राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र 

राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा संसदीय व्यवस्था मासेर प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने सबैलाई कठोर काराबास तोके। २०२५ सालमा काराबासमुक्त भएका बीपी, गणेशमान सिंह लगायतका नेताहरू भारत निर्वासनमा गएपछि सशस्त्र आन्दोलनको घोषणा भयो। २०१८ सालको असफलताको तीतो पाठ सम्झेर सुवर्णशमशेरहरू त्यसमा सहमत भएनन्। जेलमा नै रहेका कृष्णप्रसाद भट्टराईले पनि फेरि हिंसात्मक बाटोमा जानु नहुने विचार गरे। यस्ता कारणहरूबाट त्यो सशस्त्र आन्दोलन शहीदहरूको सूची वृद्धिमा सीमित हुन पुग्यो। बीपीलाई राष्ट्रियतासँग नजोडिएका कुनै पनि आन्दोलनले राष्ट्रियतामाथि नै प्रहार गर्छ भन्ने विश्वास भयो।  

 

त्यस समयमा भारतमा सिक्किम विलय, अफगान युद्ध, श्रीलंकामा जातीय युद्धको थालनी, तिब्बतमा चीनको उपस्थिति र इरानका परिघटनाहरूले पश्चिमाहरूको ध्यान एशियातिर तानिरहेका थिए। २००७ र २०१८ को आन्दोलन तथा २०२६ देखि २०३१ सम्मका घटनाहरूले नेपालमै पनि देशको भू–यथार्थतालाई बुझिने गरी पाठ सिकाइसकेका थिए। बीपीले समय–परिस्थितिले दिएको यही सन्देशलाई राम्ररी मनन गरेर राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप नीतिको खाका तयार पारेका थिए। त्यसैको आधारमा राष्ट्रको अस्मिता जोगाउन राजासँग हात र काँध मिलाउने तर प्रजातन्त्रका निम्ति अनवरत संघर्ष गर्ने उद्घोष गरेका थिए। बीपी जनताको इच्छामा चल्ने संवैधानिक राजा अर्थात् परम्परागत राजसंस्थाका पक्षपाती थिए। राष्ट्रियता जोगाउन जनमुखी राजसंस्थाको पक्षमा देखिनुभएका बीपी जनता विरुद्ध उभिने राजालाई फाल्ने अधिकार जनतासँग रहन्छ भन्थे, जुन कुरा २०६३ मा प्रमाणित भयो। तर, राजसंस्थाको अवसान पछि पनि २०३३ मा बीपीले जे विश्लेषण गर्नुभएको थियो देश त्यही बिन्दुमा रोकिएको छ। कुनै सैनिक निरंकुशतन्त्र वा विदेशी हस्तक्षेपबाट राष्ट्र विघटन वा विभाजन हुने खतरा स्पष्ट हुँदै गएको छ।  

 

त्यस बेला जारी अपीलमा बीपीले भनेका छन्, “हाम्रो देश आज राष्ट्रिय संकटमा छ। हामी यो गम्भीर अवस्थालाई बुझेर स्वदेश फर्कंदैछौं। हाम्रो विचारमा अस्तित्वको संकट आइपर्नुको मुख्य कारण राष्ट्रिय एकताको अभाव हो। त्यसले गर्दा विदेशी तत्वहरू नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्रको अखडा बनाउन सफल हुन थालेका छन्। आज देशमा स्वार्थ परायणता, साम्प्रदायिकता, व्यक्तिवादी मनोवृत्ति र विदेशपट्टि आमुख हुने प्रवृत्तिको बोलवाला छ। यस्तो परिस्थितिमा सबैभन्दा पहिले राष्ट्रियताको हत्या हुन्छ।”  

 

बीपीको परिभाषा र आजको खतरा 

बीपीको विश्लेषणमा, राष्ट्रियताको मात्र बहस भएमा जनताको अधिकार कुण्ठित हुन्छ र निरंकुशता बढ्छ भने अधिकारको मात्र कुरा गर्दा राष्ट्रियता गुम्ने खतरा आउँछ। यतिखेर लोकतन्त्रवादीहरूले राष्ट्रियताको चुरो बिर्सेका छन् भने राष्ट्रियताको बहस चलाउनेहरू लोकतन्त्र विरोधी संकीर्ण राष्ट्रवादको व्याख्यामा देखिन्छन्। देशमा जेसुकै पद्धति विकास भए पनि राष्ट्रियता विनाको पद्धतिले नागरिक पहिचानको अन्त्य गराएर अर्को आवरणमा वेष्टित गराउँछ। २०३३ मा बीपीले विश्लेषण गरेको राष्ट्रियता विरोधी खतराका सबै लक्षण अहिले देखिएका छन्। राजनीतिले विदेशीहरूको मुख नताकी केही गर्ने आँट गुमाइसकेको छ भने नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदानमा परिणत भएको छ।  

 

नेपालमा यतिखेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नाममा निरंकुश सत्ताको राजमार्ग निर्माण भइरहेको छ। अधिकारको आन्दोलन भन्दै विभाजन बढाइरहेका छन्। सतहमा जे देखिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरूको असहमतिका कारण संविधान बन्न सकेन। बीपीले यो अवस्थाको आकलन उतिबेलै गरेका थिए। उनको विचारमा राष्ट्रियता समाप्त पार्ने अराजकतावाद र उग्रवादको सामना प्रजातन्त्रले गर्नुपर्छ। प्रजातन्त्रले सकेन भने अराजकता र उग्रवादको सामना गर्न फासिष्ट सैनिक वा विदेशी हस्तक्षेप आउँछ। आज नेपालमा संविधान छैन, सद्भाव र सहिष्णुताको ठाउँ उग्रवादले लिंदैछ। यो स्थितिमा कि फासिष्ट तत्व कि त कुनै विदेशी हस्तक्षेपको भ्रूण विकसित भइरहेको छ।  

 

आज परम्पराको प्रतीक राजसंस्था, जनताको प्रतिनिधि शक्ति नेपाली कांग्रेस र देशप्रति इमान्दार वामपन्थीहरू मात्र नेपाल राष्ट्रका स्टेकहोल्डर नरहेको अवस्थामा जातीय–क्षेत्रीय उग्रवाद र धार्मिक अतिवाद निर्णायक भएर आइरहेका छन्। यस्तो किन भइरहेको छ भने राष्ट्रियताको भावना मर्दै गएको छ र व्यक्तिवादी चिन्तन हावी भएको छ। परमुखापेक्षी राजनीतिले देशको यथार्थता बिर्सेको छ। आजका दिनमा विगतका गल्तीहरू सच्याउने आँट गरिएन भने उग्रवाद र अराजकतावादमा सवार भएर सैनिक निरंकुशतावाद वा एकाधिकारवादी जनवाद अथवा वैदेशिक हस्तक्षेपलाई स्वागत गर्नुको विकल्प रहने छैन।