योजना शुरू भएको आव २०६७/६८ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर ३.५ प्रतिशतको हाराहारी भयो भने दोस्रो वर्ष ४.५ प्रतिशत। मौसमी अनुकूलताका कारण खाद्यान्न उत्पादनमा वृद्धिले आव २०६८/६९ मा बढेको आर्थिक वृद्धिदर चालु आवमा खुम्चिने निश्चितप्रायः छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले यो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिसकेको छ। 

 

रोजगारी सिर्जना, मूल्यवृद्धि कटौती, गरीबी न्यूनीकरण, पूर्वाधार विकास लगायतका लक्ष्यहरू पनि अधुरै रहेको हालसम्मका उपलब्धिले देखाएको छ। प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय ३.५ र रोजगारी ३.६ प्रतिशतले बढाउने भने पनि अपेक्षित प्रगति भएको छैन। तीन वर्षभित्र ११ लाख ६४ हजारलाई नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य विपरीत मुस्किलले वार्षिक १० हजारले काम पाएका छन्। श्रम बजारमा प्रत्येक वर्ष थपिने ४ लाख ५० हजार जनशक्तिमध्ये करीब ४ लाख रोजगारीको खोजीमा विदेशिने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ। ७ प्रतिशतमा सीमित गर्ने योजनाको लक्ष्य विपरीत वार्षिक मूल्यवृद्धि १० प्रतिशत हाराहारी छ। 

 

गरीबीको रेखामुनिको जनसंख्या २१ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य पूरा नहुने देखिएकोछ। वार्षिक बजेटको जत्ति नै भित्रिने रेमिट्यान्सका भरमा घटेको गरीबी पनि २५ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र आइपुगेको छ। ८७८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन, ७५ वटै जिल्ला सदरमुकाममा सडक, खानेपानी र सिंचाइको विस्तार लगायतका पूर्वाधारका लक्ष्य पनि अधुरै छन्। हाल विद्युत् उत्पादन ७४६ मेगावाट छ भने तीन जिल्ला सदरमुकाममा अझै मोटर बाटो पुगेको छैन। 

 

सरकारको कमजोर इच्छाशक्ति र दीर्घकालीन लक्ष्यमा निरन्तरताको अभावले त्रिवर्षीय योजना असफल भएको जानकारहरू बताउँछन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल भन्छन्, “योजना कार्यान्वयनका लागि कुन बाटो समात्ने भन्नेमै राजनीतिक नेतृत्व अलमलमा छ।” योजना आयोगका सहसचिव गोपीनाथ मैनालीका अनुसार सरकार परिवर्तनसँगै योजनाका प्राथमिकता र उद्देश्य बदलिने गरेकाले उल्लेखनीय प्रगति नभएको हो।  

 

पञ्चायतकालमा आधारभूत आवश्यकता, ग्रामीण एकीकृत विकास, पूर्वाधार विकास र सामाजिक विकासका नाममा योजनाका लक्ष्य फेरिंदै आएका थिए। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि उदारीकरण र दिगो विकास, गरीबी निवारण, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक समृद्धि, पुनर्निर्माण हुँदै अल्पविकसितबाट विकासशील मुलुकमा फड्को मार्नेसम्मका लक्ष्य तर्जुमा भए।  

 

यसरी लक्ष्यहरू फेरिंदै जाँदा विकासको दीर्घकालीन सोचमा अवरोध आउने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्। अर्थशास्त्री डा. चिरञ्जीवी नेपाल प्राथमिकताका योजना पहिचान गरेर तिनलाई निरन्तरता दिन नसक्नुलाई सरकारको कमजोरी ठान्छन्। उनका अनुसार, तेस्रो योजनामा देशले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो भने आठौं योजनामा रोजगारीलाई राख्यो। अझै पनि ६८ प्रतिशत जनता निर्भर कृषिमा प्राथमिकता नदिई रोजगारी सिर्जना र गरीबी न्यूनीकरण गर्न नसकिने उनको तर्क छ। दाता निर्देशित भएकोले पनि योजना असफल भएको डा. नेपाल बताउँछन्। दुई साताअघि योजना आयोगमा आगामी योजनाका विषयमा आयोजित छलफलमा दातृ निकायका प्रतिनिधिहरूले 'दबाब दिन खोजेको' भन्दै आयोगकै केही अधिकारीले असन्तोष व्यक्त गरेका थिए।  

 

फेरि अर्को त्रिवर्षीय 

राजनीतिक अन्योलका कारण सरकारले आगामी १३औं आवधिक योजनालाई पनि त्रिवर्षीय नै बनाउने भएको छ। “योजनाको तयारी शुरू गरिसकिए पनि आधारपत्र अझै बनेको छैन”, अर्थशास्त्री डा. नेपाल भन्छन्, “तत्काल आधारपत्र नबने आगामी वर्षको बजेट र प्रस्तावित त्रिवर्षीय योजनाबीच तालमेल हुनसक्दैन।”  

 

संक्रमणकालका कारण त्रिवर्षीय योजना ल्याउनु अनुचित नदेखिए पनि दीर्घकालीन विकास, पूर्वाधार र ठूला आयोजना निर्माणका लागि छुट्टै नीति आवश्यक ठान्छन् अर्थशास्त्री डा. पोखरेल। उनी भन्छन्, “योजना आयोगले अहिलेसम्म त्यस्तो दीर्घकालीन सोच एवं रणनीति बनाउनै सकेको छैन।” २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछिका दुवै त्रिवर्षीय आवधिक योजनाको दर्शनमा अस्पष्टताका कारण समस्या आएको डा. पोखरेलको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “राज्य र निजी क्षेत्रको सम्बन्ध र भूमिकामा दलहरू स्पष्ट नभएकाले योजना कार्यान्वयनमा बाधा आएको हो।” 

 

राजनीतिक खिचातानीबीच आउने टालटुले योजनाका कारण दीर्घकालीन महत्वका 'मेगा प्रोजेक्ट' आउन सकेका छैनन्। हाल कार्यान्वयनको चरणमा रहेका र प्रस्तावित काठ माडौं–तराई दु्रतमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, मेलम्ची खानेपानी, हुलाकी राजमार्ग, सिक्टा सिंचाइ, रानी जमारा सिंचाइ जस्ता कार्यान्वयनको चरणमा रहेका सबै आयोजना सुस्त प्रगतिको शिकार भएका छन्। 

 

रमेश कुमार