'मल, बीउ सस्तो र सुलभ हुनुपर्छ। किसानहरूलाई उत्पादनको उचित मूल्य र बजारको व्यवस्था गर्नुपर्छ।'

संयुक्त जनमोर्चा नेपालका तत्कालीन अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले २१ माघ २०५२ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको ४० बुँदे मागको ३३ नम्बर बुँदा हो यो। यो बुँदासहितका ४० बुँदे माग पूरा नभएको बहानामा भट्टराईले शुरू गरेको हिंसात्मक विद्रोहमा १४ हजारभन्दा बढी नेपालीले ज्यान गुमाए। तिनै भट्टराई अहिले मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्री छन्, तर कुर्सीमा बस्नु अगाडि उनले उठाउने गरेका किसानका समस्या र जनजीविकाका सवाल अलिकति पनि प्राथमिकतामा परेका छैनन्।

सरकारले मुख्य पेशा कृषि रहेको नेपालमा समयमै मल र बीउको व्यवस्था गर्नुपर्ने दायित्व बिर्सेको छ। असारको अन्तिम सातासम्म पनि धान रोप्न रासायनिक मल नपाएपछि बारा–पर्सा क्षेत्रका किसान निकै चिन्तित छन्। भोलि यसको असर मुलुकको सिंगो अर्थतन्त्रमा पर्ने हुनाले मलको अभावमा उत्पादन कम हुनु किसानको मात्र समस्या होइन। धानका लागि मुलुकभर वार्षिक ७ लाख ८५ हजार टन रासायनिक मलको माग भए पनि सरकारले अहिले ल्याउन लागेको १२ हजार ५०० टनमध्ये ७५०० टन मात्र नेपाल भित्रिएको छ।

आएको मल पनि सीधै नभई सहकारीमार्फत बिक्री गर्दा कालोबजारी गर्नेहरूको दिन फिरेको छ, किसानको समस्या सुल्झ्ेको छैन। कृषि मन्त्रालयलगायत जिम्मेवार निकायका अधिकारीहरू एकअर्कामा दोष पन्छाएर बसेका छन्। माग अनुसार आपूर्ति नभए पनि उपलब्धताका आधारमा सहकारी संस्थालाई मल पठाइरहेको र किसानले मल पाइरहेको दाबी कृषि सामग्री कम्पनीकी अधिकृत कुसुमलता राजभण्डारी गर्छिन्।

सरकारी अक्षमताका कारण रोपाईको बेला रासायनिक मल नहुँदा यो वर्ष धान उत्पादन घट्ने देखिन्छ। तस्बीर: रासस

रोपाईंका बेला मलको हाहाकार मच्चिने गरेको चार वर्ष बितिसकेको छ। पर्साको निचुटा गाविसका खुरसेद आलम यसपालि त झ्नै हाहाकार भएको बताउँछन्। बिरुवागुठीका जंगबहादुर दास चौधरी भन्छन्, “खडेरी परेकोमा त्यसमाथि माओवादी सरकारले मल पनि दिएन। यसअघि यति गाह्रो परेको थिएन।” जिल्ला कृषि विकास कार्यालय पर्साका अनुसार गत वर्ष असार मसान्तसम्म जिल्लाको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी खेतमा रोपाईं भइसकेको थियो भने यसपटक ९० प्रतिशत बाँझै छ।

पर्सामा ४६ हजार ७०० हेक्टरमा धान खेती हुन्छ। यसका लागि १४ हजार ५०५ टन डीएपी, युरिया र पोटास मल चाहिनेमा ६७६ टन युरिया मात्र आएको छ। किसानको लागि खेतीपातीको मुख्य सिजनमा बीउ, मलसँगै सिंचाइका लागि चाहिने डिजेलको अभाव बेहोर्नु परम्परा जस्तै भएको छ।

अली असगर, वीरगन्ज