तस्वीर: रासस

“मैले सहमतिका लागि गरेको आह्वानलाई तपाईंले त असंवैधानिक कदम पो भन्नुभएछ।” 

 

तस्वीर: आनन्दराम डंगोल

कुनै हालतमा सत्ता नछाड्ने भट्टराईको अभीष्टलाई भरथेग गरिरहेका मधेशी मोर्चा, भट्टराईका आफ्नै भित्रिया र हिजो कटवाल प्रकरणमा अध्यक्ष दाहाललाई उक्साउने भूमिका खेलेका भट्टराईलाई 'तह लगाउन' चाहने दाहाल पक्षधर― तीन थरी नेताहरूले उचालिदिएका कारण राष्ट्रपति विरुद्ध खनिएका भट्टराई राष्ट्रपतिसँगको भेटघाटपछि केही 'सन्तुलित' देखिए पनि उत्तेजक अभिव्यक्ति दिइरहेकै छन्। उनीबाट 'राष्ट्रपतिको हालत ज्ञानेन्द्रको जस्तै हुने' आपत्तिजनक भाषणवाजीदेखि 'आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव गराउने' अति महत्वाकांक्षी घोषणाहरू आइरहेकै छन्। तर, राष्ट्रपतिको पहलपछि मुलुक सहमतिमार्फत लोकतान्त्रिक 'ट्रयाक' मा उक्लने र आउँदो वैशाखमा संविधानसभाको निर्वाचन भएर २०६२/६३ देखि शुरू भएको मुलुकको राजनीतिक प्रक्रिया टुंगोमा पुग्ने संकेतहरू देखापरेका छन्।  

 

फेरि एमाओवादी–मधेशी मोर्चा
गठबन्धनभित्रकै दलको नेतृत्वमा
सरकार बनेमा वैशाखमा चुनाव
हुँदैन। प्रतिपक्षीको नेतृत्व स्वीकार
गर्न एमाओवादी–मधेशी मोर्चा
तयार हुने या नहुने कुराले उनीहरू
वैशाखमा निर्वाचन चाहन्छन् या
चाहँदैनन् भन्ने स्पष्ट हुनेछ।
– कृष्णप्रसाद सिटौला

नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले यसअघि पनि अन्तरिम संविधानको धारा ३८(१) अनुसारै दलहरूलाई आह्वान गरेका थिए। तर, सहमति नजुटेपछि माधवकुमार नेपाल र झ्लनाथ खनाल धारा ३८(२) अनुसार व्यवस्थापिका संसद्को बहुमतबाट प्रधानमन्त्री चुनिए। १४ जेठ २०६९ मा संविधानसभाको अवसानपछि १६ जेठमा सरकारलाई 'कामचलाउ' घोषित गरेका राष्ट्रपतिले त्यतिखेरै नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका भए पनि संवैधानिक हिसाबले अनुपयुक्त हुँदैनथ्यो। संविधानका जानकार विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, “सत्तारुढ एमाओवादी र मधेशी मोर्चाको निर्णायक शक्ति, प्रमुख दलहरूबीचको सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, सन्निकट संवैधानिक–राजनीतिक संकट र मुठभेड निम्तिने खतरालाई ख्याल गरेर राष्ट्रपतिले सुझ्बुझ् देखाउनुभयो, चुनाव गर्छु भनेको यही सरकारलाई मौका दिएर राजनीतिक सहमतिका लागि जोड दिइरहनुभयो।”  

 

सकेसम्म हाम्रै नेतृत्व होस्,
त्यसमा पनि बाबुरामजीकै,
त्यो नभए यही गठबन्धनभित्रबाट
हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो दाबी हो।
संविधानका कतिपय मुद्दामा
सहमति हुन्छ भने सरकारको
नेतृत्वको सवालमा हामी
खुला छौं।
– कृष्णबहादुर महरा

राष्ट्रपतिको संवैधानिक बाध्यता यो सिलसिलामा अनन्तकालसम्म लम्ब्याइरहने स्थिति पनि देखिन्न। कारण राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यथाशक्य निर्वाचनमा जानुपर्ने दबाब बढ्दै गएको छ। तर, एमाओवादी अहिले निर्वाचन चाहँदैन। पार्टी विभाजन र खुला राजनीतिमा आएपछि नेतृत्वसहित पार्टी पंक्तिमा चुलिएको द्रव्यमोहले जनमानसमा क्रमशः गिर्दो साख एवं हिजो झै त्रासको राजनीति नचल्ने विश्लेषणमा ऊ अहिले पनि निर्वाचन टार्न प्रयत्नरत छ। यद्यपि, पोलिटव्युरो सदस्य कृष्णबहादुर महरा भन्छन्, “आउँदो वैशाखभित्र निर्वाचन गर्ने गरी सहमति हुन सकेन भने मुलुकको राजनीति अर्कै दिशातिर मोडिन सक्छ।” 

 

१३ मंसीरमा बाग्लुङ पुगेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले 'राजीनामापत्र बोकेर शीतलनिवास गएको, तर राष्ट्रपतिले नलिएको' भाषण गरे। हरतरहले सत्ता लम्ब्याउन चाहेका भट्टराईको यस्तो अभिव्यक्तिले राष्ट्रपतिलाई चकित पारेको शीतलनिवास स्रोत बताउँछ। स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसँग कहिल्यै राजीनामाको प्रसंग निकालेका थिएनन्। यस्ता थुप्रै प्रसंग छन्, जसमा उनले मुलुकको सर्वोच्च संस्थासँग झुटो बोलेका छन्। 

 

सर्वोच्च अदालतका सात अस्थायी न्यायाधीशमध्ये एक भरतराज उप्रेतीले १४ मंसीरमा राजीनामा गरेका छन्। उप्रेतीको राजीनामाले राजनीतिक अस्थिरताले राज्यसंयन्त्रहरूलाई कुन हदसम्म खोक्रो बनाउँदैछ भन्ने देखाउँछ।