२७ मंसीरमा एमाले अध्यक्ष झ्लनाथ खनालसँग शान्तिकोष सचिवालयमा भएको  'गोप्य' भेटवार्तामा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफू 'बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार हटाएर नयाँ सरकार निर्माण गर्ने निष्कर्षमा पुगेको', कांग्रेस सभापति कोइरालालाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्न तयार रहेको, तर त्यसपछि आफू र आफ्नो पार्टीलाई किनारा लगाइने गम्भीर आशंका रहेको भन्दै यस्तो भनाइ राखेका थिए। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि २०६३ सालयता एमाओवादीबाट पटकपटक 'धोका' पाएको बुझ्ाइमा रहेको कांग्रेस सरकारको नेतृत्वमा पुग्दा आफूप्रति कठोर बन्न सक्ने संशय दाहालले यसरी राख्दा एमाले अध्यक्ष खनालले त्यस्तो विश्वास दिलाउन तयार रहेको बताएका थिए।   

 

शान्ति प्रक्रियामा आएपछि एमाओवादी नेतृत्वले कहिले लडाकूका नाममा त कहिले राज्य सञ्चालनको बागडोर सम्हालेर राज्यकोषमाथि गरेको 'लूट', उपल्लो तहका पार्टी नेताहरूका आर्थिक अराजकता र अन्तर्राष्ट्रिय कठघरामा पुगेका द्वन्द्वकालीन ज्यादतीहरूको सजायको भागीदार हुनुपर्ने भय दाहालमा छ। दाहाल लगायत एमाओवादीको माथिल्लो पंक्तिका नेताहरू भ्रष्टाचार र मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दामा न्यायिक कठघरामा तानिने सम्भावना छ। “प्रचण्डको मुख्य चिन्ता र सुशील कोइरालासँगको अपेक्षा कम्तीमा भ्रष्टाचार र मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दा नचलाइयोस् भन्ने नै हो” विश्लेषक मुमाराम खनाल भन्छन्, “कांग्रेसले आफ्नो सरकार भएपछि यस्ता मुद्दा चलाउँछ र चुनाव पनि गराउँदैन भन्ने त्रास उहाँहरूमा छ।”  

 

अराजनीतिक अड्को   

राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले राजनीतिक सहमतिको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपछि 'सहमतिको प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार ल्याउन' आफ्नै आग्रह अनुसार अधिकतम विपक्षी दलहरूले नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा अगाडि बढाएपछि अड्चन खडा गरिरहेका दाहालको मूलभूत उद्देश्य अर्कै देखिन्छ। आफ्नै दलका उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा रहेको सरकारको विकल्प तयार हुँदा दाहालले गरिरहेको अड्चन मुख्यतः उनको दीर्घकालीन राजनीतिक उद्देश्यसँग जोडिएको छ। एमाले अध्यक्ष खनालसँग कोइरालालाई स्वीकार्न तयार रहेको बताएका दाहालले भोलिपल्ट शीतलनिवास पुग्दा 'बाहिरबाट आएका मान्छेहरूले यस्तो हुन नदेलान् जस्तो छ, तर म चाहिं लागिरहेको छु' भनेर बोली फेरे।  

 

जानकारहरूका अनुसार, एमाओवादीले १४ जेठमा संविधानसभाको अवसान गराएपछि पनि कांग्रेस–एमाले राजनीतिक सहमतिका आधारमा निर्वाचन गर्नका लागि भट्टराई नेतृत्वकै सरकारमा सहभागी हुनसक्ने मनस्थितिमा थिए। त्यसबेला भट्टराईले कांग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चालाई 'हैसियत' अनुसार मन्त्रालय रोजाएर सहमतिको 'रोडम्याप' तयार पारेका तर त्यसलाई भाँड्न दाहालले 'संविधानसभा पुनर्स्थापना भए कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व दिने' पासा फ्याँकेको उनीहरूको भनाइ छ। पुनर्स्थापनाको प्रयास तुहिएर विपक्षीहरू आन्दोलनमा गएपछि दाहालले भट्टराईको त्यही प्रस्तावलाई आफ्नो 'लचिलो' प्रस्तावका रूपमा प्रचार गरे।  

 

यसबीचमा एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चाले वैशाख, २०७० भित्र संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति पनि गरे। राष्ट्रपतिको आह्वान अनुसार सहमतिको नयाँ सरकार गठन गर्न विपक्षी गठबन्धनबाट कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अगाडि सारियो। तर, दाहालले एकातिर संविधानका अन्तरवस्तुमा प्याकेजमै सहमति भएमात्र कोइरालालाई स्वीकार्ने अडान राखे भने अर्कोतर्फ मधेशी दलबाट प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने पासा पनि फ्याँके। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. रामशरण महत एमाओवादी नेतृत्व वैशाखमा निर्वाचन नगराउने र सत्ता पनि नछाड्ने उद्देश्यमा अविचलित रहेको बताउँछन्। “अहिले सरकारमाथि नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र नभएकाले माओवादीहरू स्वेच्छाचारी ढंगले काम गर्न पाइरहेका छन्, यसैगरी अल्मल्याउँदै वैशाखमा निर्वाचन नहुने स्थितिमा पुर्‍याउने र सत्ता पनि नछाड्ने उद्देश्य हो” महत भन्छन्, “एउटा प्रमुख पक्ष नै असहमत भइरहँदासम्म सहमति हुनसक्ने कुरै भएन।”  

 

प्रधानमन्त्री भट्टराईले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर राष्ट्रपतिको आह्वानलाई 'असंवैधानिक' घोषणा गरे। तर दाहालले न राष्ट्रपतिको आह्वानको विरोध गरे, न त भट्टराईको बहिर्गमन हुने गरी नयाँ सरकार गठनमा आवश्यक चासो नै देखाए। बरु, उनी २२ वर्षपछि आगामी २० माघमा हुनलागेको पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गराउन अग्रसर देखिएका छन्। दाहाल त्यसबेलासम्म सरकार फेरबदल नगर्ने मनस्थितिमा छन्। सरकार गठन प्रक्रियालाई महाधिवेशनसम्म थाती राख्दा नै दाहाललाई फाइदा पनि छ। उनी पार्टीभित्र आफ्नो स्थायी प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा रहेका भट्टराईलाई नचिढ्याई सरकारबाट महाधिवेशन खर्चदेखि सम्भव भएसम्मका 'स्रोत–साधन' जम्मा गर्न चाहन्छन्।  

 

त्यतिञ्जेल भट्टराईलाई सरकारमै 'इन्गेज' गराएर पार्टी राजनीतिमा ध्यान केन्द्रित गर्न नदिने र सरकारमा रहँदा चुलिएको अलोकप्रियतालाई भजाएर उनलाई महाधिवेशनबाटै कमजोर तुल्याउन चाहन्छन्, दाहाल। दाहालले  आफ्नो प्रधानमन्त्री बन्ने उद्देश्य पनि महाधिवेशन अगाडि पूरा हुने देखेका छैनन्। महाधिवेशनबाट 'शक्तिशाली' अध्यक्ष बन्ने दाउमा रहेका दाहालले एमाओवादी पार्टी पूर्ण लोकतान्त्रिक दलमा रूपान्तरण भइरहेको सन्देश दिन केही घोषणा पनि गर्न सक्छन्, जसबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उनको नेतृत्वमा बन्ने चुनावी सरकारलाई वैधता दिने आधार बनोस्।  

 

फाइदै फाइदाको यस्तो आकलनबीच दाहालका केही बाध्यता पनि छन्, जसलाई अक्षरशः पालना गर्नैपर्छ उनले। भट्टराई सरकारमाथिको भारतीय 'छत्रछायाँ' कायमै छ, जसलाई इन्कार गर्न सक्दैनन् दाहाल। भट्टराई सरकारको निरन्तरता आफ्नो लागि 'थ्रेट' भए पनि त्यसलाई निरन्तरता दिइरहन बाध्य छन् उनी। भारतमा आश्रय लिएर दशवर्षे हिंसात्मक विद्रोह सञ्चालन गर्दा गरिएका कतिपय 'सौदाबाजी'को पोल खुल्ने भयले दाहाल त्राहिमाम् छन्। शक्तिखोर भिडियो टेपदेखि भारतीय प्राध्यापक एसडी मुनिमार्फत सार्वजनिक गराइएको 'विन्तीपत्र काण्ड'को खुलासाले दाहालको भय बढाएको छ। एमाओवादीको भारतसँगको सम्बन्धलाई नजिकबाट नियालेका एक विश्लेषक भन्छन्, “भारत चिढिंदा आफ्नो सत्तारोहणमै पूर्णविराम लाग्ने भय प्रचण्डजीमा छ।”  

 

अर्कोतर्फ, राष्ट्रपतिले शुरू गरेको सरकार गठन प्रक्रिया आफूले नचाहेसम्म कहीं नपुग्ने र त्यसलाई लम्ब्याइरहन राष्ट्रपति बाध्य हुने दाहालले बुझेका छन्। 'सहमति गर्दैछौं' भन्दै राष्ट्रपतिसँग समय थपको आग्रह गर्न उनी आफैं पुग्छन्, तर सहमतिको प्रयास गर्दैनन्। सहमतिको सरकार गठनका लागि तेस्रोपटक २ पुससम्मको समयावधि दिएका राष्ट्रपतिले यो मितिमा पनि केही नभए विघटित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दललाई 'बृहत् बैठक'का लागि आह्वान गर्ने शीतलनिवास स्रोत बताउँछ। अर्थात्, चार दलको ठाउँमा सबै दललाई आह्वान गर्नेबाहेक राष्ट्रपति सामु अन्य विकल्प छैनन्। 

 

यो हिसाबले राष्ट्रपतिलाई अन्त्यहीन श्रृंखलामा अल्झ्ाउन र कांग्रेस सभापति कोइरालालाई पङ्गु बनाउन दाहाल सफल छन्, जसबाट सबैभन्दा बढी आफ्नो सान्दर्भिकता भएको देखाउन सकियोस्। एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल भन्छन्, “अहिले सम्पूर्ण कुरा माओवादी र पुष्पकमल दाहालमा निर्भर छ, मुलुक माओवादीको अराजनीतिमा अड्किएको छ।”   

 

अगाडिको बाटो 

राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्यका भनाइमा, राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको सहमतिको सरकार सीमित प्रयोजन र अवधिका लागि हो, जसले संविधानसभा निर्वाचनको तिथि निर्धारण गर्ने, निर्वाचनसँग सम्बन्धित संवैधानिक–कानूनी व्यवस्था गर्ने र अविलम्ब नगरी नहुने संवैधानिक नियुक्ति तथा बजेटको व्यवस्था गर्ने हो। आगामी १५ पुसभित्र सहमतिको सरकार बन्यो भने आउँदो वैशाख–जेठमा निर्वाचन हुने अवस्था अझै छ। तर, एमाओवादीले त्यसलाई पूर्णकालीन सरकार झै गरेर संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति गर्नुपर्ने पूर्व शर्त तेर्स्याएको छ।  

 

संविधानसभाले चार वर्षमा सुल्झाउन नसकेका विषयमा सहमतिको शर्त तेर्स्याएर एमाओवादीले नयाँ निर्वाचनबाट आउने सार्वभौम संविधानसभाको अधिकार कुण्ठित गर्न खोज्नुको एउटै उद्देश्य निर्वाचन नचाहनु भएको विपक्षी दलहरूको भनाइ छ। एमाओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा भने कांग्रेस–एमाले लगायतका दलहरू २०४७ सालको संविधानकै वरिपरि घुम्न खोजेको र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न नचाहेको दाबी गर्छन्। “हिजो संविधान नबन्नु, अहिले पनि संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति नजुट्नु लगायतका कारणले दलहरू बीचमा गम्भीर आशंकाहरू छन्” महरा भन्छन्, “नयाँ संविधानसभा निर्वाचनमा जाने सहमति भइसकेकाले कम्तीमा आजसम्मका आन्दोलनका उपलब्धि नगुमून् भन्नेमा दलहरूमा एकरूपता हुन जरुरी छ।” 

 

सबै प्रमुख दल दोषका भागीदार भए पनि मुख्यतः एमाओवादीकै कारण मुलुकको राजनीति दलहरूको नियन्त्रणभन्दा बाहिर जानसक्ने खतरा देखापरेको छ। प्रमुख दलहरूले यसको व्यवस्थापन गर्ने क्षमता अझै नदेखाउँदा कतिपय व्यक्तिहरू अब अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको पहलकदमीबाट मुलुकले निकास पाउने आशा गर्न थालेका छन्।