सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय वाणिज्य र नेपाल ब्याङ्क जथाभावी ऋण प्रवाह गरिएकोले डुब्नै लागेका थिए। वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमपछि त्यो भासबाट निस्कन आँटेका यी दुई ठूला ब्याङ्कलाई राजनीतिक आग्रह र दबाबमा हुने ऋण प्रवाहले फेरि डुबाउन लागेको छ।

विश्व ब्याङ्क र बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग 'डीएफआईडी' को सहयोगमा चलेको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको प्रमुख लक्ष्य दुई सरकारी ब्याङ्कको सुधारसँगै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र कर्जा सुरक्षण निगमको नयाँ संरचना निर्माण तथा ऋण असुली न्यायाधीकरण स्थापना गर्नु थियो। त्यसै अनुसार ल्याइएको विदेशी व्यवस्थापनले दुवै ब्याङ्क सुधि्रने सम्भावना देखायो। तर, सुधार कार्यक्रमको अन्त्यसँगै बढेको राजनीतिक हस्तक्षेपको दुष्परिणाम ब्याङ्कहरूको वासलातमा फेरि देखिन थालेको छ।

दक्षताको अभाव
अहिले दुवै ब्याङ्कको सञ्चालन मुनाफा ओरालो लागेको छ। ब्याङ्कहरूको तत्कालको आम्दानी–खर्चबाट सञ्चालन मुनाफा र पहिले खराब सूचीकृत ऋणको भुक्तानी वा अरू कुनै गैर–सञ्चालन आम्दानी जोडेर खुद मुनाफा निकालिन्छ। यी ब्याङ्कको खुद व्याज आम्दानीको अधिकांश हिस्सा तलबभत्तामै सकिन्छ।

२०६७ पुसमा झ्ण्डै रु.४६ करोड सञ्चालन मुनाफा कमाएको नेपाल ब्याङ्कले २०६८ पुसमा रु.२ करोड ६८ लाख सञ्चालन नोक्सानी बेहोर्‍यो। ब्याङ्कको चैतको खुद मुनाफा पनि रु.१८ करोड ८५ लाख मात्रै छ। चैतसम्म भएको रु.१ अर्ब २८ करोड २० लाख खुद ब्याज आम्दानीमध्ये रु.१ अर्ब २३ करोड ६६ लाख कर्मचारी र सञ्चालन खर्चमा गएको छ।

चालु आवको चैतसम्ममा रु.१ अर्ब ४५ करोड ४१ लाख ब्याज आम्दानी गरेको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले रु.९९ करोड ९१ लाख कर्मचारीको तलबमा खर्च गरेको छ। २०६७ चैतमा रु.९२ करोड ७० लाख भएको सञ्चालन मुनाफा यो वर्ष रु.१ करोड ७८ लाखमा झ्रेको छ। वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम शुरू गर्दा झ्ण्डै रु.२४ अर्ब ऋणात्मक रहेको ब्याङ्कको जगेडा कोष अहिले पनि रु.९ अर्बभन्दा बढी ऋणात्मक छ।

दुवै ब्याङ्कले निजी क्षेत्रका अरू प्रतिस्पर्धी ब्याङ्कले नपाएको सरकारी कारोबारबाट वार्षिक रु.४०–५० करोड कमिसन पाउँछन्। तर, तलबभत्तामा हुने ठूलो खर्चले गर्दा यस्तो आम्दानीले पनि उनीहरूलाई उकास्न मद्दत गरेको छैन। सुधार योजना शुरू भएपछि ५० प्रतिशत कर्मचारी घटाइएका नेपाल ब्याङ्कमा अहिले पनि करीब ३२ सय र वाणिज्यमा २८ सय कर्मचारी छन्। “अझै ५० प्रतिशत छटनी हुनुपर्छ”, सुधारका क्रममा वाणिज्य ब्याङ्कको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका जनार्दन आचार्य भन्छन्, “वाणिज्यका कुलमध्ये सुधार योजना शुरू भएपछि नियुक्त करीब ४० प्रतिशत नयाँ कर्मचारीले ब्याङ्क धानिरहेका छन्। नेपाल ब्याङ्कको अवस्था पनि यस्तै हो।”

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरूका अनुसार व्यावसायिक दक्षताको कमीले सरकारी ब्याङ्कहरूको नाफामा धक्का लागेको हो। राष्ट्र ब्याङ्कका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सरकारी ब्याङ्कहरूको सुनामीकाल भनिने २०५०–५५ मा ऋण प्रवाह गर्दा सामान्य ब्याङ्किङ पद्धति पनि नअपनाइएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अहिले व्यावसायिकतामा सुधार आए पनि दिगो सबलताका लागि प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास भएको छैन।”

स्थायित्व महत्वपूर्ण
नसुधि्रएका ब्याङ्कहरूले दुई–दुई पटक सङ्कटग्रस्त घोषित र राष्ट्र ब्याङ्कले समेत माया मार्न लागेको लुम्बिनी ब्याङ्कबाट शिक्षा लिन सक्छन्। शुरूमा राष्ट्र ब्याङ्क आफैंले सुधार गरेर प्रबर्द्धकहरूलाई फिर्ता दिएको ब्याङ्क पुनः संकटग्रस्त भएपछि स्वतन्त्र व्यवस्थापन समूहको जिम्मा लगाइएको थियो।

आव २०६२/६३ मा ४० प्रतिशत पुगेको लुम्बिनीको खराब कर्जा अहिले ०.९३ प्रतिशतमा झ्रेको, १५ प्रतिशत ऋणात्मक रहेको पूँजी पर्याप्तता २३ प्रतिशत सकारात्मक हुनपुगेको र रु.८० करोड भन्दा बढीको खुद नोक्सान रु.१० करोड ७८ लाख खुद मुनाफामा परिणत भएको छ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभनदेव पन्त (हे.अन्तर्वार्ता) स्थायित्वलाई नै उपलब्धिको आधार मान्छन्।

राष्ट्रिय वाणिज्य र नेपाल ब्याङ्कमा पनि स्थायित्वकै खाँचो छ। गत वर्ष निजी क्षेत्रका अन्य वाणिज्य ब्याङ्कले उच्च तरलता अभाव झ्ेलेका बेला सरकारी ब्याङ्कले अन्तरब्याङ्क लगानीमार्फत मनग्गे पैसा कमाएका थिए, तर अहिले आफूसँग भएको निक्षेप कहाँ लगानी गर्ने भन्ने चुनौती छ। त्यसका लागि पनि स्थायित्व नै पहिलो शर्त हो।

विदेशी व्यवस्थापनको बेला नेपाल ब्याङ्कबाट प्रवाहित ऋणको एक प्रतिशत भन्दा कम अंश मात्र खराब कर्जामा परिणत भएको थियो, तर त्यसअघि र पछिको कर्जाका कारण २०६७ चैतसम्म पनि ५.०८ प्रतिशत रहेको कुल खराब कर्जा फेरि बढ्दै गएको चैतमा ५.४४ प्रतिशत पुगेको छ। विदेशी व्यवस्थापन समूहको सदस्य भएर नेपाल ब्याङ्कमा काम गरेका ब्याङ्कर पर्शुराम क्षेत्रीका अनुसार तत्कालीन व्यवस्थापनले कर्जा नवीकरण जस्तो सामान्य काम समेत नगर्दा २०५७ पछिको दुई वर्षमा खराब कर्जा ३८–३९ प्रतिशतबाट बढेर ६२ प्रतिशत पुगेको थियो।

विदेशी गएपछि नेपाल ब्याङ्कको व्यवस्थापनमा राष्ट्र ब्याङ्कले निर्देशक तहका अधिकृत पठाएको छ। तर, केन्द्रीय ब्याङ्कमा वाणिज्य ब्याङ्किङको अभ्यास नहुने भएकाले तिनले कुशल व्यवस्थापकको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसकेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। सरकार परिवर्तनपिच्छे बोर्ड फेरिने र आफ्ना मान्छे भर्ना गरिने पुरानो रोग फेरि बल्झिएको छ। यस हिसाबले दुवै ब्याङ्कका लागि सरकारी स्वामित्व पनि ठूलै समस्या भएको देखिन्छ।

कुल रु.७ अर्ब बजेट भएको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत वाणिज्य र नेपाल ब्याङ्कलाई क्रमशः रु.२ अर्ब ५० करोड र रु.१ अर्ब ८० करोड सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइएको थियो, कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकाश योजनाका लागि। तर, स्वेच्छिक अवकाश योजनाको खर्च आफ्नै कमाइले पुगेपछि दुवै ब्याङ्कले त्यो पैसा विदेशी ऋणपत्रमा लगानी गर्न समेत सकेका थिए। यसलाई त्यसबेलाको राम्रै सुधार मान्नुपर्छ।

अहिले सरकारले घोषणा गरेको युवा स्वरोजगार कार्यक्रमको रु.३ अर्बमध्ये राष्ट्रिय वाणिज्य, नेपाल ब्याङ्क र कृषि विकास ब्याङ्कले १५–१५ जिल्लामा कुल रु.१–१ अर्ब वितरण गर्ने निर्णय भएको छ। तर यसरी बाँडिएको ऋणमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने भएकाले अधिकांश हिस्सा नउठ्ने सम्भावना प्रबल छ। नेपाल ब्याङ्कको व्यवस्थापन समितिका एक सदस्य यस्तो कार्यक्रमले सरकारी ब्याङ्कबाट ऋण लिएको पैसा तिर्नु नपर्ने मान्यता विकास हुँदै जाने बताउँछन्।

सरकारी ब्याङ्कहरूको सम्पत्ति हडप्ने काम भइरहेकै छ। हाल माओवादीको मुख्यालय रहेको पेरिसडाँडा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले सकारेको सम्पत्ति हो। तर, त्यो हठात् सस्तो दरमा लिलामी सूचना समेत ननिकाली माओवादीलाई मिलाइयो। माओवादीकै वाईसिएलले कब्जा गरेको ललितपुरको खन्ना गार्मेन्ट पनि वाणिज्य ब्याङ्ककै सम्पत्ति हो। माओवादीको हालीमुहाली रहे त्यो पनि नमिलाइएला भन्न सकिन्न। 

प्रबर्द्धक शेयर समेत जफत गर्‍यौं

शोभनदेव पन्त
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
लुम्बिनी ब्याङ्क

ब्याङ्कको मुख्य समस्या के थियो?
प्रबर्द्धकहरूले आफूखुशी ऋण लिएर नतिर्ने गरेकाले ब्याङ्क नाजुक अवस्थामा पुगेको थियो। संस्थागत सुशासन, अनुशासन र ब्याङ्क चलाउने रणनीति थिएन। वासलात हेरिनसक्नु थियो। कतिसम्म भने, जम्मा भएको निक्षेपलाई नै नाफा ठानिएको रहेछ।

कसरी सुधार्नुभयो?
सबभन्दा पहिले संस्थागत सुशासनमा जोड दिंदै ब्याङ्कमा कसको अधिकार र दायित्व के भन्ने प्रष्ट गर्‍यौं। क्षमतावान कर्मचारी भर्नाका लागि पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक विधि अपनायौं। व्यवस्थापनले एउटा स्वतन्त्र बोर्डको नीति कार्यान्वयन गर्‍यो, मौखिक तोकआदेश हैन सिस्टममा ब्याङ्कलाई हिंडायो। आफूखुशी ऋण लगेर नतिर्ने प्रबर्द्धकहरूको शेयर जफत गरी लिलामीमा बिक्री गर्‍यौं। त्यस्तो रकमबाट उनीहरूले लिएको कर्जा चुक्ता गरायौं।

प्रबर्द्धककै शेयर समेत जफत गर्नुभयो!
संस्थालाई बाटो देखाउने बोर्डले हो। बोर्ड स्वच्छ हुन प्रबर्द्धकहरू स्वच्छ हुनुपर्छ। यो मान्यता लागू गर्दा अप्ठेरो नआएको होइन, शेयर जफत हुनेवाला प्रबर्द्धकले कर्मचारी युनियन उठाएर डेढ महीना ब्याङ्क बन्द गराए। तर, हामीलाई जसरी पनि ब्याङ्क सुधार्नु थियो। त्यसमाथि हामी आउने वित्तिकै सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरूको पैसा नकारात्मक नेटवर्थ भएका वित्तीय संस्थामा राख्न नपाइने नीतिले गर्दा हाम्रो कुल रु.३ अर्ब ४० करोड निक्षेपमध्ये रु.१ अर्ब ६० करोड बाहिरिएको थियो।

ब्याङ्क अब के गर्दैछ?
लुम्बिनी ब्याङ्क यहाँसम्म आइपुग्नुको मुख्य आधार स्थायित्व नै हो। यो स्थायित्वको निरन्तरता लुम्बिनी ब्याङ्कको प्रमुख चुनौती हो। बोर्ड र व्यवस्थापनले नीति फेरिरहेका भए सफल भईंदैनथ्यो। पद्धतिले संस्था चलाउने र स्तरीय मानव संसाधनबाट सञ्चालन जोखिमहरू कम गर्ने चुनौतीहरू छन्।