संविधानसभा निर्वाचनयता आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा बाहेक समयमा बजेट आउन सकेको थिएन। लगातार तीन वर्ष तीन–चार महीना ढिला आएको बजेट गत वर्ष मात्र समयमै आएको थियो, एमाले नेतृत्वको सरकार हुँदा। यस वर्ष भने बजेटमा बिल्कुलै नयाँ अध्याय शुरू भएको अर्थतन्त्रका जानकारहरू बताउँछन्। अर्थ मन्त्रालयकै एक उप–सचिव भन्छन्, “बजेट भनेको आय–व्ययको दस्तावेज हो, तर आय विना व्यय मात्र भएको यस्तो बजेटबारे त यसैपाला मात्र थाहा भयो!”  

 

यो बजेट नै होइन 

सञ्चित कोषबाट रकम झिकेर विनियोजन गरी खर्च गर्ने अधिकारको व्यवस्था गर्ने अध्यादेश अनुसार यो आवमा सरकारले कुल रु.३ खर्ब ६४ अर्ब १० करोड खर्च गर्न सक्नेछ। त्यसमा कुन कुन आयोजनाले कति रकम पाउँछन् भन्ने कुरा चाहिं अर्थ मन्त्रालय समेतलाई थाहा छैन। कुल रु.५१ अर्ब पूँजीगत खर्च छुट्याइएको अर्थलाई गत वर्ष बराबर खर्च गर्ने र जरुरी परे मन्त्रालयभित्रै १० प्रतिशतसम्म रकमान्तर गर्ने अधिकार दिइएको छ।  

 

घोषणा गरेरै तलब नबढाए पनि कर्मचारीहरूको ग्रेड स्वतः बढ्ने भएकाले गत वर्ष बराबरको साधारण खर्चले नपुगी मन्त्रालयहरूले आ–आफ्नो भागमा परेको विकास बजेटलाई समेत 'मिलाएर' तलब भत्ता खुवाउनुपर्ने अवस्था आउने अर्थकै अधिकारीहरू बताउँछन्। अध्यादेशमा आम्दानीको बाटो थाहा नभए पनि गत वर्षकै दरमा राजस्व संकलन गरेर खर्च धान्ने सरकारको सोच छ। सरकारलाई तत्काल पैसा चाहियो, तर भएन भने उसले राष्ट्र ऋण उठाउन पनि पाउने छैन, राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश नै नआएका कारण। 

 

यो अध्यादेश अनुसार आर्थिक वर्षभरि मुलुक चलाउने हो भने सबै आर्थिक अवयवहरूको सन्तुलन खल्बलिएर अर्थतन्त्र टाट उल्टिने दिशामा जाने अर्थविद् डा. चिरन्जीवी नेपाल बताउँछन्। “यो त बजेट नै होइन”, डा. नेपाल भन्छन्, “सरकारका मन्त्रीहरूले आफ्नो पद र तलबभत्ता सुनिश्चित गरेका मात्र हुन्।”  

 

असन्तुलनको चोट 

आर्थिक अध्यादेश र आय–व्ययको विस्तृत विवरण (रातो किताब) बजेटका अपरिहार्य अंग हुन्। तर, सत्ताबाट कुनै पनि हालतमा टसमस नगर्ने माओवादी अडानले राज्य यस वर्ष ती कुराबाट विमुख भएको छ। राष्ट्र ऋण उठाउन पाउने व्यवस्था नहुनुको सीधा असर ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा पर्नेछ। राष्ट्र ब्याङ्कले ट्रेजरी बिल्स निष्कासन गरेर बजारबाट पैसा उठाउन सक्दैन, अरू ऋणपत्रहरू पनि जारी हुँदैनन्। यसले ब्याङ्किङ क्षेत्रमा भएको अधिक पैसा (तरलता) व्यवस्थापनको समस्या चर्काउँछ। आफूसँग भएको पैसा राष्ट्र ब्याङ्कमा राख्न नपाएपछि ब्याङ्कहरू व्याजदर घटाउन बाध्य हुन्छन्। बढी प्रतिफलको लागि पूँजी पलायन यसको परिणाम हुन्छ। अर्थविद् नेपाल अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले देशको अर्थतन्त्रलाई यति भयावह स्थितितिर नतानेको बताउँछन्। 

 

बजेटले अघिल्लो वर्षको समग्र माग र आपूर्तिको अध्ययन गरेर पछिल्लो वर्षको बजार सन्तुलनको उपाय प्रस्तुत गर्दछ। आयात–निर्यातको क्षेत्रमा देखिएको परिवर्तन विश्लेषण गरेर वैदेशिक व्यापार नीति अख्तियार गर्छ। कुन वस्तुको आयातले बजारलाई कस्तो असर पारेको छ, स्वदेशमा उत्पादन बढाउन सकिने वस्तुलाई के सहुलियत दिन सकिन्छ भन्ने विश्लेषण पनि बजेटले नै गर्छ। त्यसैले, हरेक वर्ष समग्र अवस्थाको सूक्ष्म विश्लेषण गरेर आर्थिक ऐनमार्फत करका दरहरू संशोधन गरिन्छन्। तर, यस वर्ष अर्थतन्त्रका नकारात्मक प्रभाव निवारणका उपायहरू सुल्झाउने यी तमाम प्रक्रिया रोक्ने काम भएको छ।  

 

कतिसम्म भने गत वर्षको आँकडा अनुसार कुन वस्तुको आयात–निर्यातले वैदेशिक व्यापारमा कस्तो प्रभाव पार्‍यो र त्यसलाई नियन्त्रण वा प्रबर्द्धन गर्न के गर्नुपर्ला भनेर सामान्य छलफलसम्म गरिएन। यो रिक्तता र बेवास्ताको प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिन थालिसकेको छ। असोज मसान्तसम्ममा समग्र शोधनान्तर (देश भित्रिने र बाहिरिने विदेशी मुद्राको अन्तर) स्थिति खतरनाक अवस्थामा पुगेको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। गत वर्षको असोजमा रु.३३ अर्ब ६६ करोड र गएको भदौमा समेत रु.३ अर्ब ८२ करोड रहेको शोधनान्तर बचत असोजमा रु.३५ करोडमा सीमित भएको छ। पूँजी पलायन वा अधिक आयातका कारण नेपालमा शोधनान्तर स्थिति कमजोर बन्ने गरेको विगतको अनुभव छ।  

 

बजेटले प्रस्तुत गरेको आय–व्ययको अनुमान अनुसार राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति तर्जुमा गरेर बजार र मूल्यलाई सन्तुलित बनाउँछ। तर, अहिले सिर्जना गरिएको अवस्थाले कालोबजारी, उपभोग्य वस्तुको अनावश्यक आयात र अनियन्त्रित मूल्य वृद्धिलाई आमन्त्रण गर्ने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्। बजेट नआएको बेला कर्मचारीलाई पनि काम गर्ने जाँगर नहुने बताउने अर्थका एक सह–सचिव यस्तो बेला पुरानै दरमा राजस्व उठ्ती भएजस्तो लागे पनि त्यसको खर्चमा झ्न् कमी आउने बताउँछन्। 

 

गत आवको बजेटमा सरकारले रु.७२ अर्ब पूँजीगत खर्च छुट्याएकोमा करीब ५१ अर्ब खर्च भएकाले यसपालि उक्त शीर्षकमा त्यति नै पैसा निकासा भयो। तर, बजेट आएर पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि लक्ष्य अनुरुप काम सम्पन्न नगर्ने निकायले सञ्चालनमा रहेकै आयोजना पनि अघि बढाउँछन् भन्नेमा अर्थका अधिकारीहरू स्वयं विश्वस्त छैनन्। गत वर्ष बराबर बजेट पाउने व्यवस्थाले गत वर्ष जग बनाई यसपालि धमाधम काम गर्न सक्ने अवस्थाका आयोजनाहरूलाई नराम्रो ठक्कर दिएको छ। “नयाँ बजेट ल्याएर पनि काम शुरू नगरी आर्थिक वर्ष सकिन्छ”, अर्थका ती सह–सचिव भन्छन्, “अहिलेको अवस्थामा कसैमा केही गर्ने जाँगर पनि छैन।” 

 

चालु त्रि–वर्षीय योजनाको अन्तिम वर्ष भएकाले यसपालि अघिल्ला दुई वर्षका बाँकी काम पनि सक्नुपर्ने चुनौती छ। समयमा पानी नपरेकोले यस वर्ष कृषि उत्पादन घट्ने प्रारम्भिक आँकडा कृषि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ। सरकारका तर्फबाट आर्थिक गतिविधि नहुने र प्रकृतिले पनि साथ नदिएकाले यो वर्ष आम नेपालीका लागि सास्तीपूर्ण हुने देखिएको छ। सरकार भने यी सबै जिम्मेवारीप्रति आँखा चिम्लिएर बजेटविहीन सत्ता चलाउन बसेको छ। 

 

प्रधानमन्त्रीको ध्येय 

अर्थविद् केशव आचार्य सत्तामा टिक्न अर्थतन्त्रलाई बन्धक बनाएर बाबुराम भट्टराईले आफ्नो वास्तविक परिचय दिएको बताउँछन्। उनको भनाइमा, दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको भाषण छाँट्दै हिंड्ने भट्टराईले साँच्चिकै मुलुकको भलो चाहन्थे भने असहमतिका बीच पनि राष्ट्रपतिकहाँ बजेट अध्यादेश पठाउन सक्थे। अरू अध्यादेश रोकिएको अवस्थामा बजेट रोकिएर खास फरक पर्ने थिएन। तर, प्रधानमन्त्रीको ध्येय सत्ता मात्र भएकोले त्यसो गरेनन्।  

 

पञ्चायतकालमा समेत आर्थिक वर्षको बीचमा राजाले प्रधानमन्त्री हटाए नयाँ आउनेले आफ्ना छुट्टै कार्यक्रम छन् भनेर बजेट ल्याउँथे। “तर, संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले समेत सत्ताको यति लोभी भएर एउटा पूरा आर्थिक वर्षलाई बजेट विना हिंडाउने योजना बनाएको गणतन्त्रमा देखियो”, अर्थविद् आचार्य भन्छन्, “यसरी टिक्नुभन्दा त छोडेर हिंड्नु नि!” 

 

प्रधानमन्त्री भएपछि सुशासन, मितव्ययिता, समृद्धि लगायतका आधा दर्जन दस्तावेज ल्याएका बाबुराम भट्टराईले तिनीहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने बजेटलाई चाहिं महत्व दिएनन्। दस्तावेज ल्याउँदा भाषण गरे पुग्छ, तर बजेट ल्याएपछि कार्यान्वयनको चुनौती पनि आइलाग्छ। त्यसैले हुनसक्छ यसो गर्छु, उसो गर्छु भन्दै हिंड्ने प्रधानमन्त्रीले बजेट ल्याउने वातावरण निर्माणमा भने धेरै कसरत गरेनन्। भट्टराईले साँच्चिकैै केही गर्न चाहेको भए बजेट ल्याउन अन्तिम समयसम्म अडान लिन सक्थे। “उनको पछिल्लो रवैयाले सत्ता छोड्नुपर्ने बाहेक अरू सबै अवस्था स्वीकार्न सक्ने चरित्र देखाएको छ”, अर्थविद् केशव आचार्य भन्छन्, “तर, प्रधानमन्त्री पद नैतिकता बिर्सेर खानुपर्ने जागिर त हैन!”