अनुदान बन्द भएमा एआरभी
लिइरहेका सात हजारको ज्यान
जान सक्छ।
– गोमा राई, अध्यक्ष,
राष्ट्रिय एचआईभी तथा
एड्स महासंघ नेपाल

एचआईभी नियन्त्रणका लागि आवश्यक सरकारी संरचना बलियो नबनाएको, गैरसरकारी संस्था सञ्चालनमा मात्रै ध्यान दिएको, एचआईभी संक्रमितलाई स्याहार गर्ने राष्ट्रिय प्रणालीलाई प्राथमिकतामा नपारिएको भन्दै कोषले सम्पूर्ण अनुदान रोक्न थालेको बताइन्छ। समुदायमा आधारित संस्थालाई बलियो बनाउन नसकेको, उपचाररत संक्रमितलाई अनुगमन गर्ने स्पष्ट आधारशिला तय नभएको र स्वास्थ्य वितरण प्रणालीलाई एचआईभीसँग जोड्न नसकेकोमा पनि कोष असन्तुष्ट बनेको देखिन्छ। कोषसम्बद्ध एक अधिकारी राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा. कृष्णकुमार राईले अपारदर्शी तरिकाले दाताको प्राथमिकता बाहिर गएर काम गर्नु अनुदान रोकिने अवस्था आउनुको कारक भएको बताउँछन्। हुन पनि सरकारी कारोबार गर्न राईले व्यक्तिको नाममा खाता खोलेका छन्।(हे. बक्स)