माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वपछि नेपालको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अवस्थाप्रति चाख राख्दै राजनीतिक विषयहरूमा अध्ययन गर्ने क्रम बढेको छ। विषयहरू धेरै छन् तर कुनैमा पनि पर्याप्त अनुसन्धान हुनेगरेको छैन र भएका सरकारी निकायका तथ्याङ्क पनि भरपर्दा छैनन्। वैदेशिक रोजगारमा जाने र फर्कने नेपालीबारे अध्ययनको अभाव छ। रेमिट्यान्स आउन छाड्यो भने त्यसले समाजमा पार्ने प्रभावबारे पर्याप्त अध्ययन भएको छैन। जलवायु परिवर्तनको यत्रो कुरा उठिरहेका बेलामा पनि यसले हाम्रो अर्थतन्त्र, समाज र देशमा के कस्तो असर–प्रभाव पार्छ भनेर गतिलो अनुसन्धान भएको छैन।  

 

सरकारलाई नयाँ–नयाँ काम गर्न निर्देश गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगमा आवश्यकता अनुसार अध्ययन–अनुसन्धानका क्षेत्रहरू छुट्याइएको छैन। मैले आफैं योजना आयोगमा बस्दा अनुभव गरेको कुरा, आयोगका कुनै पनि दस्तावेजमा नयाँ योजनाका लागि यो–यो विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेर छुट्याइएकै छैन। कुनै सरकारले देश विकास र नीतिनिर्माणका लागि नभई नहुने अनुसन्धानको स्वामित्व लिएनन्, भएका संस्थाहरूका लागि वातावरण बनाउने काम पनि कसैले गरेनन्।  

 

कृषि र वनमा राम्रा नेपाली वैज्ञानिकहरू छन् तर कृषि अनुसन्धान केन्द्र (नार्क) को अवस्था नाजुक छ। कृषि आयोजना सेवा केन्द्र (एप्रोक्स) राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनेर आफ्नै बोझ् थेग्न नसकी धराशायी भयो। नेपालमा काम नै नभएपछि राम्रा अनुसन्धानकर्ताहरू विदेशिए। अन्तर्राष्ट्रिय माग कम भएर पनि होला, समाज विज्ञानका अनुसन्धानकर्ताहरू नेपालभित्रै मनग्गे छन् तर तिनलाई काम गर्ने माहोल छैन। अनुसन्धान केन्द्रहरूमा राजनीतिक भर्ती केन्द्रको संस्कार पहिलेबाटै हुने गरे पनि खुल्लमखुल्ला र तीव्र रूपमा २०४६ सालपछि भएको हो, अहिले त राजनीतिक दलहरूले हाकाहाकी बाँडेर संस्थाका प्रमुखहरू नियुक्त गर्ने गरेका छन्। बृहत् सामाजिक अनुसन्धानमा सरकारको कुनै पहल र अग्रसरता छैन। नेपालको गरीबी, आर्थिक र सामाजिक इतिहास जान्न अझै पनि महेशचन्द्र रेग्मीकै अनुसन्धान हेर्नुपर्छ।   

 

देशको समाज विज्ञानको यो अवस्था देखेर बरु विदेशीहरूले सरकारलाई घचघच्याउने काम गरेका छन्। नर्वे सरकारको संलग्नता रहेको सोसल इन्क्लुजन रिसर्च फण्डको सहयोगमा मेरै संयोजनमा डा. द्वारिका ढुंगेल र डा. बालगोपाल वैद्य सदस्य रहेको समितिले नेपालमा सोसल साइन्स रिसर्च काउन्सिलको आवश्यकताबारे अध्ययन–अनुसन्धान गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। देशको योजना बनाउन र नीतिनिर्माणमा सहयोग पुर्‍याउन सरकारले न्यूनतम रकम छुट्याएर भए पनि यस्तो काउन्सिल स्थापना गर्न सक्छ। 

 

छिमेकी देश भारतमा केन्द्रदेखि प्रान्तस्तरमा दर्जनौं यस्ता रिसर्च काउन्सिलहरू क्रियाशील छन्। अहिलेको जस्तो जताततै अनेक विषयमा प्रश्नहरू उठिरहेको अवस्थामा हामीकहाँ पनि यस्तो काउन्सिलको खाँचो छ, जसले देशमा भएका सबै किसिमका अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई समेत सहयोग र दिशानिर्देश गर्दै स्वतन्त्र अनुसन्धानहरू गर्न सक्छ। यस्तो काउन्सिल सरकारी स्वामित्वको हुने भए पनि यसले मानवअधिकार आयोग जस्तै स्वायत्त हुन र राजनीतिक भर्तीबाट टाढा रहन जरुरी छ।