नेपालको लोडशेडिङ अन्त्य गर्ने उपाय के हुनसक्छ? 

लोडशेडिङ अन्त्य गर्न हामीले आन्तरिक क्षमता विकासमा जोड दिनु र तत्काललाई भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्छ। आयातलाई प्राथमिकता दिनु निर्यात अभिवृद्धिको कदम पनि हो। किनभने भारतमा विद्युत् माग बढी भएका बेला हामीकहाँ उत्पादन बढी र त्यहाँ उत्पादन बढी भएको बेला हामीकहाँ माग धेरै हुन्छ। विद्युत् आयात गर्न बनाइने प्रसारण लाइन भोलि निर्यातको माध्यम बन्नेछन्। त्यसैले दुई देशबीच तत्काल सहमति गरेर खिम्ती–ढल्केबर र बीच–बीचमा थप प्रसारण लाइन बनाउनुपर्छ। निजी लगानीकर्ता ठूलो लगानी गर्न हच्किएका बेला सरकारले ठूला आयोजनामा हात हाल्नुपर्दछ।  

 

चिलिमेसँग अहिले कुन कुन आयोजना छन्?  

रसुवागढी (१११ मेवा), मध्य भोटेकोशी (१०२ मेवा), सान्जेन (४२.५ मेवा) र माथिल्लो सान्जेन (१४.८ मेवा)। मध्यभोटेकोशी सिन्धुपाल्चोकमा छ भने अरू रसुवामा। चिलिमेका तीन सहायक कम्पनीमार्फत कुल २७०.३ मेगावाटका आयोजनाको विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) भएको छ।  

 

कर्मचारी सञ्चयकोषले जुन विश्वासमा वित्तीय सहयोग गर्ने सहमति गर्‍यो त्यस रफ्तारमा काम त अघि बढेन नि! 

आयोजना शिलान्यास हुनु आधा काम सकिनु हो। सबै आयोजनामा सडक लगायतका पूर्वाधार पुर्‍याउने, परीक्षण आयोजना बनाउने कामहरू भइरहेका छन्। मुख्य ठेकेदार नियुक्तिका लागि कन्सल्ट्यान्ट नियुक्त गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ। २०१६ सम्ममा सबै आयोजना सम्पन्न हुनेछन्। फेरि ऋण सम्झ्ौता भएको भोलिपल्टै काम शुरू भइहाल्ने होइन, वित्तीय स्रोत निश्चित भएपछि प्रक्रियागत कामले तीव्रता पाउने हो।  

 

अरू जलविद्युत् परियोजनाले देखाए जस्तो प्रसारण लाइनको समस्या चिलिमेलाई पर्दैन? 

पर्दैन। रसुवाका परियोजनालाई चाहिने ३० किलोमिटरको प्रसारण लाइन विद्युत् प्राधिकरणले बनाउँछ। मध्यभोटेकोशीको निर्माण सम्पन्न हुन चार वर्ष बाँकी रहेकाले त्यतिबेलासम्म जग्गाको मुआब्जा मिलाएर लाइन बनाउन पर्याप्त समय रहन्छ।  

 

प्राधिकरण र त्यहींका कर्मचारीद्वारा प्रवर्द्धित चिलिमेले पाएको विद्युत्को मूल्य निजी उत्पादकहरूले पाएनन् भन्ने गुनासो छ नि! 

हामीसँगै पीपीए भएका खिम्ती, भोटेकोशीको तुलनामा चिलिमेले पाएको पैसा ज्यादै न्यून छ। त्यतिबेला प्रतियुनिट रु.६.४७ रहेको चिलिमेको पीपीए दर गत वर्षदेखि रु.६.६८ पुगेको छ। अर्कोतिर हामीले दिने १७ प्रतिशत 'एक्सेस इनर्जी' मध्ये ७–८ प्रतिशतको मात्र पैसा पाएका छौं, त्यो पनि पिपिए दरको आधामा। यसरी हाम्रो सबै विद्युत् युनिटले पाएको पैसाको औसत मूल्य प्रतियुनिट रु.५.९० हुन आउँछ। उता खिम्तीको मूल्य सुक्खा याममा प्रतियुनिट १९ सेन्ट (करीब रु.१७) पुग्छ भने खिम्ती र भोटेकोशीको औसत दर रु.९–१० छ।  

 

चिलिमेको जलाशयबाट सुक्खा मौसममा पनि बेलुका साढे दुई घण्टा २२ मेगावाट विद्युत् दिन सकिन्छ। प्राधिकरणका लागि ब्याट्री व्याकअप जत्तिको यो सुविधा अरू निजी विद्युत् उत्पादकहरूको छैन। चिलिमेको अधिकांश नाफा प्राधिकरणमै जान्छ भने बाँकी सर्वसाधारण लगानीकर्ताले पाउँछन्। घरबार सबै बेच्दा रु.५० हजार हात नपर्ने रसुवाका ग्रामीण भेगका जनतासँग अहिले चिलिमेको रु.६–७ लाखको शेयर छ। हरेक वर्ष लाभांशको रूपमा जिविसको बजेट बराबर रु.९–१० करोड रसुवा भित्रिन्छ। लाभांश वितरण गरेर बचेको पैसाले २७० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने जुन साहस गरेका छौं, त्यो आफैंमा उदाहरणीय कदम हो। चिलिमेकै कारण जलविद्युत्प्रति यत्रो जागरुकता आएको हो।  

 

चार–चार वटा आयोजना बन्दाबन्दै अन्य केहीको तयारीको घोषणा बढी महत्वाकांक्षी भएन र? 

३०० मेगावाटको जलाशययुक्त उत्तरगंगाको लाइसेन्सका लागि हामीले हालेको आवेदन महत्वाकांक्षी नभई दीर्घकालीन रणनीति अनुरुप हो। अहिले चार वटा आयोजना शुरू गर्नुअघि पनि चिलिमेकै लगानीमा एउटा मात्र आयोजना अघि बढाउने सुझाव आएको थियो। एउटा आयोजना मात्र निर्माण गर्दा व्यवस्थापनको सबै प्रयास त्यसमै खुम्चने हुँदा अलग–अलग व्यवस्थापनका कम्पनीमार्फत फरक आयोजनामा काम गर्दा उच्च व्यवस्थापनले नयाँ ढंगले सोच्न पाउँछ। एकपछि अर्को पोर्टफोलियोमा ध्यान पुर्‍याउन पाए मात्र सबै जनशक्तिलाई निरन्तर काम दिन सकिन्छ। चालु आयोजना सकिएपछि मात्र नयाँ खोज्न थाल्दा 'ग्याप' धेरै र गति ढिलो भएर समय र स्रोत खेर जान्छ।  

 

चिलिमेले उत्पादन थालेको नौ वर्षपछि अहिले आएर नयाँ आयोजना शुरू गर्नुको कारण पनि गति ढिलो हुनु हो। यसबारे समयमै सोच्न सकिएको भए यतिबेला चिलिमेले २००–३०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजना निर्माण गरिसक्थ्यो। जलाशययुक्त आयोजना देशको आवश्यकता भएकाले उत्तरगंगा बनाउने निर्णयमा पुगेका हौं। सन् २०१६ मा तामाकोशी सम्पन्न भइसकेपछि वार्षिक नगद प्रवाह हुने रु.८–९ अर्बको व्यवस्थापनका लागि पनि अहिल्यै प्रयत्न शुरू गर्नुपर्थ्यो। 

 

उत्तरगंगा जस्तो रु.४० अर्ब माथिको परियोजनालाई त्यति सजिलै पैसा जुट्ला र? 

वित्तीय स्रोत जुटाउनु पैसा थुपार्नु नभई व्यवस्थापन गर्नु हो। उत्तरगंगा बनाउने बेलासम्ममा हाम्रा पाँच आयोजनाबाट आउने रु.५–६ अर्बमध्ये ऋण भुक्तानी गरेर पनि वार्षिक रु.१–२ अर्ब लगानी गर्न सकिन्छ। अर्कातिर, सर्वसाधारणको पनि शेयर लगानी हुन्छ। नेपालको वित्तीय क्षेत्रको सहवित्तीयकरण तथा कर्मचारी सञ्चय कोषले फिर्ता पाएको रकम पनि ठूलै हुन्छ। अर्को महत्वपूर्ण पक्ष प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सम्भावना पनि छ। चिलिमे जस्तो स्थापित कम्पनीसँग सहकार्य गरेर नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न विदेशीहरू तयार छन्।  

 

प्राधिकरणद्वारा प्रबर्द्धित कम्पनी सफल हुने, प्राधिकरण आफैं चाहिं असफल हुने कारण के होला? 

प्राधिकरणलाई असफल भनिहाल्न मिल्दैन। विभिन्न आन्तरिक समस्या भए पनि चिलिमेको जस्तो जलविद्युत् विकासको मोडल विकास गर्नु प्राधिकरणको सफलता हो। प्राधिकरणले अब प्राथमिकता परिवर्तन गरी जनसहभागितामा चिलिमे मोडेलकै आयोजनाहरू निर्माणको वातावरण बनाउने र तिनले उत्पादन गरेको विद्युत्को दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ। प्राधिकरणको क्षमता र संरचना अब २०–३० मेगावाटको आयोजनामा अल्झ्िएर बस्नुहुँदैन, निजी क्षेत्रले बनाउन नसक्ने ५०० मेगावाट माथिका ठूला आयोजनामा लाग्नुपर्छ। भोलि कुन समयमा उत्पादित विद्युत् कहाँ, कसरी बिक्री गर्ने, कस्तो मार्केटिङ रणनीति लिने भन्ने जस्ता विषयमा सोच्ने र दीर्घकालीन ऊर्जा रणनीति बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ।  

 

मान्छेहरू दर्जनौं हाइड्रोपावरको लाइसेन्स ओगटेर बसेका छन्, तर काम अघि बढेको छैन; किन होला? 

आयोजना बनाउँदा १० वर्ष कुरेर १५–२० प्रतिशत प्रतिफल पनि आउँछ कि आउँदैन, लाइसेन्स व्यापार गर्दा तुरुन्तै नाफा आउने भयो। लोभको संस्कृति भएका र उत्पादनको इच्छाशक्ति नभएकाहरूका कारण जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स मात्र हात–हातमा पुगेको हो। यस्ता अधिकांशलाई एक मेगावाट विद्युत् कति पैसामा बन्छ भन्नेसम्म थाहा छैन। अर्कोतिर, निजी क्षेत्र र ब्याङ्कसँग ठूलो लगानी गर्ने रकम छैन। यसका साथै जोखिम व्यवस्थापन र स्थानीयवासीको अवरोध चिर्न पनि कम गाह्रो छैन।  

 

एक दशकपछिको चिलिमे कस्तो देख्नुहुन्छ? 

नेपालको सर्वाधिक ठूलो पब्लिक लिमिडेट हाइड्रोपावर कम्पनी बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो। संस्थागत सुशासन र लेखा प्रणालीमा हाम्रो विशिष्ट छवि छ। अब हामी विदेशी लगानी भित्र्याउने र सर्वसाधारणको सहभागितामा पोर्टफोलियो विविधीकरण गर्दै विभिन्न परियोजनामा हात हाल्दै जाने योजनामा छौं। सन् २०२० भित्रै ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको यो कम्पनी अबको एकदशकपछि देशकै ठूलो नगद प्रवाह गर्ने कम्पनी हुनेछ।

 

प्रस्तुतिः प्रभात भट्टराई र रमेश कुमार