आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा रु.४ खर्ब ६१ अर्ब ६७ करोड बराबरको आयात र रु.७४ अर्ब २६ करोडको मात्र निर्यात गर्दा नेपालको व्यापार घाटा ३ खर्ब ८७ अर्ब ४१ करोड पुगेको थियो। यो परिमाणमा विदेशिने रकम पूर्तिको एउटै स्रोत रह्यो– रेमिट्यान्स। किनभने सो वर्ष देशको वार्षिक बजेटकै हाराहारीमा रु.३ खर्ब ६० अर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो। आन्तरिक अर्थतन्त्रमा प्रष्ट परिवर्तन नदेखिए पनि रेमिट्यान्सको उच्च वृद्धिले नै देशको अर्थव्यवस्थालाई डामाडोल हुनबाट जोगाएको छ। अर्थतन्त्रका अरू क्षेत्र सुस्त रहँदा पनि रेमिट्यान्सले विदेशी मुद्राको अभाव हुनदिएको छैन। शोधनान्तर स्थितिलाई पनि जोगाएको छ।  

 

श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङ विदेशमा काम गर्ने नेपाली जनशक्तिले 'नोटको रेमिट्यान्स' बाहेक सीप र उद्यमशीलताको रूपमा अतुलनीय 'सामाजिक रेमिट्यान्स' पनि भित्र्याइरहेको बताउँछन्। गुरुङका अनुसार, विदेशमा काम गर्न जाने नेपालीहरूले १९७ वर्षदेखि नेपाली समाजमा सीप, ज्ञान र व्यवहारगत सुधार ल्याएका छन्। रेमिट्यान्सकै कारण शिक्षा, स्वास्थ्य र स्तरीय जीवनयापनमा नेपालीहरूको पहुँच बढेको छ। “रेमिट्यान्सकै कारण घरका छानाहरूबाट टीनले खरलाई विस्थापित गरेको छ”, गुरुङ भन्छन्, “स्कूलको अनुहारसमेत नभएका गाउँका बालबालिका बोर्डिङमा बसेर पढिरहेका छन्।” 

 

२० वर्षअघि ४२ प्रतिशत नेपाली गरीबीको रेखामुनि रहेकोमा अहिले त्यो संख्या २५ प्रतिशतमा र्झ्नुमा रेमिट्यान्सको उल्लेख्य योगदान छ। पहिलो राष्ट्रिय जीवनस्तर सर्वेक्षण २०५२/५३ मा २३.४ प्रतिशत परिवारमा रेमिट्यान्स आएकोमा तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६६/६७ मा यो ५५.८ प्रतिशत पुगेको थियो। देशका कुल ५६ लाख ५९ हजार परिवारमध्ये ३१ लाख परिवारमा वार्षिक औसत रु.८० हजार ४०० रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको छ। आव २०६०/६१ मा ०.४१ प्रतिशत रहेको गिनी सूचक (धनी र गरीबबीचको खाडलको मापन) २०६६/६७ मा ०.३१ प्रतिशतमा र्झ्नुमा पनि रेमिट्यान्सकै भूमिका थियो।  

 

साउथ एशिया वाच अन टे्रड, इकोनोमिक्स एण्ड इन्भाइरोनमेन्ट (सावती) सँग सम्बद्ध अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे विदेशमा काम गरेर फर्केकाको परिवर्तित संस्कारले उद्यमशीलतालाई पनि प्रोत्साहित गरेको बताउँछन्। “तर, रेमिट्यान्समा मात्र भर पर्दा देशले यसको ठूलै मूल्य चुकाउनुपर्ने पनि हुनसक्छ”, डा. पाण्डे भन्छन्। 

 

खतरा पनि 

रेमिट्यान्सप्रतिको बढ्दो निर्भरताले दीर्घकालीन हित नहुने अर्थशास्त्रीहरूको चेतावनीलाई सरकारले वास्ता गरेको छैन। विभिन्न अध्ययनले वैदेशिक रोजगारीको निर्भरताले आन्तरिक रोजगारी वृद्धि नहुने, उत्पादनशील क्षेत्रको विकास नहुने, अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन स्थायित्वमा असर पार्ने देखाइसकेका छन्। विश्व ब्याङ्कको एक अध्ययनले त, नेपाल रेमिट्यान्सको दुष्चक्रमा फसिसकेको संकेत गरेको छ। रेमिट्यान्सले स्वदेशी आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक असर पार्न थालिसकेकाले तत्काल नीतिगत सुधारको खाँचो रहेको बताउने सावतीका डा. पाण्डे भन्छन्, “रेमिट्यान्स आइहालेको छ भनेर आन्तरिक उत्पादनशील क्षेत्रको विस्तार नगर्ने हो भने 'डच डिजिज्' को शिकार हुनुपर्नेछ।” सन् १९७० तिर प्राकृतिक ग्याँस भण्डारको आम्दानीमा मात्र निर्भर हुँदा नेदरल्याण्डको औद्योगिक उत्पादन धराशायी भएको स्थितिलाई अर्थशास्त्रीहरूले 'डच डिजिज्' नामकरण गरेका थिए।  

 

डा. पाण्डेका अनुसार, रेमिट्यान्स वृद्धिले देशको औद्योगिक विकास र निर्यात व्यापारको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा असर पारिसकेको छ। जस्तो, रेमिट्यान्सका कारण आन्तरिक ज्यालादर र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी ह्वात्तै बढेको छ। रेमिट्यान्सबाट प्राप्त आयको करीब ८० प्रतिशत उपभोगमै खर्च भइरहेको सरकारी तथ्याङ्कले नै देखाउँछ। रेमिट्यान्सबाट आएको कुल रकममध्ये ऋण तिर्न ७, सामान जोड्न ४.५, शिक्षामा ३.५ र उत्पादनशील क्षेत्रमा २.४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।  

कति भित्रिन्छ रेमिट्यान्स?
आर्थिक वर्ष	रेमिट्यान्स (रु.)	वृद्धि	विदेशिने संख्या
२०६४/६५	१ खर्ब ४२ अर्ब ६८ करोड	४२.५	२,४१,१०४
२०६५/६६	२ खर्ब ९ अर्ब ७० करोड	४७	२,१९,९६५
२०६६/६७	२ खर्ब ३१ अर्ब ७३ करोड	१०.५	२,९४,०९४
२०६७/६८	२ खर्ब ५३ अर्ब ५५ करोड	९.४	३,५४,७१६
२०६८/६९	३ खर्ब ५९ अर्ब ५५ करोड	४१.८	३,८४,६

रेमिट्यान्स कम्पनी र ब्याङ्कहरूकै कारण विदेशबाट पैसा पठाउने अनौपचारिक माध्यम हुण्डी घटे पनि पूरै निरुत्साहित भएको छैन। आईएमई समूहका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सको २० प्रतिशत रकम अझ्ै पनि गैर–ब्याङ्किङ च्यानलबाट आइरहेको बताउँछन्। कोरिया, भारत लगायतका देशबाट ठूलो रकम हुण्डीबाट आइरहेकाले नेपाली अर्थतन्त्रले अपेक्षाकृत फाइदा लिन नसकेको उनको तर्क छ। नेपाली कामदारहरूले विदेशमा कमाएको पैसा हुण्डी वा दुईनम्बरी कारोबारीहरूको हात परेर स्वदेश नै नआई बीचमै अड्किने गरेको पनि छ। त्यसबाहेक कामदारको कोटाका लागि समेत रोजगारदाता देशका म्यानपावर एजेन्टलाई तिर्नुपर्ने पैसाको रूपमा रेमिट्यान्स विभिन्न बाटोबाट उतै फर्किन्छ।  

 

ब्याङ्क अफ काठमाण्डू, नबिल, एभरेष्ट, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट लगायत ३२ वटै वाणिज्य ब्याङ्कले पनि विभिन्न रेमिट्यान्स कम्पनीको सहकार्यमा रेमिट्यान्स कारोबार गरेका छन्। देशभरिमा करीब ४०० एजेन्टबाट ६८ जिल्लामा रेमिट्यान्स वितरण गरिरहेको एभरेष्ट ब्याङ्कले मंसीरभित्रमा ७५ जिल्लामै यो सुविधा पुर्‍याउने योजना बनाएको छ। 

---

अब कोरियाबाट पनि सेवा 

१२ वर्षदेखि नेपालको रेमिट्यान्स कारोबारमा 'डोमिनेन्ट प्लेयर' मध्ये रहेको आईएमईले नेपालीहरू पुगेका सबैजसो देशबाट रेमिट्यान्स सेवा शुरू गरेको छ। हामीले दक्षिण कोरियाबाट पनि सेवा शुरू गरेका छौं। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सञ्जालमार्फत छिटो, छरितो र गुणस्तरीय सेवाका लागि मनीग्राम, एक्सप्रेस मनी, इन्स्टेन्ट क्यास, क्योदाई, युनाइटेड बैंक अफ इण्डिया लगायतका वित्तीय संस्थाहरूसँग आईएमईको सहकार्य छ। देशभित्र प्रभावकारी वितरणका लागि कम्पनीले विभिन्न ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग समन्वय गरेको छ। साथै २००० भन्दा बढी आफ्नै एजेण्टमार्फत रकम वितरण गर्दै आएको छ।

 

दक्षिण कोरियामा केन्द्रित छौं 

हामीले सन् १९९९ मा वेष्टर्न युनियनको प्रिन्सिपल एजेण्टबाट रेमिट्यान्स कारोबार शुरू गरेर २००६ देखि नविल रेमिट नामबाट ७२ जिल्लाका ११५० शाखा–उपशाखामार्फत घरघरमा सेवा दिइरहेका छौं। पछिल्लो समय कोरिया एक्सचेञ्ज ब्यांकसँगको सहकार्यमा रेमिट्यान्स भित्र्याइरहेका छौं। हामीले कोरियामा आफ्नै कर्मचारी राखेको चार महीना भयो। कोरियाबाट नविल रेमिटमार्फत पैसा पठाउनेको संख्या बढ्दो छ। आउँदो दुई वर्षमा दक्षिण कोरियाको रेमिट्यान्समध्ये ५० प्रतिशत नविलमार्फत भित्र्याउने हाम्रो योजना छ। दक्षिण कोरिया काम गर्न जानेहरूलाई युनिभर्सल टुर्स एण्ड ट्राभल्ससँगको सहकार्यमा हामी आफैंले हवाई टिकट काटिदिने व्यवस्था पनि गरेका छौं। यसरी टिकट लिने ग्राहकले नविलमा खाता खोल्छन् र नविल रेमिटमार्फत पैसा पठाउने गर्छन्। 

 

कारोबार बढ्दो छ