तस्वीरः विक्रम राई

महिला हिंसा विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलिरहेको बेला नेपालमा महिला विरुद्ध एकपछि अर्को बर्बर अपराधका घटना सार्वजनिक भए। इन्सेकका अनुसार सोह्रदिने अभियानको अवधिमा हत्या, बलात्कार लगायत महिला विरुद्ध हिंसाका १८ वटा घटना रेकर्डेड भए। सीता राई, सरस्वती सुवेदी र छोरीमैयाँ श्रेष्ठका मुद्दाले राष्ट्रिय ध्यान खिचिरहेका छन् भने अरू थुप्रै घटनाले पनि समाजलाई पिरोलिरहेका छन्। यस्ता घटना विरुद्ध नागरिकहरू सडकमा उत्रिरहेका छन्, सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्वीटरमा पीडक विरुद्ध उजुरी नलिने प्रहरी–प्रशासन तथा आफ्नो प्राथमिक कर्तव्यबाट च्यूत राज्यप्रति खेदको ओइरो लागेको छ। 

समाज र मानवता विरुद्धकै अपराध मानिने महिला माथि हिंसाको यो शृङ्खलालाई 'महिला हिंसा' को नाम दिएर खुम्च्याउने काम पनि भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अगाडि बढिरहेको भीडले सिंगो नेपाली समाजलाई पीडित र बदनाम बनाएको यो अपराधमाथि नियन्त्रणमा तदारुकता अपनाउनुपर्ने बेला प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापालाई जिउँदै पुर्नेहरूलाई समात्ने प्रहरीको काममा भाँजो हालेर सबैलाई स्तब्ध पारेका छन्।
 
हिंसाको मनोविज्ञान
अधिकारकर्मी मन्दिरा शर्मा महिलामाथिको हिंसालाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन र अपराधको मुद्दा नमान्ने सरकारी दृष्टिकोणले समस्यालाई जटिल पारेको बताउँछिन्। राज्यको सुरक्षा संयन्त्रको कमजोरीका कारण बढेको हिंसा महिला आयोग र महिला मन्त्रालयको समस्या हो भन्ने बुझाइले अपराधको उपचारमा ढिलाइ भएको छ। जबकि नागरिकको सम्मान, सुरक्षा र स्वतन्त्रताको रक्षा राज्यका मुख्य जिम्मेवारी हुन्। अधिकारकर्मी सुबोध प्याकुरेल भन्छन्, “नागरिक सुरक्षा खलबलिनु राज्यको असफलता हो।”

राज्यले दण्डहीनतालाई निरुत्साहित नगर्दा महिला हिंसा लगायतका अपराधहरू बढेका हुन्। राज्य संयन्त्रका मान्छेहरू नै लुट र बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा सामेल देखिनु तथा तिनमाथि उचित कारबाहीको माग गर्नेहरू दिनदिनै नारा–जुलुस गर्न बाध्य हुनु राज्यविहीनताको संकेत हो। “जनता, अपराधको उजुरी समेत लिन नमान्ने प्रहरी–प्रशासन विरुद्ध धर्ना दिइरहेका छन्, तर राज्यले सुनिरहेको छैन”, अधिकारकर्मी
शर्मा भन्छिन्, “योभन्दा गएगुज्रेको अवस्था अरू के हुन्छ?” 

माओवादी हिंसात्मक द्वन्द्वले नेपाली समाजको सबै तहमा हिंसाको संस्कृति भित्र्याएको छ। हिंसाकालमा हुर्केको एउटा जमात हिंसाकै मनोभाव लिएर हिंडेको समाजशास्त्री सुरेश ढकाल बताउँछन्। समाजमा लुट्ने, बलात्कार गर्नेदेखि जिउँदै जलाउनेसम्मका अपराधकर्म बढेका छन्। आफूलाई शिव सेनाको सदस्य बताउने एउटा समूहले २३ पुस राति काठमाडौंको बसुन्धरामा ट्याक्सी चालक पूर्णकुमार श्रेष्ठलाई ट्याक्सीभित्रै आगो लगायो। 

यस्तो अवस्थाको सबभन्दा ठूलो मार समाजको कमजोर तप्कामा पर्छ। अधिकारकर्मी प्याकुरेलको भनाइमा, अरूलाई दुःख दिएर रमाउने मान्छेहरू हिंसात्मक द्वन्द्वका उपज हुन्। त्यसमाथि यो बेला बैतडीमा भएको अपराध छानबिनका लागि बालुवाटारमा धर्ना दिनुपर्ने अवस्था छ। तर, सबै घटनाको राष्ट्रियकरण सम्भव हुँदैन। जहाँ घटना हुन्छ त्यहींको संयन्त्रबाट त्यसको उपचार हुनुपर्नेमा प्रहरीहरू नै घटनामा मुछिन थालेका छन्। यही बेला स्थानीय निकायहरू पनि छैनन्। स्थानीय सत्ता बलियो र प्रहरी व्यावसायिक नभएसम्म अपराधका घटना कम नहुने समाजशास्त्री ढकाल बताउँछन्।  
 
महिला हिंसाको मूल्य
नेपालमा विभिन्न लोकतान्त्रिक आन्दोलनसँगै महिला सशक्तिकरणका कामहरू पनि भए। मानवअधिकारका विश्वव्यापी मान्यता अंगीकार गर्ने क्रममा नेपालले सन् २००६ बाट लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको सुरुआत गर्‍यो। महिलाको सवाललाई मूल प्रवाहीकरण गर्ने काम पनि भइरहेको छ। महिला चेतना बढेको छ। हिंसाको सशक्त विरोध गर्ने मिडिया, नागरिक समाज, गैर–सरकारी संघ–संस्था र सामाजिक सञ्जालहरू तयार भएका छन्। र पनि, हिंसा विरुद्ध राज्य कटिबद्ध नहुँदा अपराधका घटना रोकिएका छैनन्। 

सतहमा हेर्दा हिंसाको असर महिलाहरूमाथि मात्र परेको जस्तो देखिए पनि यसको मूल्य समग्र समाज र राज्यले चुकाइरहेको छ। एउटी महिला हिंसामा परेपछि उसको परिवार बिथोलिन्छ, परिवारका पुरुष सदस्यको समेत उत्पादकत्व घट्छ। कमाउन गएकी सीता राई अपराधको शिकार हुँदा उनको र परिवारको आय गुम्यो, उपचार र अन्य खर्च बढ्यो। यस्ता धेरै परिवारको हानि–नोक्सानीको जोडफल पनि बढ्दै जान्छ। यसरी हिंसाबाट देशको आर्थिक उन्नतिमै सीधा असर परिरहेको छ। 

कृषि अर्थतन्त्रमा आधारित समाज क्रमशः बजार अर्थतन्त्रमा प्रवेश गरिरहेको र घर–खेतमा सीमित महिलाहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुग्न थालेको बेला राज्यका सुरक्षा संयन्त्रहरू कमजोर हुनु दुर्भाग्य हो। डान्स बार र क्याबिन रेष्टुरेन्टबाट ट्याक्स उठाउने सरकार त्यहाँ काम गर्ने महिलाको सुरक्षा गर्न सक्दैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव कृष्णहरि बास्कोटा सरकारले कार्यस्थलमा हुने हिंसा विरोधी नीति अपनाएको बताउँछन्। बास्कोटा यसअघि सचिव रहेको अर्थ मन्त्रालयले नै पनि महिला हिंसा विरुद्ध शून्य सहिष्णुताको नीति अपनाएको छ। तर, ती नीतिहरू लागू गर्न आवश्यक संरचना निर्माणमा सरकारले पर्याप्त लगानी गर्न नसकेको युएनवुमेनकी कार्यक्रमविज्ञ सरु जोशी श्रेष्ठको विश्लेषण छ।  
 
राज्यको कमजोरी  
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राज्यले उपयुक्त कानूनी व्यवस्थाबाट अपराध नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको हुन्छ। नेपालमा कानूनहरूको कमी छैन, तर महिलामाथिको हिंसा विरुद्धका कतिपय कानून भने निकै फितला छन् र तिनको कार्यान्वयन त्रुटिपूर्ण छ। नेपालले २२ अप्रिल १९९१ मा अनुमोदन गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघको महिला हिंसा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि राष्ट्रिय कानूनसरह लागू हुने व्यवस्था छ। तर कानून लागू गर्ने स्रोत, साधन र प्रक्रिया अपुग छ। कानूनको समसामयिक परिमार्जनसँगै व्यावसायिक प्रहरी र चुस्त अनुसन्धानको खाँचो छ। मूल समस्या हिंसाको बुझ्ाइ र कानूनको व्यावहारिक कार्यान्वयनमै छ। 

हिंसा सम्बन्धी घटनाको जाहेरी दर्तामै अटेर गर्ने प्रहरी–प्रशासन आफ्नो आधारभूत जिम्मेवारीमै च्यूत छ। प्रहरी नै अनुसन्धान प्रक्रियामा ढिलासुस्ती गर्छ, प्रमाणहरू नष्ट हुन दिन्छ र चाहिएको जानकारी नआउने प्रश्नहरू सोध्छ। अधिकारकर्मी शर्मा कारबाही गरेजस्तो देखिने तर अपराधीलाई राज्य र राजनीतिक पक्षले नै बचाउ गरिरहने अवस्था रहेको बताउँछिन्। “प्रहरी चौकीहरू नै पीडित महिलाको लागि उपयुक्त छैनन्”, शर्मा भन्छिन्, “अधिकांशमा न महिला सेल छ, न महिला प्रहरी नै हुन्छन्।”
 
खोटपूर्ण समाज
केही समयअघि काठमाडौं आएकी दक्षिण एशियाली मानवअधिकार सञ्जालकी सदस्य कमला भाशिनले भनेकी थिइन्, “हामीले केटाबाट विवेक निकालिरहेका छौं भने केटीबाट शक्ति, अनि समाजमा हिंसा भई नै रहन्छ।”

हुन पनि महिलाप्रति दक्षिण एशियाली समाजको धारणा अनौठै छ, जहाँ सीताको आदर्श पनि गाइन्छ र 'मर्दकी १० वटी' पनि भनिन्छ। महिलाको यौनिकतासँग चरित्र जोडिन्छ भने पुरुषको यौनिकतासँग मर्दाङ्गी। यस्तै धारणाका कारण बलात्कार गर्ने पुरुषले अस्मिता लुटिएको नभई बहादुरी ठान्छ, उता निर्दोष बलात्कृत महिला इज्जत लुटिएको ठान्छे र यसलाई दुर्घटना मात्र सम्झेर अगाडि बढ्न सक्दिन। महिला विरुद्धका भाषा, उखान–टुक्का आदिले यसमा मन्दविषको काम गरेका छन्। 'तिमै्र छोरी तरुनी हाम्लाई केको दोष' जस्ता बोल भएका गीत राष्ट्रिय प्रसारण माध्यमबाट बज्छन्। महिला विरोधी धार्मिक मूल्यमान्यता, संस्कार, संस्कृति, परम्परा आदि पनि उत्तिकै बलिया छन्। 

समाजमा महिलामाथि हिंसा हुँदा महिला–पुरुष असमान शक्ति सम्बन्धको फाइदा उठाउने केही पुरुषबाहेक सबै विचलित भइरहेका हुन्छन्। कमला भाशिनका अनुसार, समाजको खोटपूर्ण सोचले पुरुषहरूलाई कम विवेकी देखाएर महिला र पुरुष दुवैलाई कमजोर बनाएको छ। त्यसकारण, पुरुषको हुर्काइमा विवेक र महिलामा शक्तिशाली मनोभावको विकास आवश्यक छ। आजको आवश्यकता विवेकी पुरुषहरूको सहयोगमा समानतामा आधारित परिवार–समाज निर्माण गर्नु हो, मातृसत्ता स्थापना होइन 

राज्यले विधिको शासनलाई मान्दा त्यसभित्र धेरै काम हुन्छ। राज्यले महिलामाथि हिंसाको विषयलाई समाज र मानवता विरुद्धको अपराधको रूपमा लिनुपर्छ। समाजलाई नागरिक जोगाउने राजनीति चाहिएको छ। सरकारले जहाँ घटना हुन्छ त्यहीं उपचार प्राप्त हुने गरी स्थानीय संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। यसमा स्थानीय सामाजिक समूहहरू पनि प्रभावकारी हुनु आवश्यक छ। 

कानूनमा सुधार, नभएका कानून निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोतसाधन परिचालन अहिले चाहिएका कुरा हुन्। उन्नतिको बाटोमा लम्किरहेको देशमा अवरोध खडा गर्ने असामाजिक घटना विरुद्ध नागरिकहरू पनि अगाडि नसरी हुँदैन। यसमा प्रमुख जवाफदेहिता राज्यकै हुन्छ।