प्रहरी जवान पर्शुराम बस्नेत, नासु सोमनाथ खनाल,
शाखा अधिकृत रामप्रसाद कोइराला।

विदेशबाट फर्कने सबै कमाएर आएका हुँदैनन्। कति आर्थिक–शारीरिक शोषण र यातनाले विक्षिप्त भएर, मानसिक सन्तुलन गुमाएर र बोल्नै नसक्ने भएर आउँछन्। पैसा नभएका महिलाहरू छन् भने अध्यागमनका कर्मचारीहरू आफैंले मध्यरातमा पनि फोन गरेर माइती नेपाल लगायत संस्थाको जिम्मा लगाइदिन्छन्। “धेरथोर पैसा भएका र काठमाडौंमा कोही नभएकाहरू छन् भने चाहिं कसरी हुन्छ लुट्ने योजना बनाउँछन्”, लामो समय विमानस्थलमा काम गरेका एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत भन्छन्।
 
राजनीति संरक्षित दानवता  
लामो समय काठमाडौं जिल्ला प्रशासनको मुद्दाफाँटमा बसेका नासु सोमनाथ खनाल वर्ष दिनअघि अध्यागमन विभागको मुद्दाफाँटमा पुगेका थिए। नेपाली कांग्रेस निकट कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय सल्लाहकार रहेका शाखा अधिकृत रामप्रसाद कोइराला यसअघि विमानस्थल अध्यागमन, गृहमन्त्रालय, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन लगायतमा बसेका थिए। गत वर्ष विभागमा आएका शाखा अधिकृत टीकाप्रसाद पोखरेल माओवादी निकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनको विभाग इकाइका अध्यक्ष हुन् भने नासु खनाल सचिव। 

सीता राई प्रकरणमा संलग्न खनाल, कोइराला र पोखरेलको यो नालीबेलीले उनीहरू कर्मचारी युनियन तथा राजनीतिक संरक्षणको आडमा त्यहाँ पुगेको प्रष्ट गर्छ। कर्मचारीको हकहितका नाममा गठित ट्रेड युनियनहरूको कति दुरुपयोग भइरहेको छ र राजनीतिक शक्ति केन्द्रलाई रिझ्ाउन सक्ने प्रभावशाली कर्मचारीहरू कति गिर्न सक्छन् भन्ने खुलासा पनि गरेको छ यो मिलोमतोले। विभागका पूर्वमहानिर्देशक शाह भन्छन्, “कर्मचारी नेताहरूको दलाली, दादागिरी र तिनलाई प्राप्त राजनीतिक संरक्षण नहटेसम्म यस्ता घटना दोहोरिइरहन्छन्।” 

गत वर्ष अध्यागमनका कर्मचारीको सरुवाको विषयलाई लिएर आक्रोशित कर्मचारी युनियनको तोडफोडबाट जोगिन गृहमन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्नुपरेको थियो। त्यो घटना आफ्नो दल र कर्मचारी युनियनले अध्यागमनमा सरुवा हुन चाहनेहरूबाट पैसा लिएर तयार पारेका सूचीमा अन्यथा हुने छाँट देखिएपछिको परिणाम थियो। पैसा खर्च गरेर र 'कमाउने' ध्याउन्न राखेर सरुवा भएका यस्तै कर्मचारीले मानवताको सीमासमेत बिर्सेर सीता राई प्रकरणहरू जन्माउने गर्दछन्। 

सीता राईमाथि राज्यको एउटा अंगले गरेको ज्यादती सार्वजनिक भएपछि १६ पुस २०६९ मा गृहमन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति निकालेर सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार विभागका तीन कर्मचारीलाई निलम्बन गरिएको जानकारी दियो र अनुसन्धानबाट दोषी देखिएकालाई कानून बमोजिम कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै घटनाप्रति गहिरो दुःखमनाउ र क्षमायाचना गर्‍यो। त्यसको चार दिनपछि एउटा दैनिक पत्रिकामा मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको गुनासोले भरिपूर्ण पाठकपत्र छापियो, जसको आशय थियो― सञ्चारमाध्यमले आग्रहपूर्ण समाचार शीर्षक बनाए, महिला हिंसा विरोधी सरकारी विज्ञप्ति छापेनन् र सरकारले काम गरेन भनेर गाली गरे।

गृहको विज्ञप्ति र मुख्यसचिवको 'पत्र' दुवैमा घटनाको पृष्ठभूमि, कारण र अपराध रोक्न राज्यसंयन्त्रबाट भइरहेका प्रयासबारे केही उल्लेख थिएनन्। मन्त्रिपरिषद्को १२ पुसको बैठकको 'सीतालाई रु.१ लाख ५० हजार क्षतिपूर्ति दिने' निर्णयले त झ्न् घटनालाई सामसुम पार्ने नियत देखायो। त्यो रकम 'सीताको काठमाडौं बसाइँ र उपचार खर्च' का लागि दिइएको भन्ने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ मान्ने हो भने पनि दुई लाखभन्दा बढीको लुट र यौन हिंसाको मामिला बाँकी नै रहन्छन्। 

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अधिकारकर्मीको बारम्बारको आग्रहपछि माफी त मागे, तर त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धता जनाएनन्। सरकार गम्भीर भएको भए अध्यागमनभित्र हुने अपराध रोक्ने प्रयास शुरू भइसक्नुपर्ने थियो। सरकार सीता राईको घटनामा संलग्न अधिकृतहरू कोइराला र पोखरेललाई पक्रन तदारुकता नदेखाई 'फरार' मानेर बसेको छ। आफ्नो निवास र मुलुकका अन्य ठाउँमा दिनहुँ धर्ना र घेराउ भइरहँदा पनि प्रधानमन्त्री भट्टराई थेत्तरोपन देखाइरहेका छन्। 

माइती नेपालकी अध्यक्ष कोइराला राज्य प्रशासनले ठगिएका र लुटिएका चेलीहरूलाई सताउने, तर तिनलाई फर्जी राहदानी बनाएर पठाउने दलाल र गिरोहको खोजीसम्म पनि नगर्ने गरेको बताउँछिन्। “नागरिकता सिफारिस गर्ने गाविसदेखि अध्यागमन विभागसम्म जताततै लुट छ, १३–१४ वर्षका किशोरीलाई २५ वर्षको बनाएर नागरिकता र राहदानी दिइएको छ”, कोइराला भन्छिन्, “यही कारण थुप्रै चेलीहरू सीता राईको नियति भोगिरहेका छन्, त्यसलाई रोक्नुपर्‍यो भनेर पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि प्रधानमन्त्री चुपचाप बसेका छन्, हामीले धेरै अनुरोध गर्दा पनि भेट्ने समयसम्म दिएनन्।”  

अध्यागमनमा सुधार नभए मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा समेत आँच आउने कुरा उठेको धेरै भइसक्यो। पूर्वमहानिर्देशक शाह चार महीना महानिर्देशक हँुदा आफूले गर्न खोजेको विभाग पुनर्संरचनाको प्रस्तावलाई मन्त्रालयले नसुनेको बताउँछन्। विभागको जनशक्ति, संगठन र प्रविधिको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, अध्यागमन समूह खडा गर्नुपर्ने र त्यो नभएसम्म गृहमन्त्रालयका सहसचिव, विभागका महानिर्देशक लगायतको समितिबाट निर्देशित हुनुपर्ने तथा विमानस्थल डेस्कमा अधिकृतहरू राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको शाह सम्झ्न्छन्। उनी भन्छन्, “डेस्कदेखि मुद्दा फाँटसम्मको जिम्मेवारी नयाँ अफिसरहरूलाई दिंदा तिनले आफ्नो लामो 'करिअर' दाउमा राखेर बदमासी गर्दैनन् भन्ने सोच थियो।” 

नेपाल प्रहरीका एक अधिकारी अहिलेको अध्यागमन संरचना असफल भइसकेको बताउँछन्। अध्यागमन संरचनामा अब भारतमा जसरी प्रहरीलाई ल्याउनुपर्ने उनको सुझ्ाव छ। “गृहमन्त्रालयको निजामती नेतृत्वमा १० प्रतिशत कर्मचारी, ७५ प्रतिशत प्रहरी र १५ प्रतिशत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी रहेको अध्यागमन संयन्त्र बन्नुपर्छ”, ती अधिकारी भन्छन्, “संसारका धेरै मुलुकमा यही अभ्यास छ।”