१-१५ पुस २०६९ | 16-30 December 2012
सबैलाई गलाउने रणनीति
Share:
- पुरुषोत्तम दाहाल
- पुरुषोत्तम दाहाल
एमाओवादी नेतृत्व राष्ट्रपतिलाई कान्तिहीन र दलहरूलाई शक्तिहीन बनाएर आफ्ना निर्णय कार्यान्वयन गराउन चाहन्छ।
नेपालका लोकतान्त्रिक शक्तिहरू यतिबेला करुणापूर्वक एमाओवादीसँग सत्ताको साँचो मागिरहेका छन्। राष्ट्रपतिको अल्टिमेटमको भरमा सत्ता पाइन्छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुन नसकेका दलहरू मंसीर पहिलो सातादेखि जारी आन्दोलन रोकेर सत्ताविनिमयको खेलमा लागेका हुन्। जबकि, स्वयं एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल समेत बाबुराम भट्टराई सरकार त्यसै हल्लिनेवाला छैन भन्ने बुझेर सत्ताको कवच बनिसकेका छन्। नेपाली कांग्रेस, एमाले जस्ता दलहरूले यो बेला संवादको ढोका खुला राखेर आम जनतालाई विस्तारै आन्दोलनमा सरिक गराउनुपर्नेमा याचनाका भरमा कुर्सी प्राप्त होला भन्ने अपेक्षा बोकेर हिंडेका छन्। उनीहरूले सत्ताको साँचोको झुप्पो जनताको हातमा छ भन्ने नबुझदा लोकतन्त्रको संस्थागत विकास टाढिएको छ।
एमाओवादीको 'यूटर्न'
एमाओवादीले प्रधानमन्त्रीको नाउँ दिन कांग्रेसमाथि दबाब बढाउँदा कांग्रेससँग सहकार्यमा जुटेको एमालेको आशंका बढ्थ्यो। त्यसबीच कांग्रेसभित्र विकसित नेतात्रयको नयाँ 'सर्कल' र त्यसमा अनुबन्धितहरूबीचको अपवित्र खेल रोमाञ्चकारी हुनेमा माओवादी जति विश्वस्त थियो त्यति सशंकित थियो, एमाले। स्वयं कांग्रेसजनमा प्रधानमन्त्री पदको भागबण्डाले पार्टीभित्र चर्को विवाद ल्याउनसक्ने सन्देहजनित पीडा थियो। तर, कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पदको दावेदारी र उम्मेदवारी सहजतापूर्वक एकैपटक प्रस्तुत गरेपछि माओवादीइतरका शक्तिहरूमा उत्साह देखियो। प्रधानमन्त्रीमा कोइरालाको नाम प्रस्तावित हुँदा एमालेसहितका १५ दल सम्मिलित गठबन्धनले स्वागत गर्यो।
कोइरालाको उम्मेदवारीले कांग्रेसलाई व्यवहारवादी हुन खोजेको देखाउनुको साथै नेतृत्व आन्तरिक कलहमा अल्झ्िनु लोकतान्त्रिक आन्दोलन, नेपाली जनता र स्वयं कांग्रेसको हितमा छैन भन्ने बुद्धि पलाएको सन्देश समेत दियो। यसरी कांग्रेसमा प्रवाहित एकताको सन्देश लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने सबैका लागि सुखद रह्यो। तर, एमाओवादी नेतृत्वले कोइरालाको नाम प्रस्तुत हुनासाथ कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नु आत्मघाती हुने प्रतिक्रियाका साथ 'यूटर्न' लिएर नेपाली राजनीतिको अविश्वसनीय चरित्रलाई फेरि एकपटक उदाङ्गो पारेको छ। त्यो दबाब कांग्रेसभित्र कलह सल्काउनका लागि मात्र थियो भनेर प्रमाणित गर्ने यो रवैयाले नेपाली जनताप्रति एमाओवादी कति उत्तरदायी छ भन्ने पनि प्रष्ट पार्छ।
अप्ठेरोमा अल्टिमेटम
माओवादी 'यूटर्न'ले राष्ट्रपतिको अल्टिमेटमलाई पनि धराशायी बनाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व दिने पाँचबुँदे सहमति र उसको उम्मेदवारीपछि आफ्नै प्रतिबद्धता विपरित एमाओवादीले अविश्वसनीय राजनीति गरेपछि निकासका लागि सहमतिको सरकार निर्माण गर्न राष्ट्रपतिको आग्रह सजिलोमा पर्ने कुरै भएन। हुन त, राष्ट्रपतिले भट्टराईकै नेतृत्वमा राजनीतिक सहमति भए सुनमा सुगन्ध हुने विचार पनि प्रकट गरेका छन्। उता, सत्तारुढ गठबन्धनको एक घटक लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका विजयकुमार गच्छदारले अबको सहमतीय सरकार भट्टराईको नेतृत्वमा बन्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्।
स्वेच्छा र जनदबाब बाहेक भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने अर्को कुनै विधि देखिएको छैन। कि त अवैध राजनीतिलाई वैध मार्गमा ल्याउन प्रयासरत राष्ट्रपतिले नै एकपटक अवैध तरिका प्रदर्शनको क्षमता देखाउनुपर्छ। अथवा, नेपाल मजदूर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छेले भनेजस्तो राष्ट्रपति आफैंले नेतृत्व लिएर राजनीतिक संक्रमण पार लगाउनुपर्छ। नत्र, हप्तैपिच्छे सहमतीय सरकार गठनको म्याद थप्दै जाँदा राष्ट्रपतिको मर्यादा र महत्ता कमजोर हुने खतरा मात्र बढ्दै जान्छ।
उता माओवादी सबैलाई गलाएर आफ्ना निर्णयहरू कार्यान्वयन गराउने विश्वासमा अगाडि बढिरहेकाले राष्ट्रपतिले निर्णायक कदम चाल्न चाहे कांग्रेस र एमालेसहित अरू साना दलहरूको समर्थन मिल्ने देखिन्छ। बाँकी आन्तरिक र बाह्य शक्तिहरूको समर्थन या विरोध अनि राष्ट्र र जनतालाई राजनीतिक संक्रमणको कहालीलाग्दो भुमरीबाट निकास मिल्ने कुराको अनुमान भने गलत हुन सक्छ।
रमझम
