष तथा सन्तुलनले निर्धारण गरेको हो। पश्चिमाहरूले पुरातनपन्थी भनेर चिन्ने चार र सुधारवादी छवि भएका तीन नेता सम्मिलित सात सदस्यीय राजनीतिक व्युरो स्थायी समितिको आगामी कार्यदिशामा पुरातनवादी प्रभाव हावी हुने आकलन धेरैको छ, यद्यपि यसलाई नेतृत्व निर्धारण हुँदाका दुई घटनाले भने त्यति विश्वसनीय बनाउँदैनन्। पहिलो, पार्टी केन्द्रको लाइन बाहिर राज्यनियन्त्रित अर्थतन्त्र, व्यक्तिगत प्रचार र सुरक्षा संयन्त्रको राजनीतिक उपयोग जस्ता कार्यशैलीबाट नवमाओवादको प्रतिनिधित्व गरेका चोङकिङका पार्टी नेता बो सिलाईको केही महीनाअघि भएको राजनीतिक अवसान; दोस्रो, दक्षिणी प्रान्त ग्वाङ्गदोङ्गमा आर्थिक उदारीकरण, राजनीतिक खुलापन, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र जनप्रदर्शन नियन्त्रणको साटो जनदबाब बुझने मजदूर फाँटबाट उदाएका नेता वाङ्ग याङ्ग स्थायी समितिमा नपर्नु।
यी राजनीतिक घटनाक्रमका बीचमा सन्तुलनको अब्बल पात्र सि जिङपङ आफै हुन्। कट्टरपन्थीहरूको कारबाही व्यहोरेका सुधारवादी नेता सि झोङसुङका छोरा सि जिङपिङकी श्रीमती सांस्कृतिक क्रान्तिको समर्थनमा गाउने लोकगायिका हुन्। सिका पिता सांस्कृतिक क्रान्तिकालमा कैदी जीवन विताएर देङ्ग स्याओपिङको पालामा पहिलो विशेष आर्थिक क्षेत्रको सफल नेतृत्व गर्दै चिनियाँ आर्थिक उदारीकरणका एक अभियन्ता बनेका थिए। सि पार्टीभित्र पुरातनवादी मानिएको जियाङ्ग जमिन नेतृत्वको सम्भ्रान्त गुटका नेता पनि हुन्।
सन्तुलित र व्यावहारिक नेतृत्व
सामूहिक नेतृत्व प्रणाली संस्थागत हुँदै गएको पार्टीमा दुई महागुट, अनेक गुट–उपगुट, राज्यनियन्त्रित आर्थिक शक्ति केन्द्रहरू, राज्यका प्राधिकार प्रयोग गर्दै अर्बपति बनेका राजकुमारहरू र अन्य स्वार्थ समूहहरूबीचको टकरावको प्रभाव पर्ने नै छ। वर्तमान राष्ट्रपति हु जिन्ताओले आउँदो अप्रिलदेखि राजनीतिक भूमिकाबाट औपचारिक विदा लिएपछि अर्को शक्तिकेन्द्रका रूपमा राष्ट्रपति सि उदाउने छन्। अबको चिनियाँ नीतिनिर्माण सि, हु र जियाङ्ग जमिनको प्रभाव तथा शक्ति–सन्तुलनमा हुनेछ। पार्टीले एकल नेतृत्व प्रणाली त्यागेर सन्तुलनमा निर्णय लिने वातावरण बनेकोले हु र वेन च्यापाओको जोडी जस्तै सि पनि ढिलासुस्तीको आरोपबाट मुक्त हुने छैनन्।
चीनमा जनवादी गणतन्त्र स्थापना भएदेखि पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त रहेको माओवादी विचारधाराको विषय आठौं महाधिवेशनका पछिल्ला तीन केन्द्रीय बैठकमा औपचारिकतामा मात्र सीमित देखियो। यसले आगामी १०औं महाधिवेशनसम्ममा माओवादलाई क्रमशः विस्थापित गर्ने चीनको रणनीति रहेको विश्लेषकहरूको तर्कलाई बल पुर्याएको छ। भ्रष्टाचार, आर्थिक अस्थिरता, आर्थिक लाभमा राजकुमारहरूको हालीमुहाली लगायतका कारण बढ्दो जनअसन्तुष्टि थेग्न सीपीसीले आर्थिक वृद्धिसँगै निर्यातमा निर्भरता घटाउने आन्तरिक बजार विकास रणनीति बनाएको छ। यसलाई सफल पार्न राजनीतिक रूपान्तरण अपरिहार्य भएको कुरामा नेतृत्व तह एकमत देखिए पनि कस्तो रूपान्तरण भन्ने अन्योल भने सङ्लिएको छैन। यद्यपि, उपराष्ट्रपति बनेलगत्तै गरेको अमेरिका भ्रमणमा सिले 'अमेरिकाले न चीनलाई निर्देशित गर्न सक्छ, न त उसको आर्थिक उदारीकरणको मोडेल अपनाउने अपेक्षा नै' भनेर यो रूपान्तरण पश्चिमले सोचे जस्तो वा उसले अपनाउँदै आए जस्तो उदारवादी लोकतन्त्रमा आधारित नहुने प्रष्ट पारिसकेका थिए।
सीपीसीको महाधिवेशनले नौ सदस्यीय स्थायी समितिलाई सात सदस्यीय बनाएको छ। यसका पछाडि पार्टी शीर्ष नेतृत्व घट्दा निर्णय प्रक्रिया छरितो हुने र सहज राजनीतिक रूपान्तरणमा अवरोध मानिएका सुरक्षा र प्रचार विभागलाई कम महत्व दिइएको भन्ने तर्कहरू छन्। आन्तरिक शक्ति सन्तुलनको मोलमोलाइ नमिलेपछि सर्वसम्मति देखाउन यसो गरिएको भन्ने विश्लेषण पनि छ।
सीपीसी नेतृत्वको पहिलो पुस्ताले राष्ट्रनिर्माण, दोस्रोले आर्थिक रूपान्तरण, तेस्रोले आर्थिक रूपान्तरणको संस्थागत सुदृढीकरण र चौथो पुस्ताले वैज्ञानिक उन्नति तथा मुलुकलाई विश्व महाशक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने काम गरेको मानिन्छ। यस्तो गौरवपूर्ण विरासत थाम्ने चुनौती बोकेको पाँचौं पुस्ताको नेतृत्वले सामूहिक नेतृत्वको सीमामा रहेर राजनीतिक रूपान्तरणको जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा आर्थिक उपलब्धि र सत्तामाथिको वर्चस्वलाई खलबल्याउने काम गर्ने सम्भावना देखिंदैन। अर्थात्, सन्तुलित र व्यावहारिक लाइनबाट आएको सि नेतृत्वको चीनमा ठूलो रूपान्तरणकारी घटना हुने छैन।
नयाँ नेतृत्व, नयाँ चुनौती
सिको नेतृत्वले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा हुने आगामी फेरबदललाई समेत निर्धारण गर्नेछ। यसको प्रभाव सबैभन्दा पहिला छरछिमेकमा नै पर्नेछ। पूर्वी र दक्षिण चिनियाँ सागरका टापु विवादबीच उदाएका सिले अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा नरम नहुने संकेत दिइसकेका छन्। एशिया–प्रशान्त क्षेत्रमा बढ्दो अमेरिकी चासोप्रति अप्रसन्नता जनाउँदै उनले भनेका छन्, “टन्न अघाएका केही विदेशीले चीनतर्फ औंला ठड्याउने गरेका छन् तर चीनले क्रान्ति, भोक र गरीबी निर्यात गर्दैन बरु समृद्धि बाँड्छ।” यद्यपि, उनले 'सद्भावपूर्ण विश्व निर्माणका लागि सहकार्य र संघर्ष' को पूर्व नीति त्याग्ने सम्भावना भने कमै छ।
सिका अगाडि एकातिर स्थिर र समृद्ध चीनले मात्र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थिरता तथा अवसर दिन सक्छ भन्ने विश्वास छ भने अर्कातिर छिमेकका दक्षिण कोरिया, इन्डोनेशिया, फिलिपिन्स, अष्ट्रेलिया लगायतका अमेरिकी गठबन्धन राष्ट्रहरूसँगको आर्थिक साझेदारीलाई भूराजनीतिक सम्बन्धका रूपमा विकास गर्नुपर्ने अभिमत। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा सिले प्रशान्त महासागर क्षेत्रमा उपस्थिति बढाएको अमेरिकाको सामना गर्नु पहिला उसका साझेदारहरूसँग 'डिल' गर्नुपर्नेछ। अमेरिकी उपस्थितिबाट मनोबल बढाएका एशिया–प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकसँगको सम्बन्धलाई दिगो नबनाई चीनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो दबदबाको आशा गर्न सक्दैन।
यसरी यस क्षेत्रमा अवश्यंभावी बनेको अमेरिका–चीन टकराव बढ्दा सिले आन्तरिक राजनीतिको कमजोर कडीका रूपमा रहेका तिब्बत, सिन्जियाङ्ग र ताईवानमा दबाब बढेको अनुभव गर्नुपर्नेछ। चीनको प्रभाव विस्तारलाई रोक्न चाहने शक्तिहरूले उसका कमजोर नशाहरू छाम्ने प्रयास गर्नु स्वाभाविक भएकाले तिब्बतसँग जोडिएको नेपालले पाउँदै आएको सुरक्षा महत्व बढाउनु बेइजिङको बाध्यता बन्नेछ। यो अवस्थामा चीनले नेपालको संक्रमणकालीन राजनीतिमा देखाइरहेको चासोलाई अझ् मुखर रूपमा राख्न र 'प्रतिद्वन्द्वी' हरूसँग टकराव हुने अवस्था आए खुला चुनौती दिन सक्छ।