तस्वीरः बिलाश राई

डेकेन्द्र थापा हत्याका अभियुक्तको वयान माओवादी सशस्त्र विद्रोहको पाखण्ड र क्रूरता पुष्टि गर्न पर्याप्त छ। माओवादीको त्यो हिंसा गरीब, सर्वहारा, शोषित, पीडित र सीमान्तकृत जनताको सत्ता स्थापनार्थ भन्दै केही कुण्ठाग्रस्त मानिसले चलाएको लोकतन्त्र र राष्ट्रिय एकता विरुद्धको अराजकता थियो। माओवादीहरूको त्यो अराजक अभियानताकाको अपराध पुष्टि गर्न चाहिने कुनै प्रमाण अब बाँकी छैन। 

डेकेन्द्र हत्याका अभियुक्तहरूलाई आठ वर्षपछि नै भए पनि गिरफ्तार गरेर न्यायिक परिधिमा ल्याउने दैलेखका प्रहरी–प्रशासन र न्यायिक निकायको प्रयास सराहनीय छ। तर, उनीहरूको यो साहसलाई निस्तेज पार्न प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईबाट जुन हुँकार भएको छ, त्यो अप्रत्याशित भए पनि पूर्णतः अनपेक्षित थिएन। जघन्य अपराधमा संलग्नहरूको सूची बनाएर सत्तारुढ भएका भट्टराई शुरूदेखि नै उनीहरूलाई जसरी हुन्छ उन्मुक्ति दिन सततः प्रयत्नशील छन्। 

लोकतन्त्रमा विधिको शासनलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने व्यक्ति आफैं न्यायका विरुद्ध खडा भएपछि फाँसीवादी, सैन्य वा सर्वसत्तावादी सत्ताको सूत्रपात हुन्छ। प्रधानमन्त्री भट्टराई अहिले लोकतन्त्र विरोधी र विग्रहवादी सत्ताको सूत्रधार बनेर उभिने प्रयासमा छन्। उनले डेकेन्द्र थापा हत्याका आरोपीहरूको गिरफ्तारीलाई 'तथाकथित मानवअधिकारवादीको उक्साहटमा गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको उल्लंघन गर्ने काम' भन्दै त्यसमा सरकारको सहमति नहुने चर्को प्रतिक्रिया दिए, जसमा एमाओवादी र नेकपा–माओवादीले समर्थन गर्ने नै भए। लोकतन्त्र र विधिको शासनसँग मेल नखाने यो भनाइ उनको एकाधिकारवादी चिन्तन र हिजोको हिंसात्मक मनोविज्ञानबाट ग्रसित छ। 

बेलायतले नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामालाई पक्राउ गरेपछि त्रसित एमाओवादी नेतृत्व सो घटनालाई नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकतासँग जोड्न आतुर छ। यो लहरोले पहरो तान्ने एमाओवादी नेतृत्वको अनुमान गलत नहुन सक्छ, उसले लोकतन्त्रलाई उपहास गर्ने कृत्य जारी राख्यो भने। अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समुदायले माओवादीद्वारा संचालित सशस्त्र आन्दोलनका र त्यसको प्रतिकारका नाममा राज्यबाट भएका ३००० भन्दा बढी मानवता विरोधी घटनाको संकलन र अनुसन्धान जो गरेको छ। यस हिसाबले लामाको गिरफ्तारी नेपालमा ढाकछोप गर्न खोजिएको अपराधलाई बाह्य जगतले त्यसै नछाड्ने संकेत हो। 

वर्ग दुश्मन सफाया गर्ने सिद्धान्तका आधारमा मान्छे मार्ने माइन्यूट गर्ने माओवादी १० वर्षे हिंसात्मक कालखण्डका सबै प्रकृतिका बेपत्ता, हत्या, अपाङ्गता र श्रीसम्पत्ति विनाशको पहिलो उत्तरदायी पक्ष हो। त्यस्तो क्रूरताको फेहरिस्त पार्टीभित्रै पनि उत्तिकै रहेको कल्पना धमला, शिवचन्द्र कुशवाहा, देवेन्द्र पराजुली लगायतका जिम्मेदार नेताहरूलाई हाइकमाण्डको निर्देशनमा दिइएको यातनाले पुष्टि गरेको छ (हे.माओवादी हिरासतमा माओवादी, हिमाल, १–१५ पुस)। आफ्नै पार्टीभित्र भएको अमानवीय यातनाका भुक्तभोगी नेता–कार्यकर्ताले भट्टराईले हिंसाको पक्षपोषण गरेर लोकतन्त्रलाई ललकार्दा पनि विरोध नगर्नु दुर्भाग्यपूर्ण सैद्धान्तिक अन्धोपन हो।

लामाको गिरफ्तारीले मुलुकको सार्वभौमिकतालाई चुनौती दिएको मान्ने हो भने गैर–कानूनी यातनाको अपराधमा मुद्दा चलिसकेको उनलाई रक्षामन्त्री समेत रहेका भट्टराईले किन अन्तर्राष्ट्रिय मिसनमा पठाए? नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र स्वाधीनता प्रतिकूल हुने कर्महरूबारे अनभिज्ञ रहेकैले प्रधानमन्त्रीको रूपमा भट्टराईबाट देशको मर्यादा लिलामीमा गएको हो भने उनले त्यसको पनि जवाफ दिनुपर्छ। लामा प्रकरणमा उनले गरेको उछलकुदले देशभित्र हिंसाको वकालत भएको छ भने बाहिर बदनामी। 

भट्टराई यसअघि पनि सर्वोच्च अदालतले गरेको हिंसा प्रतिकूल फैसलाविरुद्ध सक्रिय भएकै हुन्। तर, विधिको व्याख्या र संरक्षण गर्ने अदालत प्रधानमन्त्रीका सामु निरीह हुन पुगेको छ। आर्थिक भ्रष्टाचारका पुराना केही मुद्दाको फैसला गरेर आफैंले कल्पना गरेको बहादुरीको तक्मा सिरानीमा राखेर बसेको न्यायालय ज्यानमाराहरूका सामु निरीह नहुने हो भने उज्ज्जनकुमार श्रेष्ठका हुन् कि मुक्तिनाथ अधिकारीका, हत्याराहरू अहिले प्रधानमन्त्रीको वरिपरि हैन, जेलमा बसेर न्यायिक पुनरावलोकनको प्रक्रियामा हुनेथिए। भट्टराई स्वयं पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउन सक्ने स्थितिमा हुने थिएनन्। परिणाम, मुलुकभित्र हुनुपर्ने न्यायिक निरुपणको काम विदेशमा हुन थालेको छ, जसलाई राष्ट्रियतासँग जोड्ने काम भट्टराईले शुरू गरेका छन्। अब देशभित्र जघन्य अपराधकर्ममा मुछिएकाहरू अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानून अंगीकार गरेका देशहरूमा गएर पक्राउ पर्दै जाने अनि नेपालले त्यसलाई राष्ट्रियतासँग जोड्दै जाने?

मानवता विरुद्ध अपराधका पक्षमा उभिने कार्यकारी प्रमुखलाई मुलुकको लोकतान्त्रिक समाजले कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति दिन मिल्दैन। निरंकुशताको जनवादी प्वाँख उमि्रन नपाउँदै त्यसको जरामा प्रहार गर्ने बेला हो यो, जसका लागि सबै राजनीतिक शक्ति, समुदाय र आम नागरिक गोलबद्ध हुने समय आएको छ।