उद्घाटन समारोहमा कम्ब्याट प्र्रदर्शन गर्दै कार्यकर्ता ।
तस्वीरः मीनरत्न बज्राचार्य

महाधिवेशनका एक प्रतिनिधिका अनुसार, प्रायः सबै सहभागीको विश्लेषणमा पार्टीका सामु एकातिर ध्वंसात्मक गतिविधिमा पहिलेजस्तो उत्साह नहुने र जनसमर्थन नरहने वस्तुगत प्रतिकूलता छ भने अर्कोतिर लामो राजनीतिक संक्रमणका कारण जनतामा रहेको चरम असन्तुष्टिको अनुकूलता पनि छ। तर उनीहरू पार्टीको आत्मगत स्थिति कमजोर ठान्छन्। उनीहरू माओवादी सिद्धान्तले 'क्रान्ति' सम्पन्न गर्न बल प्रयोग गर्नैपर्ने भनेकाले कुन बाटोबाट अघि बढ्ने भन्ने विषयमा बन्दसत्रमा प्रशस्त माथापच्ची गरे पनि निष्कर्ष निकाल्न नसकी 'सशक्त जनप्रतिरोध संघर्ष' मा चित्त बुझाउनुपर्नेमा निश्चित छन्। महाधिवेशनको बन्दसत्र 'जनयुद्ध' मा फर्कन पूर्ण रूपमा तयार भए पनि तत्काल त्यस्तो निर्णय लिंदा सत्ता प्रतिकारमा उत्रेर पार्टी समाप्त हुने जोखिमका कारणले पनि 'सशक्त जनप्रतिरोध संघर्ष' को कूटनीतिक उपाय चित्त बुझाउने बाटो हुने देखिन्छ।        

बन्दसत्रमा कार्यकर्ताहरूको माग विपरीत पार्टीको बहुपदीय संरचना कायम राख्ने निर्णय गर्न खोज्नुले पनि नेताहरूको मनस्थिति उजागर गर्छ। बन्दसत्रका अधिकांश समूहले केन्द्रमा महासचिव र सदस्य तथा तलका निकायमा इन्चार्ज, सचिव र सदस्य रहने युद्धकालीन पार्टी संरचनाको माग गरेका थिए। तर नेताहरू शान्ति वार्तापछि माओवादीले अँगालेको बहुपदीय संरचनाको पक्षमा रहेकाले जति माग र मन्थन गरे पनि अन्त्यमा वैद्य, सीपी गजुरेल र रामबहादुर थापालाई क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिव तथा देव गुरुङ र नेत्रविक्रम चन्दलाई सचिव बनाउनै पर्ने बाध्यता रहेको कार्यकर्ताहरू बताउँछन्।   
 
भारत विरोधको कार्ड
'सशक्त जनप्रतिरोध संघर्ष' सफल पार्न 'राष्ट्रिय स्वाधीनता' को नारा उपयुक्त हुने विश्लेषण गरेको नेकपा–माओवादीले अबको आन्दोलन 'राष्ट्रघाती र दलाल' हरू विरुद्ध केन्द्रित हुने तथा गणतन्त्रपछि 'राज्यसत्ताको नेतृत्वमा पुगेका दलाल पूँजीवादी र संसद्वादी विरुद्ध जाइलाग्नुपर्ने' निष्कर्ष निकाल्नेछ। उसको भनाइमा ती तत्वहरू मूल रूपमा 'भारतको दलाली' गर्छन्। महाधिवेशनमा प्रस्तुत वैद्यको प्रतिवेदन भन्छ, “ती तत्वसँग नै नेपाली जनताको प्रधान अन्तरविरोध छ।”

भारतको विरोधमा आन्दोलनको घोषणा माओवादीका लागि नौलो होइन। उसले १ फागुन २०५२ मा सरकारलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रका प्रमुख चार बुँदा भारतविरुद्ध लक्षित थिए भने चुनवाङ बैठकअघि 'भारतविरुद्ध सुरुङयुद्ध' का लागि पश्चिम पहाड र तराईका केही ठाउँमा खाल्टाहरू खनेको थियो। तर, अहिले आएर दिल्ली दरबारसँग विशेष सम्बन्ध बनाउन त्यस्तो नारा लगाएको प्रमाणित भइसकेको छ। वैद्य नेतृत्वको माओवादीले फेरि त्यही नारा उराल्न खोज्नुको उद्देश्य भने एमाओवादी विरुद्ध लक्षित देखिन्छ।

माओवादीले एमाओवादी विरुद्ध आन्दोलन लक्षित गर्न नै एमाओवादी उपाध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष दाहाललाई भारतको दलाल भनेको केहीको तर्क छ। हुन पनि, दाहाल र भट्टराईलाई भारतीय दलाल प्रमाणित गर्न वैद्यले प्रतिवेदनमा नेपाल इन ट्रान्जिसन पुस्तकमा परेको प्रोफेसर एसडी मुनीको लेखको प्रसंग समेत जोडेका छन्। प्रतिवेदनमा भारतीय जासूसी संस्था 'रअ' का पूर्व प्रमुख पिके हर्मिसको इन्डियन एक्सप्रेस दैनिकमा छापिएको लेखलाई पनि उद्धृत गर्दै भनिएको छ― “दाहाल र भट्टराई भारतको पक्षमा काम गर्दै थिए। दाहालले पार्टीभित्रको दुई लाइन संघर्षमा भारत विरोधीको विपक्ष र बाबुरामको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने काम गरे। पार्टी फुटाउनसमेत तयार भए।” 

वैद्यको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “यी सबै तथ्यबाट प्रचण्डले भारतीय विस्तारवादसामु आत्मसमर्पण गरिसकेका रहेछन् भन्ने प्रमाणित हुन्छ।” द्वन्द्वकालमा सिलिगुडीमा वैद्य र पटनामा आठ नेता–कार्यकर्ताको गिरफ्तारी, संसद्वादीहरूसँग सहकार्य गर्ने चुनवाङ बैठकको निर्णय र दिल्लीमा संसद्वादीहरूसँग १२ बुँदे समझ्दारी नियोजित षड्यन्त्र भएको निष्कर्ष छ, वैद्य प्रतिवेदनको। माओवादीको यो निष्कर्षले दाहाल र भट्टराई शुरूदेखि नै भारतपरस्त भएकाले १२ बुँदे समझ्दारी गर्न वैद्य र गजुरेललाई पक्राउ गराएको कुरा स्थापित गर्न खोजेको छ। 

यसले माओवादीको आगामी प्रहार अरू दलभन्दा एमाओवादीमा बढी पर्ने देखाउँछ, तर विथोलिएको नेपाली राजनीतिमा उसले खासै असर पार्ने वा 'जनयुद्ध' को खतरा निम्त्याउने भने देखिंदैन। द्वन्द्वकालीन माओवादीमा पोलिटब्यूरो सदस्य रहेका क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालका महासचिव मणि थापा भन्छन्, “माओवादी एमाओवादीभन्दा पक्कै बायाँ रहनेछ, तर हिंसात्मक बाटोमा जाँदैन।”