जनआन्दोलन २०६२–६३ लगत्तै बनेको अन्तरिम संविधानले संविधानसभाले दुई वर्षमा संविधान लेखिसकेपछि मुलुकमा सामान्यकाल आउने परिकल्पना गरेको थियो। त्यस्तो परिकल्पना हुँदैनथ्यो भने त्यसको म्याद चार वा पाँच वर्ष तोकिन्थ्यो। त्यतिबेला मुलुक जति चाँडो संक्रमणबाट सामान्यकालतर्फ फर्कन्छ, त्यति नै छिटो सर्वसाधारणको जीवन सहज हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणले संविधान निर्माणको लक्ष्य राखिएको थियो।  

 

तर, सामान्यकालतर्फको यात्राका निम्ति अरू राजनीतिक दल र सर्वसाधारणमा देखिएको छटपटी एमाओवादीमा देखिएन। मुलुकलाई झ्ण्डै आधा दशकदेखि संक्रमणमा राखिराख्न सफल उसको सत्ताकब्जाको राजनीतिको उद्देश्य जतिसक्दो संक्रमणकाल लम्ब्याउने र आफ्नो रणनीतिअनुरुप मुलुकलाई अस्थिर बनाइरहने रह्यो। राजनीतिक अस्थिरताले समग्र विकास–निर्माण र जनजीवनलाई आक्रान्त तुल्याइरहेको छ। आगामी वैशाखको मध्यमा गर्ने भनिएको चुनावतर्फ मुलुकको ध्यान केन्द्रित नहुने र नागरिक समाजले पनि त्यसतर्फ लाग्न दबाब नदिने हो भने सर्वसाधारणको जीवन अझै कष्टकर हुनेछ।  

 

सर्वोच्च अदालतदेखि सडकसम्म समस्याग्रस्त छन्। राजनीतिक संरचना जस्तै सडकका भौतिक संरचना भत्काउन सफल एमाओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले निर्माणतर्फ भने ध्यान दिएन। जति ध्वंस हुन्छ, त्यति आफू अनुकूलको व्यवस्था आउँछ भन्नेमा माओवादी ढुक्क देखियो। लम्बिंदो संक्रमणकालले सर्वसाधारणको दशा सडकको अवस्थाभन्दा कैयन गुणा बिगारेको छ। 

 

अहिलेको परिस्थितिलाई चुनावतर्फको यात्राले सहज बनाउँछ भन्ने ठम्याइ कानूनविद् र राजनीतिकर्मीहरूको पनि छ। संविधानसभा निर्वाचनका निम्ति अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भएको चुनावको प्रावधान स्वतः निष्त्रि्कय भए पनि अर्को चुनाव गराउन संविधान बाधक नभएको कानूनविद्हरू बताउँछन्। संवैधानिक कानूनका ज्ञाता भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, “चुनाव जनताको अन्तिम सार्वभौम अधिकार हो। जनताले चुनावमा भाग लिनासाथ यो वैध हुन्छ।” 

 

आचार्यका अनुसार, चुनावमा जान अन्तरिम संविधानको धारा १५८ अन्तर्गत राष्ट्रपतिलाई दिइएको बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गरी संवैधानिक निकाय, विशेष गरी चुनावी प्रयोजनका निम्ति निर्वाचन आयोगमा गर्नुपर्ने नियुक्तिको प्रक्रिया मिलाउन सकिन्छ। राष्ट्रपतिबाट जारी हुने त्यस्तो आदेश चुनावपछि बन्ने संंसद्ले अनुमोदन गर्नेछ। बाधा अड्काउको अधिकार कुनै बिन्दुमा संविधानले काम गर्न नसक्दा सहज बनाउन नै राखिएको हो।  

 

राजनीतिक दलहरूले सहमतीय सरकार गठनका निम्ति गरिरहेको अभ्यासलाई आगामी निर्वाचनका दृष्टिले अघि बढाउँदा मात्र मुलुकलाई सामान्यकालतर्फ लैजान सकिन्छ। त्यस्तो सरकार बन्यो भने राजनीति चुनावी बाटोतर्फ लाग्ने सकारात्मक घटना हुनेछ। दलहरूले जनआन्दोलन २०६२–६३ पछि अंगीकार गरेको सहमतिको राजनीतिलाई निरन्तरता दिंदा मात्र चुनाव सुनिश्चित हुनसक्छ। दलहरूले पनि चुुनावलाई बढ्ता ध्यानमा राख्न थालेको देखिएको छ।  

 

भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा अरू दलहरू सहभागी भएर चुनावमा जाने स्थिति तत्काल देखिन्न। यद्यपि, चुनावको लागि स्थिति मिल्यो भने सरकार गठनमा खासै रस्साकस्सी पनि नहोला। यत्ति हो― सरकारले निष्पक्ष चुनावका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ। “अहिलेको सरकारमा हुने चुनावमा प्रश्न उठ्ने भएकोले मात्र सरकार परिवर्तन हुनुपर्छ भनिएको हो”, आचार्य भन्छन्, “मूलधारका राजनीतिक दलको चुनावप्रति स्वामित्व भएन भने त्यसको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्छ।” 

 

एमाओवादीको आफ्नै दाउ 

सहमतीय सरकारका निम्ति दलहरूको प्रयास भइरहेकै बेला माओवादीले भने २० वर्षदेखि हुन नसकेको पार्टी महाधिवेशन यही माघमा गर्ने घोषणा गरेको छ। यसको अर्थ माओवादी आफ्नो सरकारलाई त्यो बेलासम्म लम्ब्याउन चाहन्छ भन्ने पनि हो। माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई पनि यही बेलामा आफूलाई सशक्तिकरण गरिसक्नुपर्ने आवश्यकता महसूस भएको छ।  

 

उग्र विचार राख्ने मोहन वैद्य खेमा विभाजित भएको स्थितिमा दाहाललाई सजिलो पारिदिन पनि कांंग्रेस र एमाले लगायतका विपक्षी दल महाधिवेशनसम्म चुपचाप लागिदिन सक्छन्। तर, पुसको दोस्रो सातासम्ममा सहमतिको सरकार बनेन भने आगामी वैशाखमा चुनाव सम्भव हुने छैन। को कतिबेला कमजोर होला र चुनावमा जाऔंला भन्ने दलहरूको रणनीति पनि चुनाव समयमा नगराउन हावी हुने गरेको छ।  

 

पार्टी विभाजन भएको र एमाओवादीविरुद्ध चौतर्फी जनमत बढिरहेको कारण पनि माओवादी वैशाखमै चुनाव गराउने मनस्थितिमा छैन भन्ने अनुमान कांंग्रेस र एमाले नेताहरूले गरेका छन्। “वैशाखमा हुने चुनाव टारेर आगामी मंसीरतिर चुनाव पुर्‍याउने दाउमा दाहाल र भट्टराई छन्”, एमाले नेता रघु पन्त भन्छन्, “आफू निर्विघ्न पार्टी अध्यक्ष भएपछि मात्रै चुनाव गराउने मनस्थिति दाहालमा देखिन्छ।”