१५–५९ वर्ष समूह ५६.९८ प्रतिशत   
१५–३९ वर्ष समूह ४०.४३ प्रतिशत  
१५–२४ वर्ष समूह १९.९७ प्रतिशत 

 

“मानवस्रोतका हिसाबले हामी
यतिखेर अहिलेसम्मकै समृद्ध
अवस्थामा देखिएका छौं। यो
अवसर गुम्यो भने यस्तो
अनुकूलता सधैंका लागि गुम्न
सक्छ।”
– सुरेश ढकाल, मानवशास्त्री

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भूगोलका प्राध्यापक डा. भीमप्रसाद सुवेदी नेपालमा १५–२४ उमेर समूहको युवाशक्तिलाई सम्पत्तिको रूपमा हेर्ने कि चुनौती ठान्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको बताउँछन्। राजनीतिक दलहरूले यो पंक्तिलाई चुनौतीकै रूपमा लिएर उचित व्यवस्थापन गर्नेतिर ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ। प्रा. सुवेदी भन्छन्, “यसलाई उपयोग गर्न खोजे भने भोलि दलहरूकै लागि प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ।” 

 

“उत्साहजनक युवाशक्तिलाई
सम्पत्तिको रूपमा हेर्ने कि
चुनौती ठान्ने भन्ने प्रश्न खडा
भएको छ, दलहरूले यसलाई
चुनौतीकै रूपमा लिएर उचित
व्यवस्थापन गर्नेतिर ध्यान
दिनुपर्छ।”
– प्रा.डा. भीमप्रसाद सुवेदी,
भूगोलविद्

प्रा. सुवेदी ६००० जनसंख्या भएको मनाङमा एउटा निर्वाचन क्षेत्र कायम भएकोले अबको व्यवस्थापिकामा तराईबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउनेहरू धेरै भए पनि समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा विशेष जोड दिनुपर्ने भएकाले पहाडको प्रतिनिधित्व पनि कम नहुने बताउँछन्। जातिगत प्रतिनिधित्वको मुद्दा पनि धेरै जातजाति भएको पहाडमै बढी छ। यद्यपि, जनसंख्या आफैंमा महत्वपूर्ण पक्ष हो र अन्तरिम संविधानमा पनि जनगणनाको नतिजा आइसकेपछि निर्वाचन क्षेत्र 'हेरफेर गर्ने' व्यवस्था छ। त्यसमाथि, राजनीतिक दलहरूले राज्यपुनर्संरचना गर्दा जनसंख्यालाई एउटा प्रमुख आधार मान्ने निर्क्योल गरिसकेका छन्। यसबाट निर्वाचन क्षेत्र थप्ने दबाब स्वतः बढ्ने भएकोले अबको चुनौती भनेको संक्रमणकाल र अन्तरिमकालीन अवधिमा यसको युक्तिसंगत व्यवस्थापन नै हो।  

 

 

तराईमा बसाइँसराइको चापलाई रोक्ने उपायको पहिचान गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती हो। बसाइँसराइ स्वाभाविक भए पनि त्यसले एकातिर तराई क्षेत्रमा थेग्नै नसकिने भार बढाएको छ भने अर्कोतिर पहाड–हिमालमा जनघनत्व पातलिएर खेतबारी बाँझो हुँदैछन्। यसबाट परम्परागत उत्पादन प्रणाली पनि ध्वस्त हुँदैछ। सन्तुलित क्षेत्रीय विकासको अवधारणा विपरीत अहिले भइरहेको अभ्यासले बढी जनघनत्व र विकास भएकै ठाउँमा सुविधा र अवसर केन्द्रित गरेको छ। सन्तुलित विकासमा जनसंख्याको चाप एकैठाउँमा रहँदैन। मानवशास्त्री सुरेश ढकाल यसको असर अबका १०–२० वर्षपछि डरलाग्दो रूपमा देखिने बताउँछन्। ढकाल भन्छन्, “यसलाई अब निर्वाचन क्षेत्र थपघट गर्ने हिसाबले मात्रै होइन, विकास र वितरण प्रणालीका दृष्टिले पनि हेरिनुपर्छ।”