हिमाल सँगको कुराकानीमा उनले संस्थाको राम्रो भविष्यका लागि रणनीतिक साझ्ोदारको अपरिहार्यतालाई धेरै कोणबाट उठाए। सार्वजनिक खरीद ऐन अनुसार हिंड्नु पर्दा टेलिकमको गति सुस्त भएर निजी कम्पनीहरू भन्दा पछाडि परिने हो कि भन्ने चिन्ता पनि जनाए। साझ्ोदार ल्याएको अवस्थामा पदावधि छँदै कुर्सी छाड्नुपर्ने भए पनि ३५ वर्ष सेवा गरेको संस्थाको चमक कायम राख्न सक्दा आउने आनन्द केही दिन बढी एमडी हुँदाको भन्दा धेरै बढी हुने बताउन हिच्किचाएनन्, सिंह। 

 

नेपाल टेलिकमका सबल र दुर्बल पक्ष के के हुन्? 

आम नेपालीको विश्वास र भरोसा टेलिकमको सर्वाधिक सबल पक्ष हो। हामीसँग मोबाइल, पीएसटीएन ल्याण्डलाइन, सीडीएमए, भीस्याट फोन, एडीएसएल इन्टरनेटलगायतका विविध सेवा प्रदान गर्ने पूर्वाधार र क्षमता छ। द्रुत गतिको इन्टरनेट वाईम्याक्स पनि शुरू गरेका छौं। हाम्रो सेवा ७५ वटै जिल्लाका ३ हजार ९१५ गाविसमा पुगेको छ। सेवाग्राहीको संख्या ८० लाख नाघेको छ।  

 

कम्पनीमा परिणत भएको नौ वर्षमा पनि कर्मचारीहरूमा पुरानो एकाधिकार बजारको मानसिकता बदलिन नसक्नु हाम्रो दुर्बल पक्ष हो। सेवा प्रवाह र गुनासोको सुनुवाई राम्रो भएन भन्ने ग्राहकहरूको असन्तुष्टिको कारण यही हो। अर्को कुरा, टेलिकम सरकारी निकाय भएकाले यसले सार्वजनिक खरीद ऐनको पालना गर्नुपर्छ। यसले गर्दा निजी क्षेत्रका प्रतिस्पर्धीले जस्तो ग्राहक लक्षित कुनै काम निर्णय लगत्तै गर्न सक्दैनौं। 

 

अरूले हजार भन्दा कम कर्मचारीबाट देशभर सेवा दिएका बेला झ्ण्डै ६ हजार कर्मचारी पालेर बस्नु एनटीसीको दुर्बल पक्ष होइन? 

हामी कम्पनीमा परिणत हुने बेलासम्म पीएसटीएन ल्याण्डलाइन फोन र करीब ७० हजार मोबाइल वितरण भएको थियो। भीस्याट अत्यन्त कम थियो भने सीडीएमए र एडीएसएल छँदै थिएनन्, तर कर्मचारी ४ हजार ९०० थिए। हामी कम्पनी भएपछि बजारमा निजी क्षेत्रका प्रतिस्पर्धी थपिए, हाम्रा पनि थुप्रै नयाँ सेवा विस्तार भए। अहिले एनटीसीमा ५ हजार ७०० कर्मचारी छन्। हामीले ८०० कर्मचारी थपेर यो स्तरको सञ्जाल विस्तार गरेका छौं।  

 

टेलिकम सरकारी स्वामित्वको संस्था भएर पनि राजस्व बुझ्ाउन किन आनाकानी गर्दैछ?  

दूरसञ्चार नवीकरण शुल्क भन्न खोज्नुभएको हो भने हामी दूरसञ्चार प्राधिकरणले दिएको रोडम्याप अनुसार नै चलिरहेका छौं। प्राधिकरणले विशेष गरी एनसेललाई संकेत गरेर हामीलाई लेखेको पत्रमा प्रष्टसँग निजी क्षेत्रका अरू सेवा प्रदायकले तिरेको तीन महीनामा उक्त शुल्क बुझ्ाउन भनेकाले पहिला उसले तिरोस् भनेर बसेका हौं। 

अन्तर्राष्ट्रिय कलको गेट–वे शुल्क घटाउने प्राधिकरणको निर्देशन नि! 

 

त्यो नियमित भइरहने प्रक्रिया हो। अन्तरआवद्धता शुल्क क्रमशः घटिरहेको छ। नियामकको रूपमा प्राधिकरणले भनिरहेको र त्यस बमोजिम हामीले क्रमशः घटाउँदै लगेको अवस्था हो। 

 

टेलिकमको नाफा वृद्धिदर पनि घटिरहेको छ, हैन? 

म २०६५ सालमा प्रबन्ध निर्देशक हुँदा वार्षिक मुनाफा रु.५ अर्ब ९४ करोड थियो, गत आर्थिक वर्षमा रु.१३ अर्ब ७० करोड भयो र चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महीनामा रु.३ अर्ब ६३ करोड देखिएको छ। यस अनुसार यो वर्ष रु.१४ अर्बभन्दा बढी नाफा हुन्छ। हामी दिगो नाफामा छौं। नाफाको दिगो वृद्धिदरमै संस्थाको भविष्य निर्भर हुन्छ, चामत्कारिक वृद्धिमा होइन। अर्को कुरा, लाइन थपिएपछि प्रतिलाइन मुनाफा घट्छ, तर विदेशबाट आउने कल बढेकाले अन्तर–प्रशासनिक आम्दानी बढ्दैछ। हाम्रोसामु सेवा विस्तारसँगै सबल वित्तीय अवस्थामा रहने चुनौती छ। उच्च स्थानमा कायम रहन कुनै पनि कम्पनीले यस्तो चुनौती सामना गर्नुपर्छ।  

 

त्यसोभए, टेलिकमलाई निजी क्षेत्रका प्रतिस्पर्धीको डर छैन? 

सरकारको बढी हिस्सा भएको पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका सीमा र आचारसंहिता हुन्छन्, चाहे जसरी हिंड्न सकिंदैन। र पनि, टेलिकमको जस्तो प्रगति अरू पब्लिक कम्पनीको छैन। प्रक्रिया लामो र झ्न्झ्टिलो भए पनि दिगो योजनाका साथ नयाँ 'प्रडक्टहरू' ल्याएर नेपालको दूरसंचार क्षेत्रमा अग्रणी छौं। हाम्रो भीएलआर (भिजिटर लोकल रजिष्ट्रेसन) लगभग बराबर छ, अर्थात् जति सीमकार्ड वितरण गरेका छौं ती सञ्चालनमा छन्। सही समयमा, सही निर्णय लिएर, सही व्यवस्थापन गर्न सकेकैले टेलिकम निरन्तर यो स्थानमा छ। भर्खरै मात्र ठूलो करदाताको सम्मान पायौं। हामीले यो एकनम्बर स्थान 'नेपाल टेलिकम डुब्न लाग्यो', 'यसको भविष्य छैन' भन्ने जस्ता हल्लाहरूकै बीचमा लिएका हौं।  

 

तैपनि सेवाको गुणस्तरबारे उपभोक्ताको गुनासो घटेको छैन! 

वार्षिक १२–१४ लाख लाइन मोबाइल वितरण गरिरहेको टेलिकमले उपभोक्ताका गुनासाहरू बिर्सेको छैन। सेवामा समस्या भएका काठमाडौंका ३० भन्दा बढी ठाउँ पहिचान गरेर समाधान थालिएको छ। भीडभाड र मेलाहरूमा मोबाइल टावरको व्यवस्था गरेका छौं। नयाँ बस्ती बसेका ठाउँमा टावर थप्दैछौं। राजधानी बाहिरका समस्या सुल्झाउन पनि लागिपरेका छौं।  

 

पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा त एनटीसीको मोबाइल लाग्नै छाडेको छ नि! 

हामीले पूर्व–पश्चिम राजमार्गका सबै ११४ हाराहारी गाविसमा जीएसएम र सीडीएमएमध्ये एउटा न एउटा फ्रिक्वेन्सीले काम गरोस् भनेर पूर्वाधार विकास गर्‍यौं। तर, आवश्यकता संस्थाको कदमले भेट्न मुश्किल पर्ने गरी बढेको छ। लामो कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर काम गर्नुपर्ने भएकाले केही क्षेत्रमा जनताको अपेक्षा अनुरुप सुधार नभएको हो। 

 

यो अवस्थामा निजी कम्पनीहरूसँग मूल्य प्रतिस्पर्धामा टेलिकम खरो उत्रिन सक्ला? 

जनतालाई छनोटको अधिकार हुने भएकाले मूल्यको प्रतिस्पर्धा हुन्छ, तर यो सजिलो 'इस्यु' होइन। सन् १९९६ मा भारतमा प्रति मिनेट टेलिफोन शुल्क भारु १६ थियो, अहिले १० देखि ३५ पैसा छ। तर यसबाट कम्पनीहरूलाई लगानी उठाउन हम्मे परेर शुल्क बढाउनुपर्ने आवाज सरकारी कम्पनी बीएसएनएलले नै उठाउन थालेको छ।  

 

टेलिकममा टेण्डर, खरीद लगायतका प्रक्रियामा हुने भ्रष्टाचारको चर्चाबारे के भन्नुहुन्छ? 

हामीले अवलम्बन गरेको पूर्णतः पारदर्शी र सामूहिक निर्णय प्रणालीमा एउटा विभागीय प्रमुख वा प्रबन्ध निर्देशकले चाहेर पनि बदमासी गर्न सक्दैन। केन्द्रीय कार्यालयलाई सामान चाहिंदा पनि चार नायव महानिर्देशकको समितिमा खरीद प्रस्ताव जान्छर समितिले सही ठहर्‍याए मात्र अगाडि बढ्छ। निर्देशनालय र शाखा कार्यालयहरूमा पनि सामूहिक निर्णय हुन्छ। आरोप लगाउनेहरूले प्रमाण पनि दिए राम्रो होला।  

 

रणनीतिक साझेदार ल्याउने चर्चा सेलायो हैन? 

म भदौ २०६६ मा दोस्रो पटक एमडी भएर आएपछि हामीले संचार मन्त्रालयमा 'कि व्यवस्थापकीय सुधार गरौं कि २५ देखि ३० प्रतिशत शेयर दिएर रणनीतिक साझ्ेदार ल्याउँ' भनेर राखेको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय पुगेपछि दुई वटा अध्ययन समिति बनेछन्। अर्थमन्त्रीले नेतृत्व गरेको समितिमा म आफैं केही पटक प्रस्तुत भएको थिएँ, तर निर्णय भएन। तेस्रो पटक एमडी भएर आउँदा प्रधानमन्त्रीको सुशासन सम्बन्धी निर्देशनमा त्यो कुरा पाएँ। अर्थले फेरि अध्ययन समिति बनाएको सुनेको छु।  

 

रणनीतिक साझेदार आयो भने कम्पनीलाई के सजिलो हुन्छ? 

सार्वजनिक खरीद ऐनले बाँधिदिने हो भने रणनीतिक साझेदार आएर पनि काम गर्दैन। निजी कम्पनीको जस्तो आफ्नो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्ने छुट एनटीसीले पनि पाउनुपर्छ। विद्यमान प्रावधानका आधारमा संस्थालाई थाम्न नसकिने हैन, तर धेरै अघि बढाउन रणनीतिक साझेदारको आवश्यकता छ। 

 

नीतिगत अन्योलको यस्तो अवस्थामा अबको पाँच वर्षमा टेलिकम कहाँ पुग्ला? 

२०५३ सालअघि निजी सेवा प्रदायकहरू आउँदा सरकारी कम्पनी डुब्छ भनिन्थ्यो। तर यी १६ वर्षमा निजी कम्पनीहरू पनि आए, एनटीसी पनि मौलायो। आगामी तीन वर्षमा हामी काठमाडौं पश्चिम ४८ लाख र पूर्वमा ५२ लाख जीएसएम मोबाइल लाइन वितरण गर्दैछौं। अहिले कम्पनीहरूबीच चलेको मोबाइल बिक्रीको प्रतिस्पर्धा त्यही तीन वर्षका लागि हो। त्यसपछि हातमा मोबाइल नहुने जनसंख्या बाँकी रहँदैन। त्यो अवस्थामा ग्राहकले कसले कम मूल्यमा गुणस्तरीय सेवा र धेरै सुविधा दियो भनेर छनोट गर्दा नेपाल टेलिकम नै एकनम्बरमा हुनेछ।