सर्वोच्च अदालत न्यायाधीशविहीन हुँदै जाँदा त्यसको सीधा असर सेवाग्राहीमा परेको छ। वर्षौंदेखि सर्वोच्चबाट आफ्ना मुद्दाको फैसला कुरेर बसेका ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्मका १४ हजार सेवाग्राही महीनौंपछि कार्यसूचीमा चढेका मुद्दा बारम्बार स्थगित हँुदा आजित छन्। पूरै न्यायाधीश भएका बेला दैनिक १२ वटासम्म इजलास बस्दा त कार्यसूचीमा चढेका आधाभन्दा बढी मुद्दा स्थगित हुन्थे भने अहिले तीन वटा मात्र इजलास बसिरहेका र एकाध बाहेक सबैजसो मुद्दा कार्यसूचीबाट हट्ने गरेका छन्।  

 

समय छँदा चुपचाप 

सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिमा न्यायपरिषद्को सिफारिस र संसदीय सुनुवाई हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानले गर्दा अन्तिम पटक थपिएको संविधानसभाको म्यादभित्रै त्यसो नगरे अदालत न्यायाधीशविहीन हुँदै जाने कुरा न्यायपरिषद्का अध्यक्ष तथा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई थाहा थियो। ९ मंसीर २०६८ मा उनीसहितको इजलासले नै अन्तिम पटक संविधानसभाको म्याद १४ जेठ २०६९ सम्म ६ महीना मात्र थप्न सकिने फैसला गरेको थियो। त्यसबीच केही नगरी बसेका रेग्मीले २६ मंसीरमा विराटनगरमा आयोजित नेपाल वार एसोसिएसनको कार्यक्रममा 'अस्वाभाविक, अकल्पनीय र दुर्भाग्यपूर्ण ढंगले संविधानसभाको अवसान भएकोले सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त हुन नसकेको' बताए।  

 

अस्थायी न्यायाधीशहरू अवकाश प्राप्त गर्दैछन् भन्ने भलिभाँती बुझेका प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो अधिकार प्रयोगमा तत्परता देखाएको भए सर्वोच्च अदालतको यो अवस्था हुने थिएन, संविधानसभाको म्याद नसकिंदै न्यायाधीशहरू नियुक्त हुनेथिए। तर, उनले नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद्मा प्रस्ताव समेत राखेनन्। “न्यायपरिषद्का अध्यक्षकै ढिलासुस्तीले यो अवस्था आएको हो”, सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी भन्छन्, “उहाँले चाहेको भए अस्थायी न्यायाधीशहरूलाई त्यतिबेलै स्थायी गराउन सकिन्थ्यो।”

 

न्यायपालिकाको सर्वोच्च निकाय न्यायाधीशविहीन हुँदा लोकतन्त्र खतरामा परेको भनी अस्थायी न्यायाधीश थप्न माग गर्दै अधिवक्ता अच्युतप्रसाद खरेलले दिएको रिटमाथि १७ मंसीरमा सुनुवाई हुँदा न्यायाधीशहरू रामकुमार साह र गिरिशचन्द्र लालबीच न्यायाधीश नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाई गर्नु पर्ने–नपर्ने विषयमा राय बाझिएपछि प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले जटिलता फुकाउन विशेष इजलास गठन गर्न पनि सक्थे। थुप्रै विकल्प हुँदाहुँदै सर्वोच्चलाई न्यायाधीशविहीनताको नजिक पुर्‍याएका प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले यसको जवाफ दिनुपर्ने केसी बताउँछन्। होइन भने रेग्मीप्रति आशंका रहिरहने उनको भनाइ छ। 

 

प्रधानन्यायाधीश रेग्मी अध्यक्ष रहेको न्यायपरिषद्मा राजनीतिक हस्तक्षेपको कुनै गुञ्जायस थिएन र कुनै सदस्यले त्यस्तो गुनासो गरेका थिएनन्। सर्वोच्चकै एक वरिष्ठ न्यायाधीश, कानूनमन्त्री, वार र प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिका रूपमा एक–एकजना कानून व्यवसायी सदस्य हुने न्यायपरिषद्मा मन्त्रीबाहेक सबै कानून क्षेत्रकै भएकाले राजनीतिक हस्तक्षेपको सम्भावना कमै थियो। त्यस्तो भएको थियो भने पनि न्यायपरिषद्का अध्यक्षले सार्वजनिक गरेर न्यायालयलाई राजनीतिबाट मुक्त राख्न राजीनामाको चुनौतीसम्म दिनसक्नुपर्ने थियो भन्ने निवर्तमान न्यायाधीश भरतराज उप्रेती प्रश्न गर्छन्, “प्रधानन्यायाधीशलाई नियुक्तिको प्रस्ताव लैजान कसले रोक्यो?” (हे. अन्तर्वार्ता)  

 

संविधानसभा विघटनपछि पनि ६ महीना चुपचाप बसेका प्रधानन्यायाधीश रेग्मी पाँच अस्थायी न्यायाधीशले अवकाश पाउने एक दिनअघि मात्र अध्यादेशमार्फत नियुक्तिको बाटो खुलाउने दौडधुपमा लागेका थिए। आफूमा निहित अधिकार प्रयोग नगरी समय घर्केपछि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीकहाँ धाउनु कानूनसम्मत नभएको बताउँछन्, पूर्वन्यायाधीश केसी। यसलाई ठाडै 'संवैधानिक बेइमानी' भन्ने केेसी त्यसरी अध्यादेश आउनै नसक्ने धारणा राख्छन्।  

 

अबको बाटो  

पूर्वन्यायाधीश केसी निकासका दुई विकल्प औंल्याउँछन्ः पहिलो, अन्तरिम संविधानको धारा–१६१ अनुसार व्यवस्थापिका–संसद् पुनर्जीवित गराउने र सँगसँगै न्यायपरिषद् सक्रिय भएर सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिस गर्ने। केसीका अनुसार, सर्वोच्च अदालतले संविधानसभा विघटनको फैसला गरे पनि व्यवस्थापिका–संसद्बारे नबोलेकोले यो बाटो खुला छ र सर्वोच्चले नै व्यवस्थापिका–संसद्को निश्चित अवधि तोकेर बाधा अड्काउ फुकाउन सक्छ। दोस्रो, राजनीतिक सहमतिको दस्तावेजको रूपमा रहेको अन्तरिम संविधानलाई राजनीतिक सहमतिकै आधारमा खारेज गरी बाधक धाराहरू हटाएर पुनः अन्तरिम संविधान जारी गर्ने, जसबाट सर्वोच्च लगायत संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको संसदीय सुनुवाइको बाटो खुलोस्।  

 

विद्यमान संवैधानिक जटिलता फुकाउँदै बेलैमा वैकल्पिक बाटाहरू नखोल्ने हो भने सर्वोच्च अदालत नै रित्तो हुनेछ। त्यसबेला न्यायालयप्रति जनताको आस्था रहेन भन्ने अवस्था हुने छैन।

 

रामजी दाहाल