भारतको ६ दिने भ्रमण सकेर फर्केका राष्ट्रपति
डा. रामवरण यादवलाई १४ पुस दिउँसो त्रिभुवन
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गर्दै प्रम
बाबुराम भट्टराई र उपप्रम नारायणकाजी श्रेष्ठ।

तर, राष्ट्रपति भारत गएपछि दलहरूबीच एकपटक पनि बैठक बसेन। पछिल्लो सात महीनाको अवधिमा जसरी नै राजनीतिक दलहरूले यो पटक पनि मुलुकको समस्या समाधानको मुद्दामा इमान्दारी देखाएनन्। एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अझ्ै त्यसरी नै अल्झाउने दाउमा देखिन्छन्। राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्यका भनाइमा, गत ७ महीनाको समग्र मूल्यांकन गर्दा सहमति नगर्ने प्रयास मात्रै भएको देखिन्छ। अर्थात् कुनै विषयमा सहमति जुट्न लाग्दा त्यसलाई बिथोलिदिने अभ्यास मात्रै भयो।  

नेपालका लोकतान्त्रिक दलहरूको नयाँदिल्लीको उच्चतहमा सीधा सम्बन्ध नभएर सुरक्षा संयन्त्र तथा काठमाडौंस्थित कूटनीतिक मिशनका जुनियर कर्मचारीको भूमिका 'निर्णायक' बनिरहेको अवस्थामा यहाँको वास्तविकता नयाँदिल्लीको राजनीतिक तहमा पुग्न नसकेको अवस्था थियो। कांग्रेस–एमाले लगायतका राजनीतिक दलहरूबाट हुनुपर्ने यस्तो पहल तिनकै लाचारीका कारण हुन नसकेपछि नेपाल–भारत सम्बन्धका लागि यस्तो प्रयास जरुरी थियो। विदेश मामिलाका जानकार राजन भट्टराईका भनाइमा, नेपालको वास्तविक अवस्था नयाँदिल्लीको राजनीतिक नेतृत्वलाई बुझाउने यो अवसर राष्ट्रपतिको भ्रमणबाट जुर्न पुग्यो।