विवेन्द्रभक्त प्रधानाङ्ग 

अध्यक्ष, ग्याँस बिक्रेता संघ 

 

उपभोक्ता कार्डमार्फत होस् या नीलो र रातो सिलिण्डर बनाएर ग्याँस बिक्री सहज र व्यवस्थित गर्ने विषयमा हाम्रो विमति छैन। तर सरकारले यसलाई व्यवस्थित गर्नुको साटो पैसा संकलनका लागि सिण्डिकेट खडा गर्दैछ। सरकारले महासंघको सिण्डिकेटभित्र प्रवेश नगरी व्यापार गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ। दर्ता नै नभएको संस्थालाई कार्ड वितरणको जिम्मा दिनुबाट पनि बुझन सकिन्छ, कति अपारदर्शी छ– सरकारको यो निर्णय। निःशुल्क वितरण भनिए पनि प्रमाणीकरण र सदस्यता शुल्कको नाममा उपभोक्तासँग पैसा असुलिएको छ। अभावका बेलामा पनि ग्याँस पाइन्छ भने जस्तो गरी पैसा उठाइएको छ। तर यो ग्याँस पाइने ग्यारेन्टी कार्ड होइन।  

---