यो देशमा अहिले कसैले 'राजनीति' गरिरहेको छ भने त्यो माओवादी नै छ। कांग्रेस र एमालेले गरिरहेका माओवादीको कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपतिको चाहना स्थापित गरिदिनु मात्र हो। राष्ट्रपतिलाई कुनै न कुनै कदम चाल्न र ७ मंसीरको आह्वानपछि त्यसमा विश्वास राख्न कांग्रेस लगायतका संसद्वादी दलहरूले गरेका मूर्त–अमूर्त अपीलले चाँडै माओवादी अभीष्ट पूरा गर्नेछ। 'दलहरू सधैं यस्तै हुन्, एकजना दह्रो अभिभावक चाहिने रहेछ' भन्ने जनमानसको परावर्तन यतिबेला सामाजिक सञ्जालहरूमा देखिन थालेको छ।  

 

अधिनायकवादको आधारभूमि 

राजनीतिको व्यसनमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीभन्दा पर देख्न नसक्ने कमजोरीका कारण अन्ततः उपायविहीन भएर राष्ट्रपतिलाई माओवादीविरुद्ध प्रयोग गर्न खोज्ने संसद्वादी दलहरूको प्रयासले माओवादीलाई नै आधारभूमि तयार गरिदिएको छ। राष्ट्रपतिलाई जति बाध्य बनाइयो त्यति नै त्यो दिन नजिकिने छ। माओवादीले संविधान निर्माणका क्रममा राष्ट्रपतीय पद्धतिमा जान नसकिने बुझेदेखि नै संविधानसभा भंग गर्न चाहेको थियो। नेपाल भन्ने देशमा भारत र चीनलाई भिडाएर विश्वमा गिर खेल्ने अमेरिकी योजनामा आएको जातीय संघीयताविरुद्ध दिल्ली र बेइजिङ दुवै लागेपछि संविधानसभा भंग भएको सत्य सबैले बुझेकै कुरा हो।  

 

भविष्यमा आफ्नो पार्टीको राष्ट्रपति भएपछि गरिने अधिनायकवादी अभ्यासमा चौतर्फी असहयोग, विरोध र दंगा हुने कुरा माओवादीले राम्ररी बुझ्ेको छ। उसका लागि सरकारबाट हट्ने समय राष्ट्रपतीय तजबिज र सेना परिचालनको परम्परा बसाउने उपयुक्त अवसर हो। संसद्वादी दलहरूको नेतृत्वले आफ्नो अक्षमता छोप्न जनताको छोरो राष्ट्रपतिलाई अग्रसर गराउँदा माओवादीहरू आज कहीं नभएका संसद्प्रेमी भएका छन्। परिणाम, नेपालमा अहिले पूँजीवादी संसदीय अभ्यासको अत्यधिक विकृत रूप चलाइएको छ। जहाँ राष्ट्रपति शासन त शुरू भएको छ तर सेना परिचालन र प्रधानमन्त्री अपदस्थ नभई।  

 

माओवादीहरू कांग्रेस र एमालेभन्दा चर्को संसद्वादी बनेरै संसदीय राजनीतिक प्रणाली विरोधी आफ्नो मत स्थापित गरिरहेका छन्। माओवादीले संसद्लाई पकडमा पार्नेदेखि चुनाव जित्नेसम्मका विकृत पूँजीवादी हत्कण्डा प्रयोग गरिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई वुर्जुवा प्रजातन्त्रको विकृत अभ्यासमा सफल भएका छन्, जुन अभ्यासले कि फाँसीवाद जन्माउँछ कि साम्यवादी आन्दोलनलाई जगाउँछ। नेपालमा नववुर्जुवा प्रजातान्त्रिक फाँसीवाद जन्मियोभने त्यसको प्रतिकारको स्वरुप निर्धारण भइनसक्दै कमजोर तानाशाह जन्मिने संकेत देखिएको छ।  

 

नववुर्जुवा प्रजातान्त्रिक फाँसीवादले जनअधिकार खोस्छ, संसद् भंग गर्छ, सक्नेलाई किन्छ र नसक्नेलाई कानूनी प्रक्रियाद्वारा प्रजातान्त्रिक सफाया गर्छ, जुन अहिले नेपालमा भइरहेको छ। आफूलाई लोकतन्त्रका पहरेदार मान्नेहरूलाई 'तानाशाह' र 'प्रतिक्रियावादी' चित्रण गराउन सफल भएको छ, माओवादी। कांग्रेस, एमालेलगायतका दलले अहिले आन्दोलन चर्काए भने त्यो निरंकुशता विरुद्ध कि नेपालका प्रजातान्त्रिक शक्ति विरुद्ध, थाहा नहुने स्थिति छ। त्यो अवस्थामा कमजोर तानाशाहले कि साम्यवादी आन्दोलनकै बीउ रोप्छ कि त विकृत पूँजीवादलाई प्रश्रय दिन बाह्य हस्तक्षेप आमन्त्रण गर्छ।  

 

सजग बनून् राष्ट्रपति  

लोकतन्त्रमा चुनाव घोषणा गर्नेले नै जस–अपजस लिने गरी सम्पन्न पनि गर्नुपर्छ। चुनाव हुनुहुन्न भन्नेले चुनावी सरकारमा जान्छु भन्नु चुनावविरुद्धकै षड्यन्त्र हो। तर, नेपालमा दल दर्ता गर्दिनँ भन्नेहरू चुनावी सरकारमा जाने भनिरहेका छन्। जबकि, समाधानको बाटो अर्कै छ। लोकतन्त्र भनेको विचार मात्र होइन प्रक्रिया पनि हो। विचार नमिल्ने पक्षले चुनाव जिते पनि लोकतन्त्रले नाइँ भन्दैन। तर, प्रचण्डले 'प्रक्रियामा केही भन्दिनँ, राष्ट्रपतिको विचार वा नियत ठीक छ भने यो कदम ठीकै हो' भनेका छन्।  

 

सात दिनभित्र सहमतीय सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिले गरेको आह्वान विरुद्ध अदालतको फैसला जस्तो निर्णय सुनाएर प्रधानमन्त्री भट्टराईले यसै पनि संसारमै कहीं नहुने काम गरेका छन्। इतिहासमा कुनै मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो भाषामा निर्णय गरेको थिएन, न गर्ला। 'ममा अधिकार निहित रहने भएकोले मलाई नचलाउनू' भन्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले द्वन्द्व बढाएको छ। तर, राष्ट्रपतिका हकमा 'किङ क्यान डु नो रङ' भन्नेहरूले पनि पद्धति भाँड्ने र माओवादीलाई सजिलो बनाइदिने काम गरेका छन्। त्यसो हुन नदिन राष्ट्रपतिले सजग बनेर सरकारकै सिफारिसमा अर्को कुनै भद्रघोषणा गर्नु उपयुक्त हुनेछ।