२१ चैत २०६७ को व्यवस्थापिका–संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्री झ्लनाथ खनालको तर्फबाट शिक्षामन्त्री गङ्गालाल तुलाधरले प्रस्तुत गर्नुपर्ने लगानी बोर्ड विधेयक गणपूरक सङ्ख्याको अभावमा पेश भएन । अन्तरिम संविधानको धारा ५३ अनुसार एकचौथाई सदस्य उपस्थित नभएसम्म कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनसक्दैन । त्यस दिन पम्फा भुसाल, जयपुरी घर्ती, सपना प्रधान मल्ल, लक्की शेर्पालगायतका सभासद् बैठकमा हाजिर गरेर धुलिखेल रिसोर्टतिर लागेका थिए । यसबाट दुई वर्षअघि दर्ता भएको विधेयक पारित गराउन समेत सांसद र सभामुख गम्भीर नभएको स्पष्ट हुन्छ ।

यसअघि २९ फागुन २०६७ को बैठक ६०१ मध्ये ६२ सभासद् मात्रै उपस्थित भएकाले कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी स्थगित भयो । त्यस दिन अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीको विधान, आणविक विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित अनुसन्धान विकास तथा प्रशिक्षणको क्षेत्रीय सहयोग सम्झैता र आणुवंशिक इन्जिनियरिङ्ग तथा जैविक प्रविधिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रको विधान अनुमोदन गर्नुपर्ने थियो । ३० फागुनमा सभामुख नेम्वाङ्गले तीन ठूला दलका प्रमुख सचेतकलाई बोलाएर सरकारको बिजनेस पारित गराउने संसद्को बैठकको कोरम (गणपूरक सङ्ख्या) पु¥याउने जिम्मा पनि सरकारकै हुने बताए । तर, संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले यो तर्कलाई लज्जास्पद भन्दै हिमाल सँग भने, “कोरम पनि सरकारले पु¥याइदिनुपरे सभामुखले चाहिँ के गर्ने ?” अन्तरिम संविधान २०६३, संविधानसभा नियमावली २०६५ र संविधानसभा (व्यवस्थापिका–संसद्को कार्य सञ्चालन) नियमावली २०६५ ले सभामुखलाई समिति बनाएर सभासद्हरूको आचरण अनुगमन गर्नेदेखि पद नै खारेज गर्नेसम्मको अधिकार दिएको छ ।

न समिति, न कारबाही

संविधानसभा नियमावलीको दफा १४६ ले संविधानसभा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष क्रमशः पदेन सभापति र उपसभापति तथा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताको सिफारिसमा अध्यक्षद्वारा मनोनीत बढीमा २७ सदस्य र संविधानसभाको महासचिव सदस्य–सचिव रहने आचरण अनुगमन समितिको व्यवस्था गरेको छ । तर, सभासद्ले दिनहुँ आचरण विपरीत काम गरेको समाचार आइरहे पनि सभामुख नेम्वाङ्गले त्यस्तो समिति गठन गरेका छैनन् । यसबारे हिमाल ले गएको ७ फागुनमा जिज्ञासा राख्दा उनले एक–दुई दिनभित्रै गठन गर्न लागेको बताएका थिए । जुन अहिलेसम्म बनेको छैन ।

सभासद्ले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितामा सभाको बैठक वा आफू सदस्य भएको समितिमा उपस्थित भई त्यसका काम कारबाहीमा नियमित भाग लिने तथा मताधिकार प्रयोग गर्ने, सार्वजनिक उद्देश्यलाई महŒव दिने तथा सार्वजनिक स्वार्थका लागि उभिने, व्यक्तिगत, आर्थिक फाइदा वा शुल्क, पारिश्रमिक वा पारितोषिक लिई बोल्ने, मतदान गर्ने वा भाग लिने काम नगर्ने जस्ता कुरा उल्लेख छन् ।

आचारसंहिताको उल्लङ्घन गरेको भनी सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्न वा कसैले समिति समक्ष दिएको सूचनाको आधारमा आवश्यक छानबिन गर्न, सम्बन्धित सदस्य तथा अन्य व्यक्तिहरूसँग आवश्यक जानकारी लिन र दोषीलाई कारबाही सिफारिस गर्न समिति गठन गर्नुपरेको हो । तर, समिति नै नबनाएका सभामुख नेम्वाङ्गले सभासद्हरूले बैठकमै मन्त्रीलाई हातपात गर्ने, चप्पल हान्ने, हातहतियारसहित संविधानसभामा जाने घटना हुँदा पनि सभासद्हरूमाथि ‘कानुनी डण्डा’ चलाउनु परेन । संविधानका जानकार भीमार्जुन आचार्य सभासद्हरूलाई जे गर्न पनि छुट नहुने भएकैले कानुनमा कारबाहीको प्रावधान राखिएको बताउँछन् ।

किन छैन बिजनेस ? संसद्मा पारित÷अनुमोदन हुन नसकेका विधेयक, अध्यादेश, सन्धि–सम्झैताका चाङ (हे. टेबुल) लागे पनि सभामुख नेम्वाङ्गले पटक–पटक संसद् बिजनेसविहीन भएको बताएका छन् । संसद्मा दर्ता भएका ५१ मध्ये ६ विधेयक र १० सन्धि–सम्झैतामध्ये भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि मात्रै पारित÷अनुमोदन भएका छन् ।

सम्बन्धित मन्त्रीहरू नहुँदा संसद् बिजनेसविहीन भएको भन्ने पनि सभामुखको भनाइ छ । तर संसदीय व्यवस्थाका जानकारहरू संसद्मा दर्ता भइसकेका विधेयक, अध्यादेश, सन्धि–सम्झैता मन्त्री नभए पनि अगाडि बढाउन सकिने तर्क गर्छन् । डा. विपिन अधिकारी भन्छन्, “सभामुखले चाहने हो भने राष्ट्रिय महŒवका विधेयक पारित गराउन र सन्धि अनुमोदन गराउन सकिन्छ ।”

संविधानवेत्ता आचार्य शान्ति प्रक्रियासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र व्यक्ति बेपत्ता पार्ने (कसुर र सजाय) जस्ता विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सभामुखले सरकारलाई ‘रुलिङ’ गर्न सक्ने बताउँछन् । हरेक कुरामा सहमति खोज्ने नाममा सभामुखले संविधानसभा र व्यवस्थापिका–संसद्को गरिमा घटाएको आचार्यको आरोप छ । उनी भन्छन्, “सहमतिको चाहना आफैंमा नराम्रो नभए पनि यसले एकमात्र निर्वाचित निकायको महŒव घटाएको छ ।”

व्यवस्थापिका संसद्लाई उपलब्ध बिजनेस

• संसद् सचिवालयमा दर्ता विधेयक दर्ता मिति
• आर्थिक कार्यविधि(पहिलो संशोधन) विधेयक–२०६६ १३ वैशाख २०६६
• भूमि सम्बन्धी (छैठौं संशोधन) विधेयक–२०६६ ११ माघ २०६६
• किरात विश्वविद्यालय विधेयक–२०६७ ३० वैशाख २०६७
• केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०६७ २४ जेठ २०६७
• मतदाता नामावली सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक–२०६७ १ असार २०६७
• बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद (पहिलो संशोधन) विधेयक–२०६७ २० असार २०६७
• मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय विधेयक–२०६७ ३१ असार २०६७
• वीरगञ्ज विश्वविद्यालय विधेयक–२०६७ ३१ असार २०६७
• कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक–२०६७ १३ साउन २०६७
• सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण विधेयक–२०६७ १ असोज २०६७
• अदालतको अवहेलना सम्बन्धी विधेयक–२०६७ १९ पुस २०६७
• सार्वजनिक खरिद (पहिलो संशोधन) विधेयक–२०६७ २२ पुस २०६७
• पारम्परिक कानुनी सहायता विधेयक–२०६७ ६ माघ २०६७
• सपुर्दगी विधेयक–२०६७ ६ माघ २०६७
• दुर्लभ, लोपोन्मुख र संरक्षित वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार (नियन्त्रण) विधेयक–२०६७

१३ माघ २०६७

• देवानी संहिता–२०६७ १८ माघ २०६७
• देवानी कार्यविधि संहिता–२०६७ १८ माघ २०६७
• अपराध संहिता–२०६७ १८ माघ २०६७
• फौजदारी कार्यविधि संहिता–२०६७ १८ माघ २०६७
• फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) विधेयक–२०६७ १८ माघ २०६७
• केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने विधेयक–२०६७ १८ माघ २०६७
• उच्च शिक्षा विधेयक–२०६७ २० माघ २०६७

• संसद्मा प्रस्तुत विधेयक

• केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक–२०६५ २५ असार २०६५

• विशेष आर्थिक क्षेत्र विधेयक–२०६५ १८ चैत २०६५
• राष्ट्रिय दलित अधिकार आयोग विधेयक–२०६६ २९ असार २०६६
• केही सार्वजनिक सेवालाई समावेशी बनाउने सम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक–२०६७ २९

वैशाख २०६७

• नेपालगञ्ज विश्वविद्यालय विधेयक–२०६७ ९ जेठ २०६७
• राजर्षि जनक विश्वविद्यालय विधेयक–२०६७ ९ जेठ २०६७
• विधायन समितिमा विचाराधीन विधेयक
• छात्रवृत्ति सम्बन्धी(तेस्रो संशोधन) विधेयक–२०६५ २५ मंसिर २०६५
• नेपाल विद्युत् नियमन आयोग विधेयक–२०६५ १४ चैत २०६५
• घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार सम्बन्धी विधेयक–२०६५ १६ चैत २०६५
• लगानी बोर्ड विधेयक–२०६५ २० चैत २०६५
• विद्युत् विधेयक–२०६५ १४ चैत २०६५
• राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग विधेयक–२०६६ ८ भदौ २०६६
• राष्ट्रिय कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अध्ययन प्रतिष्ठान विधेयक–२०६६ २४ पुस २०६६
• कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) विधेयक–२०६६ ३० पुस २०६६
• वाग्मती सभ्यता विकास परिषद विधेयक–२०६६ १५ माघ २०६६
• जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर सजाय) विधेयक–२०६६ २९ असार २०६६
• ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विधेयक–२०६६ २१ पुस २०६६
• फोहोरमैला व्यवस्थापन विधेयक–२०६६ १२ चैत २०६६
• व्यक्ति बेपत्ता पार्ने (कसुर र सजाय) विधेयक–२०६६ १९ मंसिर २०६६
• सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयक–२०६६ ५ फागुन २०६६
• न्याय प्रशासन सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०६६ ३ माघ २०६६
• सडक बोर्ड (पहिलो संशोधन) विधेयक–२०६६ २९ चैत २०६६
• ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई विकास कोष विधेयक–२०६६ २९ चैत २०६६

सन्धि-सम्झौता - अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्क, अन्तरदेशीय सङ्गठित अपराध र लागू औषधको अवैध कारोबार सम्बन्धी विमस्टेक–२००९ २० जेठ २०६७ - १ वैशाख २०६७ देखि ३२ असारसम्म वैदेशिक सहयोग सम्बन्धमा भएका सम्झौताहरुको विवरण २४ साउन २०६७ - आतंकवादमा लगानी गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९ असोज २०६७ - बहुराष्ट्रिय सङ्गठित अपराध विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि २५ असोज २०६७ - अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीको विधान र सम्झौता १८ कात्तिक २०६७ - अन्तर्राष्ट्रिय विवादको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि सन् १९०७ मा सम्पन्न महासन्धि १६ पुस २०६७ - आनुवंशिक इन्जिनियरिङ्ग तथा जैविक प्रविधि सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (क्ष्ऋन्भ्द्य) को विधान ४ माघ २०६७ - २०६७ पुस १ देखि ३० गतेसम्म वैदेशिक सहयोग सम्बन्धमा भएका सम्झौताहरुको विवरण १९ माघ २०६७ - सार्क एग्रिमेन्ट अन ट्रेड इन सर्भिस ७ पुस २०६७