२-८ मंसिर २०७५ | 18-24 November 2018

‘सरकार कर्मचारी युनियनको फन्दामा पर्‍यो’

Share:
  
सरकारले जारी गर्न लागेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशबारे प्राध्यापक डा. भीमदेव भट्ट भन्छन्, “यसले निजामती क्षेत्रलाई क्षमताविहीनको भीड बनाउँछ।”

सरकार कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याउने तयारीमा छ, संसद छलेर ल्याउन लागिएको अध्यादेश बारे के भन्नुहुन्छ ?

यो एकदमै गलत हो । यसअघिको कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७४ लाई सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि अध्यादेशमार्फत समायोजन ऐन ल्याउन लागेको हो । पहिले एक तह पदोन्नतिको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यतिबेला पनि हामीले तह बढुवाको व्यवस्था गलत छ भनेर विरोध गरेका थियौं । अहिले झन् दुई तह बढुवाको व्यवस्था छ, यसले सिंगो निजामती क्षेत्रलाई ध्वस्त बनाउँछ ।

उसोभए स्थानीय र प्रदेश तहमा कर्मचारी कसरी पठाउने ?

संघीयतामा जाने भइसकेपछि स्थानीय र प्रदेश तहमा कामको चाप अनुसार कर्मचारीको आवश्यकताबारे राम्रो अध्ययन गरिनुपथ्र्यो । तर, काठमाडौंमा बसेर अनुमानका भरमा संख्या निकालियो । अहिले ट्रेड युनियनको दबाबमा तह बढुवाको व्यवस्था गरिंदैछ, यस्तो गर्नुहुँदैन । कामको आधारमा कर्मचारीलाई खटाउनुपर्दछ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारले कर्मचारी अभावमा काम हुन नसकेको गुनासो गरिरहेका बेला कर्मचारी पठाउने कुरालाई कसरी बेठीक भन्ने ?

जागिर खाएपछि खटाएको ठाउँमा जानै पर्ने थिति बसाल्नुपर्दछ । जनताले तिरेको राजस्वबाट तलबभत्ता खाने अनि खटाएको ठाउँमा जान्न भन्नु गलत हो । प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने नाममा तह बढुवा गलत हो । यसले निजामती क्षेत्र क्षमताविहीनको भीड हुन्छ ।

कसरी ?

सरकार कर्मचारी युनियनको फन्दामा छ । दुई तह बढुवा गरिएकाले पद अनुसारको जिम्मेवारी वहन गर्न सक्दैनन् । यसले काम हुँदैन र भ्रष्टाचार बढ्छ ।

प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरेर त्यसमार्फत कर्मचारी भर्ना गरे समाधान हुन सक्थ्यो होला नि ?

यो अर्को गलत कुरा हो । यति सानो देशमा प्रदेशपिच्छे लोकसेवा आवश्यक नै छैन । यसले प्रशासनिक खर्च मात्रै बढाउँछ । त्यति ठूलो भारतमा समेत प्रदेश अनुसार लोकसेवा आयोग छैन भने हाम्रा लागि किन चाहियो ?

comments powered by Disqus

रमझम