संविधानसभा निर्वाचनपछि राज्य पुनर्संरचनामा भएको बहसले नेपालको सामाजिक सद्भावमा खण्डीकरण निम्त्याएको छ। मुलुकको सामाजिक–आर्थिक प्रगतिलाई पूरै बेवास्ता गरेको यो मुद्दाले संक्रमणको अन्त्य, राजनीतिक स्थिरता र लोकतन्त्रको संस्थागत विकासलाई पर धकेलेको छ; राष्ट्रियता र पहिचानको अन्तर, पहिचानको राष्ट्रिय स्वरुप, पहिचान राजनीतिको स्रोत, पहिचान राजनीति र लोकतन्त्रको अन्तरसम्बन्ध तथा यसमा माओवादीको सहज अवतरण जस्ता प्रश्नलाई ओझ्ेलमा पारेको छ। यसरी 'अनुकूल' बनेको वातावरणमा राप्रपा नेपाललाई अघि सारेर हिन्दू आस्थालाई राजनीतिक हिन्दूवादमा परिणत गरी आफ्नो बासी रोटी सेक्न थालेका छन्, पश्चगामीहरू। उनीहरू जातीय दरार पैदा भएको नेपाली समाजमा धार्मिक असहिष्णुताको भल पसाउन जुर्मुराएका छन्। 

 

राष्ट्रियता र राष्ट्रिय–राज्य  

१७औं शताब्दीदेखि जारी पहिचानको बहस समुदायको पहिचान, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय–राज्यमा मानवीय संवेदनाको राजनीतिक परिचालनसँग जोडिएको छ। यही सेरोफेरोमा घुमेको नेपालको सामाजिक, राजनीतिक संक्रमणकाल समुदायको साझ्ा भाषा, पुर्ख्यौली, धर्म, संस्कृति, इतिहास र भूगोलमध्ये सबै वा कुनै योगमा रुमल्लिएको छ। आधुनिक कालमा मूलतः सांस्कृतिक पक्षको रूपमा देखिएको पहिचानको बहसले निश्चित मूल्य–मान्यतासहितको राजनीतिक भूगोल खोज्छ। यस्तो बहसमा राष्ट्रिय–राज्य निर्माणका लागि आत्मनिर्णय वा पृथकताको माग गर्ने सांस्कृतिक–राजनीतिक ठालुहरू समुदायको सामूहिकतालाई राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिको बहसमा ल्याउँछन्।  

 

ठालुहरूले पहिचान राजनीतिको स्रोतको रूपमा रहेको असमान विकास र अवसरको वितरण जस्ता राज्यसत्तासँग जोडिएको समुदायको वैचारिक मतभेदलाई शक्ति प्राप्तिको साधन बनाउँछन्। एकल जातीय पहिचानका आधारमा गरिने राज्य पुनर्संरचनाले अन्य पहिचान समूहको योग (बहुसंख्यक) लाई विद्रोही समूहको रूपमा हेर्छ। कुनै समुदायले आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न लाग्दा समाज विद्रोही हुन्छ र परम्परागत सामूहिक संस्था ब्युँताउने वा नयाँ निर्माणको प्रक्रिया चलाउँदै पहिचानको विविधतालाई राजनीतिकरण गर्ने काम हुन्छ। मुलुकको आर्थिक–सामाजिक सीमान्तीकरणलाई पहिचान आधारित भएको पुष्टि गर्ने प्रयासमा राजनीतिको बाटो झ्न् उग्र बनेर द्वन्द्व निम्तिन्छ। यो प्रक्रियाको अन्तिम चरण हिंसात्मक हुने गरेको छ।

 

पहिचानको राजनीति राष्ट्रको आन्तरिक राजनीतिसँग मात्र नभई राष्ट्रिय–राज्यको सम्प्रभुतामा आधारित विश्वव्यवस्थासँग पनि जोडिन्छ। विश्वव्यवस्थाको संरचनाले पहिचानमा आधारित राष्ट्रियता र राज्यमा एकाकार हुने चाहनालाई प्रेरित गरेकोले पहिचान समूहहरूको राष्ट्रिय–राज्य बन्ने प्रयत्नलाई पूर्व स्थापित राष्ट्रिय–राज्यले चुनौती ठान्दछ। समकालीन विश्वव्यवस्थाको अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार र राष्ट्रिय–राज्यको सम्प्रभुताकोे विरोधाभासलाई प्रश्रय दिएको छ। एकातिर आर्थिक क्षेत्रको विश्वव्यापीकरणबाट राष्ट्रिय–समाज अन्तर्राष्ट्रिय हुँदैछन्, आर्थिक–सामाजिक फरकपन मेटिंदैछ र स–साना समुदायहरू संस्थागत हुँदै सांस्कृतिक, सामाजिक तथा राजनीतिक इकाइमा परिणत हुँदैछन्भने अर्कातिर सांस्कृतिक खण्डीकरणबाट सिर्जित अन्तरविरोधले आर्थिक असमानतालाई पनि पहिचानको असमानताका रूपमा अर्थ्याउँदै पहिचानको द्वन्द्व बढाउँदैछ।  

 

पहिचानको द्वन्द्व रक्त सम्बन्धहरूको सम्प्रभुतामा आधारित सामन्तवादी जगमा अडिएको साम्राज्यवाद, राष्ट्रिय–राज्यको सम्प्रभुतामा आधारित पूँजीवादी विश्वव्यवस्था र लोकप्रिय व्यक्तिगत सम्प्रभुतामा आधारित उत्तर आधुनिकताबीचको त्रिपक्षीय टकरावका रूपमा आएको छ। २०औं शताब्दीका तीन प्रतिस्पर्धी वैचारिक मान्यताहरू― राष्ट्रवाद, मार्क्सवाद र बहुलवादी लोकतन्त्र― सामन्तवादको अवसानबाट जन्मेका थिए। मार्क्सवादले कल्पना गरेको सर्वहारा वर्गको अधिनायकवादी राज्यसत्ता र पहिचान राजनीतिले अँगालेको निश्चित समुदायको सर्वाेच्चतासहितको राज्यसत्तामा संरचनात्मक समानता देखिन्छ। अर्कातिर, सामुदायिक राष्ट्रवाद र बहुलवादी लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जनतामा आधारित सम्प्रभुताको समान चरित्र भए पनि पहिलोले आफ्नो समुदायको पहिचानलाई मात्र सर्वोपरि मान्दै अधिनायकत्वलाई प्रश्रय दिन्छ भने सामूहिकतामा जोड दिने बहुलवादी लोकतन्त्रले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र राजनीतिक सहभागिता खोज्छ।  

 

पहिचान राजनीतिको चरित्र 

पहिचान राजनीतिको चरम प्रकटीकरण फाँसीवाद हो। १९आंै शताब्दीमा जर्मन राष्ट्रको रोमाञ्चकवादबाट शुरू भएको जर्मन राष्ट्रवाद २०औं शताब्दीमा फाँसीवादमा परिणत भयो। यसमा आफ्नो र अर्को समुदायबीचको रक्त सम्बन्धमा आधारित फरकपन खोजिन्छ। अन्य समुदायको अनुपस्थितिमा त्यो फरकपन हुँदैन भन्ने बिर्संदै सामुदायिक ठालुहरू आफ्नो समुदायसँग जोडिएका मिथकहरू ब्युताउँछन्। २०औं शताब्दीको अन्त्यमा भएको पूर्वयुगोस्लाभियाको द्वन्द्व १३औं शताब्दीमा सर्वियालीमाथि भएको मुसलमान अत्याचारसँग जोडिएको थियो।  

 

राजनीतिक अर्थशास्त्री अमर्त्य सेनले आइडेन्टिटी एण्ड भायलेन्स पुस्तकमा “पहिचानको राजनीतिले बहुपहिचान, लिङ्ग, वर्ग, पेशा, विचारधारा आदिलाई लत्याएर पुर्खा, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्रमध्ये एउटालाई विकल्पविहीन बनाउँदै एकल पहिचानमुखी हिंसालाई बढावा दिन्छ” भनेका छन्। सेनका अनुसार, मानवले आफूमा रहेको बहुपहिचानलाई स्वीकार गर्नु यसको समाधान हो। फरकपन त एउटै जातिमा पनि हुन्छ। जस्तो, पूर्वयुगोस्लाभियामा स्लाभिकहरूबीचमै धर्ममा अन्तर र सोमालियामा कुल–कुटुम्ब (क्लान) को भिन्नता हिंसात्मक द्वन्द्वको कारण बन्यो। 

 

निश्चित भू–भागका समुदायले संगठित हुँदै राष्ट्रियताको स्वरुप बनाइनसक्दै अन्य अल्पसंख्यकहरू एकगठ हुँदा विभिन्न पहिचानबीचको अन्तरविरोधले द्वन्द्वको रूप लिन्छ। त्यतिबेला जनता राज्यमा भन्दा आफ्नो समुदायमा विश्वस्त हुँदै सैन्य संरचना बनाउन थाल्छन् र द्वन्द्व हिंसात्मक बन्न पुग्छ। सामुदायिक ठालुहरू युद्धसरदारमा रूपान्तरित हुन्छन्। पूर्वयुगोस्लाभिया र रुवाण्डामा यस्तै युद्धसरदारहरूको परिचालनबाट अकल्पनीय नरसंहार भएका थिए।  

 

नेपालमा पहिचान राजनीति 

संविधानसभा निर्वाचनपछि पहिचान राजनीति तीन कारणबाट राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आयो। पहिलो, १०वर्षे हिंसात्मक द्वन्द्व अन्त्यको जनआकांक्षासँगै उठेको २०६२–६३ को जनआन्दोलनले माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउनुका साथै राजतन्त्रसँगै पुराना संस्थाहरूको अन्त्य एवं नयाँ संस्था निर्माण प्रक्रियाको थालनीमा आफ्नो पहुँच बनाउने प्रयासस्वरुप सांस्कृतिक समुदायहरूको राजनीतिकरण गर्नु। दोस्रो, पुराना संरचनाहरूको अन्त्यसँगै सिर्जित 'भ्याकुम' मा संक्रमणकालीन राज्यको केन्द्रीय राजनीतिमा पहिचान राजनीति छाउनु। युरोपेली समुदायले नेपालको द्वन्द्वको प्रकृति एवं सामाजिक–सांस्कृतिक पक्षलाई गहिराइमा नबुझिकनै पहिचान समूहबीचको शक्ति–सन्तुलन नै द्वन्द्व समाधानको उपाय ठानेर गरेको लगानी पहिचान राजनीति राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आउनुको तेस्रो कारण रह्यो।  

 

पहिचान राजनीतिका निम्ति नेपालमा जनसांख्यिक भूगोलको बाधासँगै पहिचान समूहका राजनीतिक प्रक्रियालाई हाँक्न सक्ने एकीकृत सांस्कृतिक नेतृत्व र राजनीतिक–सामाजिक संस्थाहरू बनेकै छैनन्। त्यही कारण, आम जनताको तहबाट नउठेर त्यस समुदायका अवसर प्राप्त ठालुहरूको राजनीतिक हितको उपकरण मात्र भएको छ नेपालमा पहिचान राजनीति। यसका लागि शान्ति सम्झ्ौतापछि करीब पाँच वर्ष इतिहासलाई सराप्नेदेखि अत्याचारमाथि विजयका मिथकहरू ब्युँताउनेसम्मका प्रयासहरू भए। यसरी पहिचानमा आधारित बहस एकीकरण अगाडिको खण्डित राज्यप्रतिको रोमाञ्चकताको जगमा उभिन पुग्यो।  

 

नेपालमा पहिचान राजनीति राजनीतिक बहसको मध्यचरण र परिचालनको प्रारम्भमा छ। मधेश आन्दोलन, त्यसपछिको जनजाति अभियान र संविधानसभा विघटनताका देखिएका गतिविधि, स्थापित दलहरूबाट अलग्गिएर बनेका जातीय पार्टी र कमल थापाको राजनीतिक हिन्दूवादका प्रयासहरूले राजनीतिक परिचालनको स्वरुप ग्रहण गरेको देखाउँछ। तर, संक्रमणकाल लम्बिएर राज्य कमजोर बनेको बेला पहिचानको राजनीति चर्काउनु पेट्रोल भरिएको ड्रममा सलाई कोर्ने प्रतिस्पर्धा सरह हो। राजनीतिको खण्डीकरण, स्रोतसाधनको प्रतिस्पर्धा, सामाजिक निराशा, ठालुवाद आदि बढ्दै जाँदा स्थानीय तहमा आपराधिक समूहले राज्यको ठाउँ लिंदै जानेछन्। तिनले राज्यलाई असफल बनाउँदा सिर्जना हुने सुरक्षा द्विविधाले हिंसात्मक द्वन्द्वबाहेक अरू चिज ल्याउँदैन। हामीले आर्थिक समृद्धि र आधुनिकीकरणको साटो पहिचान सरदारहरू जन्माउने यस्तै बहसमा पाँच वर्ष बिताइसक्यौं। 

 

अल्मलिएको मार्क्सवाद र एमाओवादी  

पहिचान राजनीतिलाई सिद्धान्ततः अस्वीकार गर्ने मार्क्सवादले समाजमा व्याप्त लैङ्गिक, जातीय, भाषिक वा क्षेत्रीय विभेद जुन रूपमा प्रकट भए पनि त्यसलाई वर्गीय मान्छ। तर, अफ्रिकामा जातीय आधारमा संगठित हुँदै उपनिवेशवाद र अन्तर्राष्ट्रिय पूँजीवाद विरुद्ध आत्मनिर्णयको अधिकारका लागि उठेका आन्दोलनलाई समर्थन वा विरोध के गर्ने भनेर मार्क्सवाद अल्मलियो। जातीय आधारमा संगठित अफ्रिकी मुक्ति आन्दोलन र सोभियत गणराज्यहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारप्रति मार्क्सवादको समर्थनलाई जातीयताको समर्थनका रूपमा अर्थ्याउने गरिन्छ। यस्तो अपव्याख्या गर्दा विश्वयुद्धको त्रासदीमा रहेका सम्प्रभु गणराज्यहरू आफ्नो सुरक्षाका लागि तत्कालीन सोभियत संघमा आबद्ध भएकाले तिनले आ–आफ्नो राज्यमा निहित सम्प्रभुताकै आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सुरक्षित गरेका तथ्यलाई भने बिर्सने गरिन्छ।  

 

नेपालमा माओवादीले समाजको रूपान्तरण तथा उग्र राष्ट्रवादका नाराहरूको औचित्य क्रमशः गुमाउँदै जाँदा यसबाट पार्टीको वैचारिक धरातल र नाराबीचको दूरी घटाउने प्रयासस्वरुप एकल जातीय पहिचानको मुद्दा उठायो। पार्टी विभाजनपछि सशस्त्र द्वन्द्वकालका नारा वैद्य माओवादीले बोकेकोले पनि संस्थापन पक्ष पहिचान राजनीतिमा भर पर्न बाध्य छ। मुलुकको विविधतालाई पूर्णतः अस्वीकार गरेको एमाओवादीलाई यसबाट केही समय फाइदा होला, तर यसमा अन्तरनिहित खण्डीकरण अन्ततः उसलाई समेत समाप्त पार्दै सामाजिक–सांस्कृतिक द्वन्द्वको बाटोमा जाने निश्चित छ।