नेपाल–बनारस सम्बन्ध काललाई नेपाल–भारत मैत्रीको इतिहासमा आदर्श समय मानिन्छ। नेपाल र बनारसलाई लामो समय धार्मिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक सम्बन्धहरूले बाँधेर राखेका थिए। त्यही कारण, नेपाललाई हेर्ने दिल्लीको आँखाको तुलनामा बनारसको नजर कता हो कता आदर्शमय र सम्मानपूर्ण छ। दिल्लीमा पत्रकारिताको लामो अनुभव सँगालेका युवराज घिमिरे भन्छन्, “भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा त्यहीं केन्द्रित नेपाली राजनीतिक पुस्ताको योगदानको कारण पनि हुनसक्छ, नेपालप्रति बनारसको नजर ज्यादै सम्मानपूर्ण थियो।” 

 

इतिहासदेखिको सम्बन्ध 

गंगा किनारमा बसेको बनारस इतिहासको लामो कालखण्डसम्म उत्तर भारत र नेपालको धार्मिक–सांस्कृतिक संगमस्थल रह्यो। गंगा नदी बनारसमा आधा माइल जति उत्तर बग्ने भएकाले पनि हिन्दू धर्मावलम्बीका लागि यो उत्तरायणका रूपमा सम्मानित भयो। संस्कृत शिक्षाको केन्द्र रहेकोले पनि नेपालका लागि बनारसको महत्व हुने नै भयो। 'न्याय हराए गोरखा जानू, विद्या हराए काशी जानू' भन्ने उखान त्यसबेलाको नेपालमा त्यसै चलेको हैन। नेपाली भाषाको लेख्य इतिहास पनि बनारसबाटै अघि बढेको थियो। राणाकालमा शिक्षाका लागि नेपालीहरूको पहिलो रोजाइ बनारस नै हुन्थ्यो। त्यसबेला बनारसमा नेपाली विद्यार्थीहरूको घुईंचो नै हुने गरेको अन्वेषक कमल दीक्षित बताउँछन्।  

 

हिन्दू परम्परा अनुसार मृत्यु पर्खन बनारसका घाट जाने चलनले पनि नेपाली समाजमा बनारसको महत्व बढाएको थियो। अन्वेषक दीक्षितका अनुसार, राणाकालमा सम्पन्न परिवारका ५० वर्ष नाघेका सयौं नेपाली बनारसमा मृत्यु कुरिरहेका हुन्थे। “एक सयदेखि डेढ सय नेपाली वृद्धवृद्धालाई राणाहरूले बर्खासनका नाममा महीनाको पाँच रुपैयाँ भत्ता नै दिन्थे”, दीक्षित सम्झ्न्छन्, “नेपाल र भारतबीच सन् १९५० को सन्धि हुनुअघिसम्म बनारसमा १०० भन्दा धेरै नेपालीको घर नै थियो।”  

 

बनारससँग नेपालको राजनीतिक सम्बन्ध पृथ्वीनारायण शाहको पालामै सुदृढ रहेको देखिन्छ। नेपाल एकीकरण अभियानका लागि उनले आवश्यक हातहतियारको जोरजाम बनारसमै गरेका थिए। हतियार बनाउने र मर्मत गर्ने कारिगरहरू पनि त्यहींबाट गोरखा ल्याएका थिए। पृथ्वीनारायणपछि उनका नाति राजा राजेन्द्र लामो समय बनारस बसे। जंगबहादुर राणासँग असन्तुष्ट उनले बनारस प्रवासबाटै सैन्य संगठित गरेर वीरगञ्ज नजिकैको अलौमा विद्रोहको असफल प्रयास गरेका थिए, जसलाई इतिहासमा 'अलौपर्व' भनिन्छ। त्यसपछिको नेपाल–बनारस राजनीतिक सम्बन्धको कडी शुरूमा भारतको अंग्रेज विरोधी आन्दोलन र त्यसपछि नेपालको राणा विरोधी आन्दोलन भएको देखिन्छ।  

 

नेपालमा राणा सरकारबाहेक अरूका लागि मुद्रण प्रविधि उपलब्ध नभएकोले २००७ सालअघि र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनकालमा पुस्तक, पत्रिका र पर्चाहरू छाप्न पनि बनारस नै जानुपर्थ्यो। भारतको स्वराज आन्दोलनमा नेपाली राजनीतिज्ञहरू सहभागी भएकाले बनारस पहिले नै नेपालको प्रतिपक्षी राजनीतिका लागि अनुकूल बनेकै थियो। राणा विरोधी प्रजातान्त्रिक संस्थाहरू अखिल भारतीय नेपाली कांग्रेस (असोज २००३) र नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस (माघ २००३) बनारसमै जन्मिए। सुवर्णशमशेरको नेतृत्वमा कलकत्तालाई आधार बनाएको नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसलाई समावेश गर्दै २००६ सालमा कलकत्तामा स्थापना भएको नेपाली कांग्रेसको कार्यालय बनारसमै रह्यो। भारतीय कम्युनिष्टहरूको केन्द्र रहेको कलकत्तामा त्यही वर्ष जन्मिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको कार्यालय पनि लगत्तै बनारस सर्‍यो।   

 

नेपाल–बनारस सम्बन्धलाई पहिलो झ्ट्का १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिले दिएको थियो। त्यो सन्धिपछि बनारसमा घरलगायतका अचल सम्पत्ति भएका १०० भन्दा बढी नेपालीले आफूमाथि विदेशीको व्यवहार हुनथालेको अनुभव गरे। धेरैले घर बेचे भने केहीको स्थानीय सरकारले अधिकरण गर्‍यो। २०३६–३७ सालको विद्यार्थी आन्दोलन र जनमत संग्रहले नेपालको राजनीतिक परिवेशमा ल्याएको खुलापनले बनारसमा नेपालीको उपस्थितिलाई थप घटायो र बनारससँग नेपालको राजनीतिक सम्बन्ध पातलो हुनथाल्यो। २०४६ पछि त त्यो सम्बन्ध सोझै भारतको राजधानी नयाँदिल्लीसँग जोडिन पुग्यो। “तर, दिल्लीसँग नेपालको सम्बन्ध बनारससँग जति पुरानो थिएन”, पत्रकार घिमिरे भन्छन्, “त्यही भएर हुनसक्छ, दिल्लीले व्यापारिक र राजनीतिक शक्तिको हिसाबले व्यवहार गर्छ, त्यसमा बनारसको जस्तो शिष्टता हुँदैन।” 

 

बनारसको महत्व 

७ फागुन २००७ मा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि प्रजातान्त्रिक दलहरू नेपालमै केन्द्रित हुनथाले र बनारसको महत्व विस्तारै विस्तारै घट्दै गयोे। नेपालमा पर्याप्त शैक्षिक संस्थाहरू नभएर विद्यार्थीलगायत अरू पेशा–व्यवसायका धेरै नेपाली रहेकाले नेपाली राजनीतिक दलहरूले बनारसलाई महत्व दिइरहे पनि ती चिजहरू क्रमशः यतै उपलब्ध हुँदै गए। पञ्चायतकालमा लामो समय बनारस बसेका वामपन्थी कार्यकर्ता लोककृष्ण भट्टराई भन्छन्, “२००७ पछि पनि विद्यार्थीसहित पार्टीका वर्गीय संगठनका शाखा कमिटी र कार्यालयहरू बनारसमै रहेकाले २०१७ सालमा महेन्द्रले प्रजातन्त्र खोस्दा पनि नेपाली नेताहरूलाई बनारसमा सजिलो भएको थियो।”