प्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबरा
र उपरथी नरेश बस्नेत।
सैनिक ऐन, नियमलाई बेवास्ता गर्दै १२ पुसको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १५ पुसमा म्याद सकिंदै गरेका उपरथी नरेश बस्नेतलाई दुई वर्षका लागि करारमा उपरथी बनाउने निर्णय गर्यो। करारमा उपरथी नियुक्त गरिएको यो घटना नेपाली सेनाको इतिहासमै पहिलो हो। प्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणाको सिफारिस र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको 'सक्रिय समर्थन' मा भएको यो निर्णयले नेपाली सेनाको अराजनीतिक र व्यावसायिक चरित्रमा गम्भीर असर पार्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
सेनाको विकास निर्माण तथा स्थपति महानिर्देशनालयका प्रमुख बस्नेतलाई सेनामा कायम राख्न गरिएका भित्री प्रयत्नहरूले डरलाग्दा संकेत गर्छन्। ती प्रयत्नहरूले प्रधानसेनापति राणा र प्रधानमन्त्री भट्टराईबीच निर्माण हुँदै गरेका सम्बन्धका अनेक पाटाहरू त उजागर गर्छन् नै, राजनीतिक रूपमा एक्लो हुँदै गएका प्रधानमन्त्री भट्टराईको सैनिक नेतृत्वलाई रिझाउने र त्यसैको आडमा सत्तामा टिक्ने खतरनाक योजनाको पनि संकेत दिन्छन्।
यस्तो निर्णय गर्नुअघि प्रधानसेनापति राणा र प्रधानमन्त्री भट्टराईले बस्नेतलाई रथी बनाउने प्रयास गरेका थिए। यही पुस पहिलो साताको त्यो प्रयत्न प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलबाट सार्वजनिक भएको थियो। पौडेलले 'सेनापतिको रथी थप्ने प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहेको र त्यसलाई छिट्टै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गरिने' बताएपछि रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई आश्चर्यमा पार्यो। किनभने, नेपाली सेनाको तालुकदार अड्डा रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले त्यसको औपचारिक जानकारी पाएका थिएनन्। सेनाबारे लिइने हरेक नीतिगत निर्णयदेखि योजना तर्जुमामा नेतृत्वदायी भूमिका रहने रक्षा मन्त्रालयमार्फत नै सैनिक मुख्यालयका सबै प्रस्तावहरू मन्त्रिपरिषद्सम्म पुग्छन्। प्रधानसेनापतिले प्रधानमन्त्रीलाई सीधै 'ननपेपर' बझाएर गरेको त्यो प्रयत्नले विद्यमान ऐन, नियम र परम्परालाई ठाडो चुनौती दिएको छ। सुरक्षाविज्ञ प्रा. ध्रुबकुमार भन्छन्, “संक्रमणकालमा पद्धति र प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर 'तजबिजी'बाट चल्न खोज्ने यसखाले प्रयत्नले आउँदा दिनमा नराम्रो नजिर बसाउने खतरा हुन्छ।”
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सेनामाथि नागरिक नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउन रक्षा मन्त्रालयको व्यवस्था गरिएको हो। तर, रक्षामन्त्री नियुक्त नगरेर आफैंले जिम्मेवारी लिएका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयलाई 'बाइपास' गर्न सैनिक नेतृत्वलाई प्रोत्साहित गरेर त्यसको भूमिका अरू कमजोर पारिरहेका छन्। सेनापतिले प्रधानमन्त्रीसँग सीधै सल्लाह गरेर उपरथी नेतृत्वको महानिर्देशनालयलाई स्तरोन्नति गरी रथीले नेतृत्व गर्ने 'इन्जिनियरिङ विभाग', 'इन्जिनियर–इन–चिफ' वा 'इन्जिनियरिङ कोर' (चमु) बनाउने प्रस्ताव अघि बढाउनु त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो। सैनिक ऐनमा प्राविधिकतर्फका सैनिक अधिकृत बढीमा उपरथी मात्र हुने व्यवस्था गरेको छ। नेपाली सेनाको हाल रहेको ९२ हजार ७५३ दरबन्दीमा प्राविधिक मानिने इन्जिनियरिङतर्फ ३,५००–४००० मात्र दरबन्दी छ।
सेनाको मेरुदण्ड मानिने 'इन्फेन्ट्री'तर्फ दुई जना मात्र रथी हुनु तर चार हजारभन्दा कम संख्याको इन्जिनियरिङमा रथी थप्न खोज्नुको औचित्य कसैगरी प्रमाणित हुँदैन। सेनाको विद्यमान संरचनामा इन्फेन्ट्रीतर्फ ६ वटा डिभिजन छन्। चार हजार कमको समूहलाई रथी चाहिंदा करीब ८५ हजारको यो संख्यालाई दुईजना रथीले मात्रै पुग्ने कि नपुग्ने? इन्जिनियरिङमा रथी भएपछि मेडिकलमा थप्ने कि नथप्ने? प्रधानसेनापति राणाको प्रस्तावपछि सेनामा अहिले यस्ता प्रश्न उठेका छन्।
सेनापतिको गलत कदम
साढे तीन महीनाअघि संगठनको नेतृत्व सम्हाल्दा प्रधानसेनापति राणाले अघि सारेको सुदृढ प्रतिरक्षात्मक क्षमता भएको संगठन बनाउनेसहितको १० वर्षे कार्ययोजनाले सबैबाट प्रशंसा पाएको थियो। पूर्व सेनापति छत्रमानसिंह गुरुङको पालाको भन्दा धेरै भिन्न नरहेको सेनाको आधुनिकीकरण र तालिममा आधारित त्यो योजनामा समेत प्राविधिकतर्फ रथी थप्ने कुरा थिएन। सेनापतिको पछिल्लो प्रस्ताव उपरथीमा तीन वर्ष र थपिएको दुई वर्षसमेत गरी पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा भएर बस्नेत सेवानिवृत्त हुने बेलामा आउनुले त्यसको उद्देश्य उनलाई रथी बनाउने बाहेक अरू केही देखिंदैन। राणाको यो प्रयत्न पूर्व सेनापति गुरुङले सेवानिवृत्त हुनलागेका आफ्ना बहिनीज्वाईं उपरथी दमन घलेका निम्ति रथी पद सिर्जना गर्न गरेको प्रयत्न भन्दा भिन्न छैन। जबकि, सेनाभित्र महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिने संयन्त्र 'प्रिन्सिपल स्टाफ अफिसर्स' (पीएसओज) लाई बाइपास गरी गुरुङले रथी थप्ने लगायतका कतिपय विवादास्पद प्रस्ताव सीधै प्रधानमन्त्रीसम्म पुर्याउँदा चर्कोअसन्तोष जनाउने राणा नै थिए। तर, अहिले राणाले पनि प्रधानमन्त्रीलाई प्रस्ताव पठाउनुअघि पीएसओजमा छलफल नगरेको जंगीअड्डाका सैनिक अधिकृतहरू बताउँछन्। सेनामा नेतृत्वदायी क्षमता भएका र व्यावसायिक 'सिपाही' भनिएका राणाको पछिल्लो प्रयासले उनको त्यो छविलाई धमिलो बनाएको छ।
सरकारको कुनियत
ऐन, नियम र परम्परा विपरीत प्रधानसेनापति राणाले पठाएको बस्नेतबारेको प्रस्तावलाई सदर गर्नुले भट्टराई नेतृत्वको एमाओवादी–मधेशी मोर्चा गठबन्धन सरकारको नियत प्रष्टिन्छ। गत वर्ष पनि यो सरकारले सेनाको आकार बढाउन चाहने सैनिक नेतृत्वलाई दरबन्दीको लोभ देखाउँदै आफ्नो पक्षमा पार्न तीन हजार मधेशी मूलका युवाहरूलाई सेनामा भर्ना लिने निर्णय गरेको थियो। सेनामा जातीय–क्षेत्रीय मुद्दालाई प्रवेश गराउने सरकारको त्यो निर्णय सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण कार्यान्वयन भएन। त्यसै बेला बहिनी ज्वाईं घलेलाई रथी बनाइदिने लोभ पूर्व प्रधानसेनापति गुरुङलाई देखाएर प्रधानमन्त्री भट्टराईले लडाकूलाई सेनाको माथिल्लो पद दिलाउने प्रयत्न गरेका थिए। तर, व्यवस्थापिका संसद्को राज्यव्यवस्था समितिको हस्तक्षेपले भट्टराईको त्यो प्रयत्न पनि सफल हुन सकेन।
नेपाली सेनाको पुनर्संरचनाको नाममा आएको त्यो प्रस्ताव रोक्दा राज्यव्यवस्था समितिले तीन वटा कारण देखाएको थियो। ती हुन्, “अन्तरिम संविधानको मर्म अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र त्यस अनुसारको प्रतिरक्षा नीति नबनेको, विस्तृत शान्ति सम्झौतामा लिपिबद्ध नेपाली सेनाको लोकतन्त्रीकरण सम्बन्धी कार्ययोजना तयार नभएको र सैनिक मुख्यालयले सेनाको समग्र पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रस्ताव सरकारलाई बुझाए पनि रक्षा मन्त्रालयले त्यसको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) प्रतिवेदन तयार नपारेको।” तत्कालीन समितिका सभापति रामनाथ ढकाल भन्छन्, “अहिले पनि ती कुनै काम अघि नबढेकोले सैनिक पुनर्संरचनाको नाममा कुनै व्यक्तिविशेषका लागि पद थप्न गरिएको यो प्रयास अनुचित छ।”
सैनिक नेतृत्वलाई रिझाउन सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र आफ्नै पार्टीबाट तीव्र विरोध हुँदाहुँदै गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा मुछिएका महासेनानी राजु बस्नेतलाई सहायकरथीमा बढुवा गरेको थियो। माओवादी सेनाका लडाकूको रेखदेख, समायोजन र पुनर्स्थापनासम्बन्धी विशेष समितिका समेत अध्यक्ष रहेका भट्टराईले ७ मंसीरमा समितिको बैठकबाट सेनामा ४ हजार १७१ नयाँ दरबन्दी थप्ने निर्णय गराउनु पनि सैनिक नेतृत्वलाई खुशी पार्ने प्रयत्नसँगै जोडिन्छ। जबकि, १५ कात्तिक २०६८ मा दलहरूबीच भएको सहमतिमा समायोजनमा जाने ६ हजार ५०० लडाकूलाई ३५ प्रतिशत मानी बाँकी ६५ प्रतिशत सुरक्षा निकाय (सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी) बाट लिएर राष्ट्रिय विकास तथा सुरक्षा महानिर्देशनालय बनाउने उल्लेख थियो। तर, समायोजन हुने लडाकू संख्या एक हजार ४६० मा खुम्चिंदा पनि जम्मा चार हजार १७१ जनशक्तिको 'राष्ट्रिय वन सुरक्षा विपत व्यवस्थापन महानिर्देशनालय' बनाइँदैछ। त्यसमाथि दलहरूको सहमतिमा पृतना सरहको महानिर्देशनालयमा सुरक्षा निकाय (सेना लगायत) बाट जनशक्ति लैजाने उल्लेख थियो, नयाँ दरबन्दी थप्ने थिएन।
द्वन्द्वकालमा दोब्बर बढेर ९२ हजार ७५३ पुगेको सैनिक संख्या कटौती (डाउनसाइजिङ) वा उपयुक्त संख्या निर्धारण (राइटसाइजिङ) हुनुपर्ने बहस चलिरहेको बेला चार हजार १७१ नयाँ दरबन्दी थप्ने निर्णय सेनालाई 'खुशी' बनाउने प्रयत्न बाहेक केही होइन। तत्कालीन राज्यव्यवस्था समितिका सभापति ढकाल भन्छन्, “आफ्नो सीमामा बसेको सेनालाई त्यसबाट विचलित गराउँदै राजनीतिक हस्तक्षेपबाट कमजोर बनेको निजामती प्रशासन र प्रहरी जस्तो संगठन बनाउन खोजिंदैछ, सेनाका चाहिने–नचाहिने आकांक्षा उचालिदिने (पूरा गरिदिने) काममा प्रधानमन्त्री नै लागेपछि के आशा गर्ने?”
यसबीचमा प्रम–सेनापतिबीच समायोजन हुने लडाकूलाई एक कर्णेल (महासेनानी) र तीन लेफ्टिनेन्ट कर्णेल लगायत उच्च पद दिने र त्यसको बदलामा प्राविधिक रथी थप्ने 'सम्झौता' भएको खवर पनि बाहिर आएका छन्। सुरक्षाविज्ञ प्रा. ध्रुबकुमार संक्रमणकालको फाइदा उठाउँदै प्रधानमन्त्री र सेनापतिबीच यस्तो 'समझ्दारी' हुनुलाई गम्भीर र अनुचित मान्छन्। उनी भन्छन्, “संक्रमणकालको फाइदा उठाएर गरिने यस्ता कामको परिणाम दीर्घकालीन र घातक हुन्छन्।”
- रामेश्वर बोहरा
