लेखक/प्रकाशकः दुर्गाप्रकाश पाण्डेय  

पृष्ठः १६४+१६,
मूल्य रू.३०० 

 

दुर्गाप्रकाश पाण्डेयले २०१६ सालमा शाखा अधिकृतबाट निजामती सेवा प्रवेश गरेदेखि २०५१ मा वाणिज्य मन्त्रालयको सचिवबाट अवकाश हुँदासम्मको भोगाइ समेटेर सरकारी सेवाको अनुभव नामक पुस्तक लेखेका छन्। शुरूमा तत्कालीन टुरिष्ट विकास समितिमा ६ वर्ष काम गरेका लेखकले गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको मात्रै विकास गर्न सके मुलुकको अर्थतन्त्रमा ५० प्रतिशत सुधार आउने ठोकुवा गरेका छन्।  

 

भन्सार विभागको निर्देशकका नाताले २०३४ सालको चर्चित कार्पेट काण्डमा मुछिएका पाण्डेयले यसलाई 'नीति, नियम र कानून भन्दामाथिका मान्छेको मूडमा चल्ने शासनको परिणाम' भनेका छन्। तत्कालीन वाणिज्य राज्यमन्त्री डा. हर्क गुरुङको बयान उद्धृत गर्दै उनले लेखेका छन्, “यो काम प्रधानमन्त्रीले पनि गरे/गराएको होइन, प्रधानमन्त्रीभन्दा माथिलाई पनि जानकारी भएको हो, माथि को हो त्यो पनि भन्न तयार छु।” 

 

यसरी राजाकै नाम आउने देखेपछि न्यायाधीशले तुरुन्तै गुरुङको बयान रोकेका लगायत दरबारले स–साना स्वार्थमा नातावाद, कृपावाद प्रयोग गरेको थुप्रै प्रसंग किताबमा उल्लेख छन्।  

भारतसँगको वाणिज्य वार्तामा ४२ पटक सहभागी पाण्डेयले नेपालले त्यस अवधिमा एकपटक पनि सहमतिको मस्यौदा ड्राफ्ट गर्न नपाएको खुलासा गरेका छन्। वार्तामा नेपाल पक्षको कमजोरीका रूपमा उनले तयारीको कमी र भाषाको समस्या औंल्याएका छन्। २०४६ मा भारतले १८ महीना आर्थिक नाकाबन्दी गर्दा नेपालले भोगेको संकटको विस्तारमा चर्चा गरिएको छ।  

 

खाद्य संस्थान, नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड, नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था समिति र आयल निगममा रहँदाको अनुभवलाई खुम्च्याएका लेखकले वीरगन्ज चिनी कारखानामा महाप्रबन्धक हुँदा पत्रकारले घुस मागेको एउटा प्रसङ्ग पनि उल्लेख गरेका छन्, तर नाम नखुलाई। तथ्यगत विवरणले ओज बढाएको पुस्तकमा कमजोर सम्पादनका कारण धेरै अनावश्यक कुराले ठाउँ पाएका पनि छन्। 

 

सन्त गाहा मगर 

प्राविधिक विषय, सहज व्याख्या 

---

 

लेखकः डा. चन्द्रमणि अधिकारी 

प्रकाशकः पैरवी प्रकाशन  

पृष्ठः २३४,
मूल्यः रु.२९५ 

 

नेपालको कर कानून कस्तो छ, त्यसले जनतालाई न्याय दिन सकेको छ/छैन र कानून आफैंमा पर्याप्त छ/छैन भनेर केलाएका छन्, करविज्ञ डा. चन्द्रमणि अधिकारीले नेपालको कर कानून मा। करको अवधारणा, आवश्यकता, सिद्धान्त, करसम्बन्धी कानून निर्माणका नियमहरूको मिहीन व्याख्या गरिएको किताबमा करको स्रोत, कर र गैरकर बीचको भिन्नता, राज्यले कर निर्धारण गर्ने आधार जस्ता जटिल तथा प्राविधिक कुराको सहज व्याख्या गरिएको छ।  

 

करले बचत, लगानी र उत्पादनलाई सकारात्मक असर पार्नुपर्नेमा जोड दिंदै लेखकले नीतिनिर्माताहरूलाई लगानी र उत्पादनशीलतामा असर नपर्ने गरी कर लगाउन सुझाएका छन्। कर लगाउँदा जनताले कर तिर्न सक्ने क्षमता, उनीहरूले प्राप्त गर्ने सेवा र लाभ जस्ता विषयमा ध्यान दिइनुपर्ने उनको आग्रह छ।  

 

पुस्तकमा व्यापार मौज्दातको गणना गर्ने लेखाको सर्वमान्य सिद्धान्तका साथै मूल्य अभिवृद्धि करको इतिहास, नेपालमा यसको विद्यमान अवस्था र मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण फारम राख्ने तरिकाबारे नमूनासहित प्रकाश पारिएको छ। करदाताको अधिकार तथा कर्तव्य, कर प्रशासन, राजस्व संगठनको ढाँचा, अर्थ मन्त्रालयका कार्यहरू, भन्सार संगठन तथा प्रशासन र तिनीहरूको क्षेत्राधिकारबारे विस्तृत चर्चा गरिएको किताबमा कर सम्बन्धी सर्वाेच्च अदालतले गरेका निर्णय र केही फैसलाको पूर्ण पाठ समेत समावेश गरिएको छ। 

 

१० परिच्छेदमा विभाजित पुस्तकमा करसम्बन्धी सैद्धान्तिक, नीतिगत र व्यावहारिक कुरा तथा कर कानूनसम्बन्धी राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय इतिहास र अनुभव पनि समेटिएको छ। विद्यार्थी र प्राध्यापकदेखि नीतिनिर्माता, कर्मचारी, सञ्चारकर्मी र आम मानिसका लागि प्रशस्त उपयोगी हुनसक्ने जानकारी भएको नेपालको कर कानून कति ठाउँमा पाठ्यपुस्तक पढेजस्तो लाग्नु र छपाइमा कमसल कागजको प्रयोग हुनु किताबका कमजोरी हुन्। 

 

गोविन्द लुईंटेल