जेनेभास्थित राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्ले दुई वर्षअघि कमला चन्द्राकिरणको नेतृत्वमा गठन गरेको स्वतन्त्र विशेषज्ञहरूको कार्यदलले दुई वयस्कबीच सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धलाई अपराधीकरण गर्नु उनीहरूको गोपनीय अधिकारको हननसँगै मानिसको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका साथै धर्म, वाक् तथा जमघटको स्वतन्त्रता सम्बन्धी अधिकारको पालना गर्ने राष्ट्रसंघीय अनुबन्धको उल्लङ्घन हो भन्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाएको रहेछ। राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरूले विवाहेतर यौन सम्बन्धलाई फौजदारी अपराध मान्न नमिल्ने जिकिर गरिएको प्रतिवेदनमा कुनै राष्ट्रको परम्परा र कानूनी पद्धतिले देवानी अपराध मान्ने स्थिति छ भने पनि त्यसको अन्तिम परिणाम पारपाचुके मात्र हुनसक्छ, ढुंगाले हिर्काएर, झुण्ड्याएर, कोर्रा हानेर ज्यान लिने वा अन्य कठोर सजाय हुनसक्दैन भनिएको छ। 

 

राष्ट्रसंघीय कार्यदलले विवाहेतर सम्बन्धलाई फौजदारी अपराध ठहर्‍याइने देशहरूमा पुरुषको तुलनामा महिलालाई निर्मम दण्ड दिइने हुनाले यसबाट महिलाहरूको आत्मसम्मान र समानताको अधिकारको पनि हनन हुने कुरा औंल्याएको छ। विश्वका धेरै मुलुकमा अहिले पनि विवाहेतर सम्बन्धमा कठोर सजायको व्यवस्था भएको र केही मुलुकमा महिलाले पेश गर्ने प्रमाणलाई पुरुषको भन्दा आधा मह140व दिइने गरेको खुलाइएको प्रतिवेदनले विवाहेतर सम्बन्धलाई गम्भीर अपराध मान्ने देशका सरकारहरूलाई त्यस्ता प्रावधान हटाई निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकार सुनिश्चित गर्न अनुरोध गरेको छ।  

 

विवाहेतर सम्बन्धको आरोपमा महिलाहरूलाई चौबाटोमा ढुंगा वा कोर्रा हानेर मृत्युको मुखमा पुर्‍याउने कतिपय इस्लामिक मुलुकमा पुरुषले एकैपटक चार महिलासँग विवाह गर्ने र त्योभन्दा बढी ल्याउन चाहे एउटी–दुइटीलाई तलाक दिएर बाटो खोल्ने धार्मिक–कानूनी व्यवस्था छ। महीना दिनअघि मात्र एक पाकिस्तानी दम्पतीले 'परिवारको इज्जत जोगाउन' बाटोमा हिंडेको युवकलाई दुईपटक फर्केर हेरेको 'अपराध' मा आफ्नै छोरीको हत्या गरे। अर्कोतिर, मुसलमान अल्पसंख्यक भएका युगाण्डा र ग्वाटेमालाले विवाहेतर सम्बन्धलाई दण्डित गर्ने कानून खारेज गरेका उदाहरणहरू पनि छन्। 

 

यी त भए अन्यत्रका कुरा। राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनलाई वालिग पुरुषले विदेशमा रोजगारी खोज्नुपर्ने 'सनातन' वास्तविकता भएको नेपालको सन्दर्भमा पनि हेरौं। केही दशकअघि राष्ट्रिय समाचार समितिमा काम गर्दा यो पंक्तिकारले विवाहेतर सम्बन्धको 'अपराध' मा कानूनले महिलालाई मात्र जिम्मेवार ठहर्‍याउने राज्यसंयन्त्रका कार्यकलापलाई उदाङ्गो पार्न अनकन्टार जिल्लाका त्यस्ता समाचारलाई यथासम्भव स्थान दिने प्रयास गरेको थियो। हिजो हाम्रो जनसंख्याको १०–१५ प्रतिशतलाई पिरोलेको यो समस्याले आज ३०–३५ प्रतिशतलाई पोलेको छ।  

 

पश्चिमा मुलुकमा पति–पत्नी दुई वर्ष अलग भएमा पारपाचुके माग्न सक्ने र तीन वर्ष निरन्तर छुट्टिएर बसेको प्रमाणित गरेमा अदालतमा निवेदन दिनासाथ पारपाचुके हुने व्यवस्था छ। विवाहेतर शारीरिक सम्बन्धसँग जोडिएको समस्या नेपालमा ढाकछोप गर्नै नसकिने तहमा पुगिसकेको छ। वर्षाैं वैदेशिक रोजगारीमा बसेका नेपाली पुरुष वा महिलाका श्रीमती वा श्रीमान्का बाहिरी सम्बन्धका कुरा पनि यससँग जोडिन्छन्। अहिले पनि नेपालका अदालतमा विवाहेतर यौन सम्बन्धका कैयन् मुद्दा खात लागेका र यस्तो कसुरमा हजारौं मानिस, विशेषगरी महिलाहरू धेरै थुनिएका छन्।  

 

अहिले कानूनमा केही सुधार–संशोधन भए पनि व्यवहार विभेदपूर्ण नै छ, पुरुष पक्ष पहुँचवाला छ भने महिलाले कहिल्यै न्याय पाउँदैनन्। महिला उजुरी गर्न जाँदा प्रहरीले दर्ता नगरी फर्काइदिन्छ। सोझासीधा पुरुष पनि पीडित छन्। कुनै पनि मुलुकको विकास त्यहाँका जनताको सामाजिक–मनोवैज्ञानिक स्थितिमा पनि निर्भर रहन्छ भनेर मान्ने हो भने राष्ट्रसंघमा उत्पादित  'विवाहेतर यौन सम्बन्धलाई फौजदारी अपराधको कोटिमा राख्न नमिल्ने' विषयवस्तुलाई हामीले छलफलको विषय बनाउनै पर्छ।