२००७ सालमा न्यून वैतनिक कर्मचारीको हकहितका निम्ति भनेर 'अखिल नेपाल न्यून वैतनिक कर्मचारी संघ' स्थापना भयो। संघको शुरूको पर्चाले राणा–कांग्रेस गठबन्धनको अन्तरिम सरकार, कर्मचारी संघ र प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउन सदस्य बन्न आह्वान गरेको थियो। तर, पछि यसै संघमार्फत कर्मचारीहरूले हडताल गरे र सरकारले कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने घोषणा गरेपछि मात्र हडताल टुङ्गियो।  

 

अखिल नेपाल न्यून वैतनिक कर्मचारी संघको स्थापना र यसको उद्देश्यको विषयमा जानकारी दिन प्रकाशित एउटा पर्चामा संघ बनाउँदा शक्तिको निर्माण हुने र यस्ता वर्गीय संघहरू प्राचीनकालदेखि नै रहँदै आएको दाबी गरिएको छ। पर्चामा संघको स्थापना मिति २००७ साल लेखिए पनि संघका अध्यक्ष रहेका महेश्वरमान छोचूँले २०४७ सालमा प्रकाशित गरेको एउटा पुस्तिकामा २००७ माघ महीनाको श्रीपञ्चमीको दिनलाई उल्लेख गरेका छन्। अन्तरिम सरकारको कुरा उल्लेख भएकोले पर्चा चाहिं अन्तरिम सरकार गठन भएपछि मात्र प्रकाशित भएको अनुमान गर्न सकिन्छ।  

 

खुलेर राजनीति गर्न डराउनुपर्ने उक्त समयमा छोचूँले भने झै राणाशासन (२००७ माघ) मै कर्मचारीहरूले संघको स्थापना गरेको हो भने त्यो आफैंमा साहसिक र ऐतिहासिक घटना थियो। गृष्मबहादुर देवकोटाका अनुसार ९ फागुनमा संघको कार्यालय नै स्थापना भएको थियो। यसका आधारमा पनि संघ गठनको तयारी र यसको गतिविधि ७ फागुन अगाडि नै शुरू भएको भन्न सकिन्छ।  

 

संघ गठन गर्नुको उद्देश्य जे भए पनि मोहनशमशेरको नेतृत्वमा बनेको राणा–कांग्रेस सरकारका गृहमन्त्री बीपी कोइरालाले १९ चैत २००७ का दिन 'सरकारिया जागीरदारले कुनै पनि राजनीतिक दल वा संस्थामा भाग लिन पाउँदैनन्' भनेर जारी गरेको सरकारी आदेशलाई आन्दोलनको एउटा कारण बनाइएको थियो। छोचूँका अनुसार घर व्यवस्था चलाउन लायक तलब हासिल गर्ने, स्वास्थ्यको सुप्रबन्ध गर्ने लगायत १४ वटा उद्देश्यका साथ स्थापना भएको न्यून वैतनिक कर्मचारी संघले त्यसैलाई आधार मानेर सरकारसमक्ष मागहरू राखेको थियो। संस्थाले १४ जेठ २००८ मा गृहमन्त्रीसमक्ष पियनसरहका कर्मचारीको तलब मासिक रु.७ बाट बढाएर रु.८०.१० हुनुपर्ने माग पेश गर्‍यो।  

 

२ असोज २००८ मा अ.ने.न्यू.वै.क.संघ (संघर्ष समिति) ले अर्को वक्तव्य निकाल्दै आफ्नो माग पूरा नहुने लक्षण देखिएकोले आन्दोलनमा जुट्न कर्मचारीहरूलाई आह्वान गर्‍यो। आह्वान गरिएको पर्चामा मासिक तलब रु.१५० हुनुपर्नेमा भर्खर राणा शासनको अन्त्यपछि बनेको नयाँ सरकारलाई धेरै दबाब नदिन जम्मा रु.८०.१० माग गरिएको उल्लेख गर्दै केही उच्च ओहोदाका कर्मचारी तथा रेडियो नेपाल र गोरखापत्रले अनर्गल कुरा बोलेको र छापेको प्रति पनि आपत्ति जनाइएको थियो। 

 

संघले ९ जेठ २००९ मा नेपाल सरकारलाई माग पूरा गर्न पुनः अनुरोध गर्दै नगरिए आन्दोलनमा उत्रिने अल्टिमेटम दियो। यतिखेर देशमा राणा–कांग्रेस सरकार विघटन भई मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा कांग्रेसको सरकार बनेको थियो र परराष्ट्र, नियुक्ति तथा 'गृह–व्यवस्था' मन्त्रालय स्वयं कोइरालाले हेर्थे। अन्ततः १८ जेठ २००९ मा कर्मचारी संघले आन्दोलनको घोषणा गर्‍यो। आन्दोलन सात दिनसम्म चलेपछि २४ जेठ २००९ मा राजा त्रिभुवनले रेडियो घोषणामार्फत 'भोलि बिहान प्रधानमन्त्रीले तलबको नयाँ दर ब्रोडकाष्ट गर्छन्' भन्ने जानकारी दिए। भोलिपल्ट २५ जेठमा प्रधानमन्त्रीले तलब वृद्धिको विवरण सुनाएपछि हडताल टुङ्गियो। त्यसपछि पियनसरहकाले न्यूनतम तलब मासिक रु.३० पाउने भए। आन्दोलनमा २३ जना न्यून वैतनिक कर्मचारी बर्खास्त, ७५ जना निलम्बन र २०० भन्दा बढी हिरासतमा परेका थिए।