तस्बीर: मीनरत्न बज्राचार्य

राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले १४ जेठलगत्तै 'स्मरणपत्र' दिएपछि कामचलाउ बनेको बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले त्यसयता डेढ महीना गुजार्दा संवैधानिक र राजनीतिक प्रश्नहरू झ्न्–झ्न् गम्भीर बन्दै गएका छन्― यही सरकारले निरन्तरता पाउला या अर्का सरकार बन्ला? सरकार फेरिने हो भने त्यसको प्रक्रिया दलहरूको पहल वा राष्ट्रपतिको अग्रसरता केमा कहिले र कसरी शुरू होला? अहिलेको केन्द्रीय राजनीतिमा सर्वाधिक पेचिलो बनेका यी प्रश्नको उत्तर कम विवादास्पद हुने छैन, भलै पछिल्लो डेढ महीनामा राष्ट्रपतिबाट चालिएका कदमहरू विवादरहित किन नहुन्।

प्रधानमन्त्री छान्न संसद् चाहिन्छ, तर १४ जेठमा संविधानसभासँगै व्यवस्थापिका–संसद् पनि विघटन भएकाले भट्टराई सरकारको विकल्प उसले नचाहेसम्म खोज्न नसकिने एकथरीको तर्क छ। खासगरी भट्टराई पक्षधर एमाओवादी नेताहरू प्रधानमन्त्री बन्न संसद् सदस्य हुनैपर्ने अन्तरिम संविधानको व्यवस्था अनुसार अहिले कोही प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने बताउँछन्। भट्टराईले आफैं पद छाड्दा वा उनले राष्ट्रपतिलाई सहमतिको प्रधानमन्त्री बनाउने पहल गर्न आग्रह गर्दा मात्र नयाँ सरकार निर्माणको बाटो खुल्ने उनीहरूको तर्क छ। त्यसो भए स्वयम्ले पद नछाडे भट्टराई अकण्टक प्रधानमन्त्री रहिरहन सक्छन् त? यो प्रश्नको जवाफ भने उनीहरूसँग पनि छैन।

विश्लेषक नीलाम्बर आचार्यका भनाइमा, विना संविधान संविधानसभा विघटन र अर्को संविधानसभा निर्वाचनको घोषणा गरेर अन्तरिम संविधानलाई लिक बाहिर पुर्‍याइएको छ। त्यसकारण, अहिलेका सबै समस्याको राजनीतिक समाधान संविधानको धाराहरूमा हैन, त्यसको भावनामा खोजिनु उपयुक्त हुन्छ। “सबै निर्णय राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा हुनु अन्तरिम संविधानको मर्म भएकोले दलहरूको सहमतिमा राष्ट्रपतिले अहिलेको अप्ठ्यारो फुकाउन सक्छन्”, आचार्य भन्छन्, “यसमा दलहरूले अग्रसरता लिएनन् अर्थात् कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोजेनन् भने चाहिं राष्ट्रपतिलाई अघि बढ्न सजिलो हुने छैन।”

त्यसकारण, दलहरू प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तय गरेर राष्ट्रपतिकहाँ गएपछि मात्र भट्टराई सरकारको विस्थापन प्रक्रिया अघि बढ्नसक्ने आचार्य बताउँछन्। संवैधानिक कानूनका जानकार टीकाराम भट्टराईको पनि यही धारणा छ। उनका अनुसार, दलहरूले प्रधानमन्त्रीको विकल्प तयार गरेभने राष्ट्रपतिले कामचलाउ प्रधानमन्त्री समेतको सल्लाहमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको बाटो खोल्न सक्छन्। “दलहरूले सिफारिस गरेको त्यो अवस्थामा अन्तरिम संविधानको धारा ३८ (१) अनुसार गाँठो फुकाउनु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हुनेछ”, भट्टराई भन्छन्।

साउनमा नयाँ सरकार!
सहमतिको सरकार बेगर संविधान निर्माणलगायत संक्रमणकाल टुंग्याउने विषयहरूमा सहमति नबन्ने भएकाले प्रतिपक्षी दलहरू नयाँ सरकार गठनका लागि तात्तिएका छन्। उता निर्वाचन आयोगले ७ मंसीरमा चुनाव गराउन संविधान संशोधन र आवश्यक कानून निर्माण गर्नु अनिवार्य भएकाले ७ साउनभित्र यी काम नगरे चुनाव नहुने जनाउ सरकारलाई दिएको छ। सरकारले घोषणा गरेको संविधानसभा निर्वाचन हुन्छ, हुँदैन भन्ने औपचारिक टुंगो ७ साउनभित्र लाग्नेछ। त्यसपछि मुलुकलाई राजनीतिक तथा संवैधानिक अन्योलबाट मुक्त गर्न दलहरूबीच अर्काे सहमति अनिवार्य हुनेछ। प्रतिपक्षी दलहरूले भट्टराई सरकार विघटन नभई सहमतिको प्रक्रिया अघि नबढ्ने अडान राखेकाले साउन पहिलो सातापछि अर्काे सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने अवस्था देखिन्छ।

उता प्रमुख सत्तारुढ दल नयाँ सरकारका निम्ति तयार नभएकोले यो प्रक्रिया सहज भने हुने छैन। एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा अहिले सरकार छाड्नु घातक हुने उल्लेख गरेका छन्। तर, चुनाव पनि नहुने र संक्रमणकाल अन्त्यको अर्को बाटो पनि फेला नपर्ने स्थितिमा अन्य दलहरूले सहमतिको प्रधानमन्त्री तयार पार्दा त्यसलाई स्वीकार्न एमाओवादी बाध्य हुने अवस्था छ। त्यसमाथि दाहालले यसअघि नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालालाई पटक–पटक भेटेर सहमतिको सरकारको नेतृत्व लिन आग्रह गरिसकेका पनि छन्।

संविधानसभा निर्वाचनपछि एमाओवादी र एमालेले दुई–दुई पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको र २ जेठमा प्रमुख दलहरूबीच अर्काे सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने सहमति भएकाले पनि एमाओवादी नचाहेर पनि सरकारको नेतृत्व छाड्न विवश हुने देखिन्छ। एमालेसहित विपक्षी गठबन्धनका दलहरूले पनि भावी सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई दिने मोटामोटी निर्णय गरिसकेका छन्। तर, कांग्रेसमा प्रधानमन्त्रीका लागि सभापति कोइरालामाथि दबाब परेको, उता बढी आकांक्षी वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र उपसभापति रामचन्द्र पौडेल भएकाले सहयात्री दलहरूको आग्रह बमोजिम उसले उम्मेदवार दिनसकेको छैन।

भट्टराई सरकारको विस्थापन ढिलो हुनुमा अरूभन्दा कांग्रेसभित्रको यही अन्योललाई प्रमुख कारण ठान्नेहरू पनि छन्। उनीहरूको भनाइमा, साउन पहिलो साता विकसित हुने राष्ट्रिय परिस्थितिबाट कांग्रेसमाथि प्रधानमन्त्रीको टुंगो लगाउने निर्णायक दबाब पर्नेछ।

बदलिंदो शक्ति सन्तुलन
नयाँ सरकार गठनको पहल गर्दा सिर्जना हुने विवादबाट जोगिने शीतलनिवासको प्रयासले आफ्नो आयु लम्ब्याउने बालुवाटारको विश्लेषणलाई मुलुकको बदलिंदो शक्ति सन्तुलनले धेरै कमजोर बनाइसकेको छ। र, त्यसबारे राष्ट्रपति बेखबर नरहेकोमा प्रम भट्टराई पनि सचेत छन्। ठीक यही बेला भट्टराईको पार्टी एमाओवादी मोहन वैद्यको नेतृत्वमा विभाजित भएको छ र उसले पनि यो सरकारको विस्थापनलाई प्रमुख मुद्दा बनाएको छ। यसबीचमा अर्को सत्तारुढ दल मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) पनि फुटेको छ र शरतसिंह भण्डारीको नेतृत्वमा बनेको नयाँ पार्टी पनि सरकार विस्थापनकै पक्षमा छ।

सत्तारुढ र विपक्षी दुवै गठबन्धनमा नरहेको नेपाल मजदूर किसान पार्टी राष्ट्रिय संकट समाधानको पहल राष्ट्रपतिबाट हुनुपर्छ भनिरहेको छ। कांग्रेस, एमाले, मधेशी जनअधिकार फोरमलगायत दुई दर्जन दलले त भट्टराई सरकारको विस्थापनलाई न्यूनतम शर्त नै बनाएका छन्। संविधानसभा विघटनपछि मुलुकको शक्ति–सन्तुलनमा निर्णायक हुन लागेको फेरबदलले सरकारको विस्थापनलाई क्रमशः नजिक ल्याएको देखिन्छ।

७ साउनले ७ मंसीरमा निर्वाचन नहुने टुंगो लगायो भने भट्टराई सरकारको नैतिक र राजनीतिक संकट थप गहिरिनेछ। त्यो अवस्थामा भट्टराईमाथि विपक्षी दलहरूबाट मात्र नभएर आमरूपमै पद छाड्न दबाब पर्नेछ। आम जनताको नजरमा उनी संविधानसभा चुनाव पनि गर्न नसक्ने अनि मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन पनि नछाड्ने प्रधानमन्त्री हुनेछन्। त्यो अवस्थामा एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले चाहेर पनि यो सरकारलाई बोकेर हिंड्न सक्ने छैनन्। एमाओवादी विभाजित भएकाले दाहाल उसै पनि भट्टराईलाई मात्र सन्तुष्ट बनाएर बस्न सक्ने अवस्थामा छैनन्।

तस्बीर: विक्रम राई

संवैधानिक–राजनीतिक संकटको यो डेढ महीनामा राष्ट्रपति डा. यादवले चालेका कदमहरूलाई एमाओवादी र स्वयम् प्रम भट्टराई समेतले विना विवाद मानेकाले शीतलनिवासको स्वीकार्यता बढेको छ। भट्टराई सरकारलाई 'कामचलाउ' भन्दा होस् या पारस्परिक कानूनी सहायता र सुपुर्दगी अध्यादेश जारी गर्दा, राष्ट्रपतिले सर्वस्वीकार्य विधि अपनाएको देखिन्छ। राष्ट्रपतिले आगामी बजेट तृतीयांश मात्र ल्याउन पनि सरकारलाई मनाएका छन्। मुलुकको राष्ट्रपति भनिने संस्थाको छविलाई कञ्चन राख्न प्रतिबद्ध डा. यादवको भावी कदम पनि राजनीतिक दलहरूको सहमतिमै हुने विश्वास गर्न सकिन्छ।

राष्ट्रपतिले पछिल्लो समय राजनीतिक परामर्श तीव्र बनाउँदै सरकारलाई '७ साउनसम्म पर्खने' जनाउ दिएका छन्। राष्ट्रिय सहमति र पछिल्लो शक्ति–सन्तुलनलाई समेत ख्याल गरेर उनले चाल्ने कदम भट्टराईले चाहे जस्तो विवादास्पद हुने सम्भावना कमै देखिन्छ।

सिद्धान्त विपरीत व्यवहार
एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले धेरैको अपेक्षा विपरीत पार्टीको पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा 'जनवादी व्यवस्था स्थापनाका लागि बल प्रयोग गर्ने' मान्यतालाई पुनः अघि सारेका छन्। कांग्रेस, एमालेलगायतका दलहरूसँग मात्र नभएर भर्खरै आफैंबाट विभाजित मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीसँग समेत सुमधुर सम्बन्ध राख्न प्रयत्नरत दाहालको यो विचार व्यवहारभन्दा ठीक उल्टो छ। प्रतिवेदनमा उनले 'संविधानसभा बाहिरबाट संविधान ल्याउने प्रयास गरिए बल प्रयोगबाट सत्ता कब्जा गर्ने' भनेका छन्।
एमाओवादी नेतृत्वको सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी संविधानसभा विघटन गरेको, संविधान संशोधन नगरी चुनाव घोषणा गरेको र संवैधानिक–राजनीतिक संकटलाई कारण देखाउँदै सत्ता नछाड्न चाहेको अवस्थामा दाहालले पार्टीको महत्वपूर्ण निकायमा यस्तो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुलाई सामान्य रूपमा लिन नसकिने विश्लेषकहरू बताउँछन्। नवगठित नेकपा–माओवादीका केन्द्रीय सदस्य महेश्वर दाहाल भने यसलाई दाहालका गफ मात्र भन्न रुचाउँछन्। उनी भन्छन्, “एकलौटी सत्ता कब्जाको सिद्धान्तबाट दीक्षित कार्यकर्ताहरूलाई नयाँ पार्टीमा जानबाट रोक्न मात्र प्रतिवेदनमा ती शब्द प्रयोग गरिएका हुन्।”

एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले कार्यकर्ताहरूलाई वैद्य समूहमा जानबाट रोक्न अन्य अस्त्रहरू पनि छोडेका छन्। फुटेर गएका वैद्यलगायतका नेताहरूसँग गरेको वार्ता र पार्टीको सम्पत्तिबारे भएको छलफललाई पनि त्यस्तै अस्त्रका रूपमा अर्थ्याएका छन्, नवगठित माओवादीका नेताहरूले। दाहालले 'सुमधुर वार्ता' चलिरहेकोले एकता हुने सम्भावना बाँकी रहेकाले नयाँ पार्टीमा जानु नपर्ने भ्रम छर्न खोजेको थाहा भए पनि पार्टीको भौतिक सम्पत्ति सजिलो तरिकाबाट लिन आफूहरू वार्तामा बसेको वैद्य पक्षीय नेताहरू बताउँछन्।

अन्य पार्टी विभाजन हुँदा महीनौं बोलचाल बन्द, गालीगलौज र मूठभेड देखेकाहरूलाई भने दुई माओवादीको 'सुमधुर वार्ता' आफैंमा आश्चर्यजनक छ। यसले बल प्रयोगबाट सत्ताकब्जाका लागि सरसल्लाहमै विभाजन भएको त होइन भन्ने आशंका पनि उब्जाएको छ। तर, दुवै माओवादीका नेताहरू सैद्धान्तिक कारणले विभाजन भएकाले अन्य पार्टीको बेमेल भन्दा फरक भएको बताउँछन्। लामो समय विचार समूहका आधारमा भिन्न पार्टीको अभ्यास गरेकाले पनि पार्टी विभाजनले दुवै पक्ष भावनामा नबगेको उनीहरूको भनाइ छ। कतिपय विश्लेषक भने यसलाई दुवै माओवादीका नेताहरूमा व्याप्त 'प्रयोगवादी' राजनीतिको करामत मान्छन्। कुनैवेला माओवादीमै रहेका विश्लेषक भरत दाहाल उपयोगको राजनीतिमा दाहाल माहिर भए पनि 'गुरु भए चेलाको खाँचो नहुने' बताउँछन्।

वैद्य समूहले भावी बाटो तय गर्न नसकेको देखिए पनि एमाओवादी ऊभन्दा धेरै अप्ठ्यारोमा छ। पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकमा दाहालद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनको शीर्षक 'पार्टी र क्रान्तिमा उत्पन्न संकटबारे' ले नै यसबारे धेरै कुरा बोलेको छ। पार्टीभित्र अझै पनि चर्को गुटबन्दी छ। वैद्यहरू गए पनि त्यहाँ अझै तीन गुट र अनेक उपगुट छन्। भट्टराई र अर्का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठका गुटहरू दाहालका लागि फलामको चिउरा भएका छन्। उनलाई अब पार्टी एकीकृत रहँदा जस्तो गुटहरूबीच खेल्दै आफूलाई शक्तिमा राखिराख्ने सुविधा छैन।

लामो अन्तरसंघर्षका कारण भट्टराई समूहका नेता–कार्यकर्ता र दाहाल पक्षबीच परस्पर राम्रो मेल छैन भने श्रेष्ठ पक्षीय नेता–कार्यकर्ता शान्तिकालमा आएकाले उनीहरूलाई दाहाल स्वयम्ले राम्ररी बुझनसकेका छैनन्। एकताकेन्द्रबाट आएका उनीहरू पनि दाहाललाई युद्धकालीन माओवादी कार्यकर्ताले जसरी 'नेता' मान्दैनन्। यद्यपि, एमाओवादी फेरि फुट्ने सम्भावना चाहिं देखिंदैन। विभाजन हुँदा वैद्य समूह स्वतः बलियो भएर आफूहरूको राजनीतिक अस्तित्व नै खतरामा पर्ने सम्भावनाप्रति तीन वटै गुटका नेताहरू होसियार छन्।

यद्यपि, दाहालले वर्तमान सरकार विस्थापनको मनस्थिति बनाउँदा भट्टराई संगठनात्मक रूपमा अहिलेभन्दा कमजोर हुने भएकाले चिढिएर शत्रुतापूर्ण अवस्थामा पुग्न सक्छन्। सत्ताको शक्तिबाट तानिएर निकट हुन आइपुगेका नेता–कार्यकर्ताहरू प्रधानमन्त्री नरहनासाथ भट्टराईबाट टाढिन सक्छन्। त्यसपछि उनले 'जसको विचार उसैको सिद्धान्त' भन्ने नारा अघि सार्ने छन्। 'शान्ति र संविधान' भन्ने एमाओवादीको वर्तमान कार्यनीति भट्टराईकै भएकाले त्यसबेला दाहाललाई नैतिक अप्ठ्यारो पर्नेछ। उपाध्यक्ष श्रेष्ठमा भने सके पार्टीमा हैसियत बढाउने, नसके टिकेर बस्ने भन्दा बढी चाहना देखिन्न।