सोलुखुम्बुको नेचा बेतघारी–५ स्थित केदार उमाविका पूर्व विद्यार्थी उद्धव शर्मा अहिले अमेरिकाको म्यासाचुसेट्स इन्ष्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीमा स्नातक गरिरहेका छन्। यो कुरा किन उल्लेख्य भयो भने शर्माले हरेक वर्ष अमेरिकाभरिका विश्वविद्यालयका १०० विद्यार्थीले डेभिस पिस अर्गनाइजेसनबाट पाउने एउटा शैक्षिक सहयोग परियोजना पाएपछि आफू पढेको स्कूल सम्झिए। यसको १० हजार डलर उनी कम्प्युटर शिक्षामा खर्र्चन चाहन्थे, जुन दुई दिनको चुरीफुरी नभएर दिगो कार्यक्रम बन्न सकोस्।
विद्यालयमा व्यापक छलफल हुँदा जुक्ति निस्कियो, त्यो रकम तरकारी खेतीमा लगाई त्यसको आयबाट दिगो कम्प्युटर शिक्षा चलाउने। अहिले ९०० विद्यार्थी रहेको केदार उमाविले चार रोपनी जग्गा भाडामा लिएर तरकारी खेती थालेको छ। यो परियोजना क्रमशः बढ्दै जाने प्राचार्य एकराज शर्मा जमरकट्टेलले बताए। “यसमा रु.३ लाख लगानी भयो, बाँकी रकम व्याजमा लगाएका छौं”, प्राचार्य जमरकट्टेल भन्छन्। कम्प्युटर शिक्षाका लागि प्राचार्य सदस्यसचिव रहेको ९ सदस्यीय समिति बनेको छ।
मृतक अमृता सुनारका श्रीमान् रत्नबहादुर (बायाँ)
र छोरी र श्रीमती गुमाएका तुलबहादुर सुनार।
२६ फागुन २०६६ मा बर्दिया र सुर्खेतको सिमानामा पर्ने बाँसपानीमा नेपाली सेनाको गोलीबाट मारिएकाका आफन्तहरू न्याय खोज्दै तीन वर्षपछि राजधानी आइपुगेका छन्। काउलो टिप्न गएका सुर्खेत हरिहरपुर–२ कप्सेरीकी अमृता सुनार (३२), देविसरा सुनार (३५) र उनकी छोरी चन्द्रकला (९) को हत्या भएको थियो। देविसराका श्रीमान् तुलबहादुर र अमृताका श्रीमान् रत्नबहादुरले दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै १२ पुसमा गृहमन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन्। तुलबहादुर र रत्नबहादुर एकाघरका दाजुभाइ हुन्।
ठाकुरद्वारा व्यारेकबाट ज्वाला दल गणका उपसेनानी सुबोध कुँवरको नेतृत्वमा गएको टोलीले गोली चलाएर हत्या गरेको किटानी जाहेरीको आधारमा बर्दिया जिल्ला प्रहरी कार्यालयले १५ चैतमा सेनालाई पत्र लेख्ने बाहेक हालसम्म कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको तुलबहादुरले बताए। घटनापछि गठित संसदीय समिति, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, महिला आयोग, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लगायतका संघसंस्थाले मारिएका महिलाहरू निर्दोष र निहत्था रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो।
तत्कालीन संसद्ले घटनाको छानबिन गर्न गठन गरेको समितिका संयोजक विनोद पहाडी गैरन्यायिक हत्या भएकोे ठहरसहित जनही रु.१० लाख क्षतिपूर्ति र दोषीमाथि कारबाहीको सिफारिस गरे पनि सरकारले कार्यान्वयन नगरेको बताउँछन्। पीडित परिवारहरूले २०६६ यताका सबै प्रधानमन्त्रीलाई भेटे पनि आरोपित सैनिकहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याइएको छैन। श्रीमती र छोरी गुमाएका तुलबहादुर आफूलाई लाश पहिचान गर्न बोलाएका बेलामा सेनाले गल्ती भएको स्वीकारे पनि मारिनेहरू शिकारी भनेर प्रचार गरेको बताउँछन्। रत्नबहादुरको प्रश्न छ, “यो देशमा गरीबलाई न्याय दिने कानून बनेकै छैन कि क्या हो?”
मीना शर्मा, काठमाडौं
अभिलेख बनाउँदै संसद् सचिवालय
संविधानसभा र व्यवस्थापिका―संसद्का समिति, पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई आवश्यक सहयोग गर्ने, संसद्लाई चाहिने प्रशासनिक–आर्थिक–भौतिक व्यवस्थापन गर्ने, संसद्को सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, संसदीय दलका कार्यालय उपलब्ध गराउनेलगायतका जिम्मेवारी पाएको संसद् सचिवालयका २३५ कर्मचारी १४ जेठयता संविधानसभासँग जोडिएका विषयहरूको अभिलेखीकरणमा व्यस्त भए। संविधानसभा विघटन भएर मुख्य जिम्मेवारीविहीन भएपछिको 'फुर्सद'मा १५ जेठ २०६५ को पहिलो बैठकदेखि १४ जेठ २०६९ बीचमा भएका सम्पूर्ण निर्णय समेटेर पुस्तक प्रकाशन गर्न लागेको सचिवालयका प्रवक्ता रहेका सहसचिव मुकुन्दप्रसाद शर्माले बताए।
सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराई, सचिव ठाकुरप्रसाद बराल, सहसचिव टेकप्रसाद ढुंगाना, लव गौतम र आफू स्वयं रहेको समितिले दुई महीनाभित्र पुस्तक सार्वजनिक गर्ने गरी पाण्डुलिपि अध्ययन गरिरहेको जानकारी शर्माले दिए। संविधानसभा र व्यवस्थापिका–संसद्को चारवर्षे कार्यकालसँग सम्बन्धित सबै विषयलाई भावी पुस्ताले प्रयोग गर्ने गरी सुरक्षित राख्न राष्ट्रिय अभिलेखालयसँग सहमति पनि भइसकेको शर्मा बताउँछन्। “संविधानसभाका निर्णय, प्रश्नावली, जनताले भरेर पठाएका उत्तर, बैठकका माइन्युट, फरकमत, प्रतिवेदन, सूचना, सुझाव र बैठकका सबै छलफल अभिलेखालयमा रहनेछ”, प्रवक्ता शर्मा भन्छन्, “संविधानसभा बैठकमा ६०१ सभासद्ले बोलेका भिडियोलाई डिजिटलाइज्ड गरेर हार्डडिस्कमा राखिनेछ।”
सन्त गाहा मगर, काठमाडौं
