युरिया चाहिने मौसममा डीएपी र डीएपी चाहिने मौसममा युरिया पाइनु कम्पनीको विशेषता नै भएको छ। यो कुरा स्वीकार्दै कम्पनीको तौलिहवा शाखा प्रबन्धक विष्णु अर्याल भन्छन्, “यतिबेला कम्पनीको गोदाममा माग कम भएको युरिया ८०० टन छ भने माग बढी भएको डीएपी १० टन। धान खेतीका लागि गत भदौमै आउनुपर्ने युरिया तीन महीनापछि आएकोले यति धेरै जम्मा भएको हो।” उनले केही समयभित्र थप ४०० टन डीएपी आउने त बताए, तर गहुँ छरिसकेपछि डीएपीको उपयोग हुँदैन। 

 

सीमापारिबाट लुकाइछिपाइ भित्र्याइने गुणस्तरहीन डीएपी मल सदरमुकाम तौलिहवाको मूल सडकमै खुलेआम बिक्री हुन्छ। कमसल मलले बाली र माटोमा असर पार्ने जान्दाजान्दै पनि किसानहरू किन्न बाध्य छन्। मल व्यापारी रमेशकुमार कसौधन दिनभरि कुरेर बस्दा साइकलबाट आउने एक–दुई बोरा मल किन्न हानाथाप हुने गरेको बताउँछन्। १९ मंसीर बिहान तौलिहवामा मल किन्न आएका कपिलवस्तु नगरपालिका–४ कारागार टोलका बाल्झ्ी लोनियाले भने, “सरकारीमा मल छैन, भए पनि दिंदैन। हामीले किन्ने पारिकै मल हो।”  

 

चोरीको मल कमसल मात्र होइन, महँगो पनि छ। कृषि सामग्री कम्पनीको तौलिहवास्थित कार्यालयले सहकारी संस्थाहरूलाई मल बिक्री गर्न प्रति क्वीन्टल युरिया रु.१८५१, डीएपी रु.४०५१ र पोटास रु.२०५१ मूल्य तोकेको छ। सहकारीहरूले यसमा रु.७० देखि ११४ सम्म ढुवानी खर्च जोडेर बिक्री गर्न सक्छन्। कम्पनीले आपूर्ति गर्ने मलभन्दा सीमापारिबाट आउने कम गुणस्तरको युरिया र डीएपी एक क्वीण्टलमा रु.४०० र पोटास रु.२००० सम्म महङ्गो पर्दछ।

 

मलको चोरी–तस्करी एक हिसाबले सरकारी निकायकै निर्णयअनुसार भइरहेको छ। गएको असारमा भारतबाट आउने चोरीको मलमाथि बन्देज नलगाउन किसानहरूले एक दिन सदरमुकाम तौलिहवा बन्द गराएपछि जिल्ला मलखाद आपूर्ति समितिको अध्यक्ष समेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पहलमा सानो परिमाणको अवैध पैठारी खुकुलो गरिएको थियो। “त्यति सुविधाले किसानलाई फाइदा पुर्‍यायो, नत्र यो वर्ष धानमा बाला नै लाग्ने थिएन”, जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्।  

  

सरकारी बेथिति 

कृषि विकास कार्यालय कपिलवस्तुका अनुसार जिल्लाको ८३ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये ८१ हजार ५०० हेक्टरमा बालीनाली लगाइन्छ। कम्तीमा वर्षको २४–२५ हजार टन मल आएमा किसानको माग सम्बोधन हुने जिल्ला मलखाद आपूर्ति समितिका सदस्य समेत रहेका कार्यालयका निमित्त प्रमुख खुर्सेद अहमद खाँ बताउँछन्। कम्पनीका शाखा प्रबन्धक अर्यालका अनुसार कपिलवस्तुमा वर्षेनि १४ हजार टन युरिया, ७५०० टन डीएपी र ५०० टन पोटासको माग छ, जसमध्ये युरिया र डीएपी आधाभन्दा कम आपूर्ति हुने गरेको छ भने एक वर्षयता पोटासको आपूर्ति भएको छैन।

 

आफ्ना दुई शाखामा आउने मल कृषि सामग्री कम्पनीले जिल्लाका ७७ गाविसलाई एक–एक र एउटा नगरपालिकालाई चार गरी ८१ भाग लगाएर सहकारीमार्फत बाँड्ने गरेको छ। तर किसानले मल पाउँदैनन्। कम्पनीले बाँड्ने मल स्तरीय भएकोले चोरीनिकासी भएर सीमापारि पनि पुग्ने गरेको छ। वितरण प्रणाली पारदर्शी नभएकोले कतिपय सहकारीले कम्पनीको मल महङ्गोमा बेचेर नाफा कमाउने गरेको किसानहरूको आरोप छ। जहदी–८, कुवाका ललही उरावले आफू सहकारीको सदस्य भएर पनि कम्पनीबाट मल किन्न नपाएको बताए। उनका अनुसार सहकारीले प्रतिकेजी रु.५ सम्म नाफा खाएर मल बेच्ने गरेका छन्।  

 

सहकारीमार्फत मल वितरण गर्ने अहिलेको पद्धति वैज्ञानिक बनाउन नसकिएको निमित्त प्रमुख खुर्सेद पनि स्वीकार्छन्। गाविसपिच्छे दामासाहीले बाँड्नुपर्दा ठूलो गाविसमा नपुग्ने र साना गाविसका सहकारीले दुरुपयोग गर्न सक्ने सम्भावना रहे पनि आपूर्तिको अपर्याप्तताका कारण व्यवस्थित गर्न नसकिएको उनले बताए।

 

एकल सिलवाल, कपिलवस्तु