विदेशीहरू सफ्टवेयर, होटल रेस्टुरेन्ट, भाषा तालिम, कार्गो सेवा, उत्पादनमूलक उद्योग आदिका नाममा स–सानो लगानी गर्ने अनुमति लिने र व्यावसायिक भिसा लिएर नेपाल बस्ने चलन बढेको छ। तर तिनले अनुमति पाएका कम्पनी स्थापना भए, भएनन् रउनीहरू कहाँ, के गर्दैछन् भन्ने जानकारी न उद्योग विभागलाई हुन्छ, न अध्यागमन वा अरू सरकारी निकायलाई। एउटा प्रयोजनको भिसा लिएर अर्कै धन्दामा संलग्न हुने गैरकानूनी काम गर्ने विदेशीहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ।

नेपालमा प्रत्येक वर्ष दर्ता हुने २०० हाराहारी विदेशी लगानीका कम्पनीबाट करीब २००० विदेशीले व्यावसायिक भिसा लिइरहेको उद्योग विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ (हे. बक्स)। तर दर्ता भएका ९० प्रतिशतभन्दा बढी उद्योग चल्नु त परको कुरा, स्थापना नै नहुने विभागका अधिकारीहरू आफैं बताउँछन्। यसबाट नेपालमा केही हजार रुपैयाँमा पाइने उद्योगी–व्यवसायीको परिचयपत्रको आडमा विदेशीले अनेक गैर–कानूनी धन्दा गरिरहेको र नियमनकारी निकायका जिम्मेवार कर्मचारीहरूको मुख–आँखा थुनिएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। बेलाबेलामा अतिरिक्त कमाइ हुने लोभमा कर्मचारीहरू कहाँ, के भइरहेको छ चासो त राख्छन्, तर केही देख्दैनन्। उद्योग विभागका प्रवक्ता रामशरण चिमोरिया भन्छन्, “उद्योग दर्ता गरेका विदेशीले परिचय दुरुपयोग गरेको सुनिन्छ, तर नियन्त्रणको प्रयास भएको छैन।”

नक्कली उद्योग
२०६५ सालमा पाँचमहिने पर्यटक भिसामा नेपाल आएका भियतनामी नागरिक होङ्ग थि थुयेन बसाइ लम्ब्याउन भियतनामकै होङ थि दोनहोआ, न्योगुन थि होवालुवा र न्योगुन थिसँग मिलेर उद्योग दर्ता गर्ने सुर गरे। यो काममा उनीहरूलाई ग्रीसका आन्द्रेइस ल्याम्पि्रनोस र स्वीट्जरल्याण्डका एड्रिन वास्टरको पनि साथ मिल्यो। विभिन्न धन्दा गर्न नेपाल भित्रिएका यी ६ जनाले टेकुमा कार्यालय भएको एक नेपाली एजेन्टको सहयोगमा कीर्तिपुरको मच्छेगाउँमा संयुक्त लगानीको 'होङ्ग होटल' खोल्ने तारतम्य मिलाएर व्यावसायिक भिसामा स–सम्मान नेपाल बस्ने वातावरण बनाए। अहिले राष्ट्र ब्याङ्कको वित्तीय सूचना इकाइले 'शंकास्पद' को सूचीमा राखेका यीमध्ये होङ्ग थि थुयेन गुम्बामा बसेर धार्मिक गतिविधि गरिरहेको रहस्य खुलेको छ।

व्यावसायिक भिसामा नेपालमा बसेर अरू पेशा, व्यवसाय र उद्देश्यमा क्रियाशील विदेशीहरू अरू पनि धेरै छन्। विदेशीले नेपालमा बाह्य लगानीको अनुमति लिएर उद्योग विभागमा उद्योग दर्ता गर्न पाउँछन्। दर्ता गराइदिने काम अतिरिक्त कमाइका लागि जे पनि गर्न तयार विभागका कर्मचारीहरूसँग 'राम्रो' सम्बन्ध भएका एजेन्टहरूले गर्छन्। उद्योग मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “विभागका कर्मचारीको मिलेमतो विना दर्ताको प्रक्रिया मिलाउन सम्भव नै हुँदैन।” कतिसम्म भने, विदेशीले उद्योग दर्ता गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजात समेत विभागकै कर्मचारीले तयार गरिदिन्छन्। नाम नबताउने शर्तमा एक एजेन्टले भने, “बाहिर अरूले तयार पारेको कागजात मिलेको छैन भनेर कर्मचारी आफैं कागजात बनाइदिन्छन् र एउटा उद्योग दर्ता गर्न सहयोग गरेको ३० हजार रुपैयाँसम्म लिन्छन्।”

नेपालमा विदेशीले उद्योग दर्ता गर्न प्रतिबद्धता जनाएको रकमको प्रमाण र भौतिक सम्पत्ति पेश गरिरहनु पनि पर्दैन। उद्योग दर्ता गर्दा रु.२५ लाखसम्मको पूँजीमा रु.९५०० र रु.१ करोडसम्ममा रु.१६ हजार राजस्व तिरे पुग्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गरिरहेको खोजीबाट कतिपय उद्योग नक्कली कागजातका आधारमा दर्ता भएका भेटिएको विभागका अनुसन्धान अधिकृत रविराज काफ्ले बताउँछन्।

उद्योग दर्ता भएपछि विभागले पहिलो पटक कम्तीमा ६ महीनाको भिसा दिन अध्यागमन विभागलाई सिफारिस गर्छ, त्यसपछि सामान्य प्रक्रिया पूरा गरेर वर्ष–वर्षको लागि थपिन्छ। यस्तो भिसा एउटै उद्योगबाट धेरै विदेशीले लिएका हुन्छन्। भिसा सिफारिसमा पनि विभागका कर्मचारीको चलखेल हुन्छ। कानूनतः विदेशी लगानीमा दर्ता भएको एक वर्षभित्र उद्योग सञ्चालनमा आए मात्र सम्बन्धित उद्योगीले भिसा नवीकरण गराउन पाउँछन्, तर सञ्चालन नै नभएका नक्कली उद्योगका सञ्चालकका लागि पनि भिसा सिफारिस गरिन्छ। भिसा सिफारिस गर्नुअघि विभागले उद्योग सञ्चालन भएको छ कि छैन भनेर गर्नुपर्ने 'स्थलगत निरीक्षण' को विवरण समेत कर्मचारीले नै बनाइदिने गरेको एक एजेन्ट बताउँछन्।

धर्मप्रचार, जासूसी र अपराध
उद्योगीको भेषमा भित्रिएका विदेशी धर्मप्रचारदेखि जासूसी र अपराधसम्म संलग्न रहेका जानिफकारहरू बताउँछन्। कहिले त विभागका अधिकारीहरू नै त्यस्ता उद्योगीको जालमा परेका छन्। दुई वर्षअघि विदेशी लगानी शाखाका प्रमुख विपीन राजभण्डारीलाई उद्योगीको रूपमा बसेका एक कोरियालीले 'विशेष कार्यक्रम' भनेर वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा डाके। उद्योगसम्बन्धी नै होला भनेर त्यहाँ पुगेका उनी क्रिश्चियन धर्मसम्बन्धी कार्यक्रम भएको बुझेपछि 'जरुरी काम पर्‍यो' भन्दै हिंडेको सम्झ्न्छन्।

राजभण्डारीका अनुसार, कतिपय विदेशी नागरिक उद्योग स्थापना गरेको जस्तो देखाएर पनि अन्य धन्दामा लागेका छन्। स्वयम्भूतिर सामान्य होटल चलाउने एक कोरियाली नागरिकको मुख्य काम क्रिश्चियन धर्म प्रचार गर्नु रहेको उनले भेटेका छन्। अर्का कोरियालीसँग विदेशी लगानीको प्रमाण माग्दा कोरियाको कुनै चर्चले करीब रु.४ लाख नेपाल पठाएको भेटिएकोले धर्मप्रचारका लागि थुप्रै विदेशी भित्रिएको हुनसक्ने उनको आशंका छ।

दुई ठूला क्षेत्रीय शक्तिबीच महत्वपूर्ण भूराजनीतिक अवस्थामा रहेको र आन्तरिक रूपमा ठूलो राजनीतिक–सामाजिक उथलपुथल भोगिरहेको नेपालमा जासूसीका लागि पनि विदेशीहरूको ओइरो लागेको छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एक अधिकारीका अनुसार उद्योगीको भेषमा जासूसी गर्नेमा चीन, अमेरिका, भारतलगायत युरोपेली देशका नागरिकहरू छन्। राष्ट्रिय हित विपरीत जासूसी गर्नेको ठूलै गिरोह सक्रिय रहे पनि नेपाली पक्ष बेखबर जस्तै रहेको दाबी गर्ने ती अधिकारी जासूसी गर्न भित्रिनेको संख्या खासगरी २०६२–६३ पछि बढेको बताउँछन्। त्यसअघि विदेशीले दर्ता गर्ने उद्योगको संख्या वर्षमा १०० भन्दा कम हुन्थ्यो भने त्यसपछि २३० सम्म पुगेको छ (हे. टेबल)।
उद्योगीका नाममा भित्रिने विदेशीमध्ये कति त अपराधमा समेत संलग्न छन्। दुई वर्षअघि राजस्व अनुसन्धान विभागले मोबाइलको अवैध कारोबार गर्ने दुई चिनियाँमाथि कारबाही गरेको थियो। एक वर्षअघि काठमाडौं रामशाहपथमा तरकारी खेती गरेर बसेका अर्का चिनियाँलाई प्रहरीले यार्सागुम्बा, सुनाखरी लगायत बहुमूल्य जडीबुटी र वनस्पतिको अवैध कारोबार गरेको अभियोगमा पक्रियो। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अहिले चीन, ग्रीस, भियतनाम र स्वीट्जरल्याण्डका २४ जनामाथि नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अपराध गरेको अभियोगमा छानबिन गरिरहेको छ। तीमध्ये चिनियाँ नागरिक लिन सुङ जुङलाई गएको ३१ जेठमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रक्राउ गरिएको थियो। जुङबाहेक अन्य तीन मात्र विभागको सम्पर्कमा छन्, अरू फरार छन्। उनीहरूले काई हु होटल एण्ड रेस्टुरेन्ट, पिन्सान रेडिमेट गार्मेन्ट, हिमचुली गार्मेन्ट, हिल्टन होटल, बिगसाइन रेस्टुरेन्ट र होङ्ग होटलको नाममा उद्योग दर्ता गरेको भेटिएको थियो।

नियन्त्रण छैन
नेपालमा उद्योग दर्ता गरेर तोकिएअनुसारको व्यवसायमै संलग्न विदेशीहरू पनि छन्। चीन र अन्य देशबाट कपडा, विद्युतीय सामग्री आदि सामान ल्याएर नेपालमा बिक्री गर्ने काममा थुप्रै विदेशीहरूको संलग्नता छ। तर, विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नाममा ठूलो संख्यामा घुसेका नक्कली व्यवसायीहरूको पहिचान गर्न सरकार चुकेको छ। उद्योग विभागमा दर्ता गरिएका अधिकांश उद्योगले प्रस्ताव गर्ने लगानीको राशीले पनि ती व्यवसाय गर्न भन्दा अन्य प्रयोजनका लागि आएका पुष्टि गर्छ।

विदेशी लगानीमा उद्योग स्थापना गर्दा न्यूनतम २० हजार अमेरिकी डलर (करीब रु.१७ लाख) लगानी गर्नुपर्ने हुनाले अधिकांशले त्यति मात्रै देखाउँछन्। नेपालमा दर्ता भएका विदेशी लगानीका २२७५ वटा उद्योगमध्ये १६७५ वटा २० हजार डलर प्रस्ताव गरिएका साना उद्योग छन्। वास्तविक लगानीकर्ता २० हजार डलर मात्र बोकेर नेपाल आउँछन् भन्ने विश्वास गर्न गाह्रो पर्ने विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्। बल्ल उनीहरू थोरै पैसा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर उद्योग दर्ता गर्न पाइने भएकोले भिसाको दुरुपयोग हुन थालेको हो कि भन्ने निष्कर्षमा पुग्न थालेका छन्। त्यसैले, विदेशी लगानीकर्ताले अब नेपालमा कम्तीमा १ लाख अमेरिकी डलर (करीब रु.८८ लाख) पूँजीको उद्योग–व्यवसाय गर्नुपर्ने शर्त अघि सार्न लागिएको छ।

उद्योग विभाग विदेशी लगानी शाखाका प्रमुख विपिन राजभण्डारी कम्तीमा १ लाख डलरको लगानी मात्र स्वीकार गर्ने नीति बनाउने हो भने भिसा दुरुपयोगको सम्भावना कम हुने ठान्छन्। त्यस्तै, उद्योग दर्ता भएपछि पाइने भिसाको समयावधिलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल शुरू भएको छ। यसअघि ठूलो पूँजीको उद्योग दर्ता गर्नेलाई एकैपटक पाँचवर्षे भिसा दिने चलन भए पनि २०६४ सालदेखि त्यो प्रावधान हटाइएको थियो।

विभागका प्रवक्ता रामशरण चिमोरिया आफूहरूसँग नक्कली उद्योगी–व्यवसायीको पहिचान, अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र, प्राविधिक क्षमता र बजेट नभएको कारण पनि नियन्त्रण गर्न नसकिएको तर्क गर्छन्। अनुगमनमा जाँदा पनि विदेशीले दर्ता गरेका उद्योग वास्तविक हुन् कि होइनन् भन्ने अन्योल हुने गरेको विदेशी लगानी शाखा प्रमुख राजभण्डारीको अनुभव छ। डेढ वर्षअघि विभागका अधिकारीहरूले नयाँ बजारमा एक चिनियाँको होटलको अनुगमन गर्दा सामान्य नेपाली चियापसल भेट्टाएका थिए। त्यसमा टाँगिएको दर्ता भएको होटलको बोर्ड विभागका अधिकारी फर्कने बित्तिकै हटाइएको थियो।

विदेशीहरूले आफू बस्ने चारकोठे फ्ल्याटमा विभिन्न उद्योगको बोर्ड टाँगेर धन्दा गरिरहेको पनि भेटिन्छ। ग्राहक कोही नभए पनि कारोबार भएको बिलविजक जारी गरेर उनीहरूले सरकारी निकायलाई झ्ुक्याइरहेका छन्। राजभण्डारीका अनुसार, कतिपय विदेशीले आफू बस्ने घरको कोठामा तीन–चार वटा कम्प्युटर राखेर सफ्टवेयरको काम र बिक्रीवितरण गरिरहेको विवरण दिन्छन्, तर उनीहरूले सफ्टवेयर बनाएको हो कि होइन भनेर निधो गर्ने प्राविधिक क्षमता विभागसँग छैन। सरकारी निकायहरू एक अर्कोलाई दोष थोपर्न पनि व्यस्त छन्। उद्योग विभागका राजभण्डारी अध्यागमन विभागले नक्कली उद्योगीलाई निगरानी गरेर मात्र भिसा जारी गर्नुपर्ने बताउँछन्। तर, अध्यागमन विभागका निर्देशक लेखनाथ पोखरेल भन्छन्, “नक्कली उद्योगीको विषयमा जिम्मेवार उद्योग विभाग हो, विभागले सिफारिस नगरे हामी भिसा दिंदैनौं।”
विदेशी उद्योगीको नाममा नक्कली उद्योगीको चलखेल बढ्न थालेपछि बल्ल मन्त्रिपरिषद्ले यसको छानबिन गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई लगाएको छ। सतर्कता केन्द्रका सहसचिव कृष्णप्रसाद पौडेल उद्योग विभाग, अध्यागमन विभाग र अन्य कार्यालयसँग समन्वय गरेर नक्कली उद्योगीबारे अनुसन्धान भइरहेको बताउँछन्।

चार भियतनामी, एक ग्रीक र एक स्वीस नागरिकको नाममा दर्ता भएको 'होङ्ग होटल' तीन वर्षमा पनि सञ्चालन भएन। होटल चलाउने भन्दै
'व्यावसायिक भिसा' लिएका ती विदेशी गैर–कानूनी धन्दामा संलग्न भेटिएका छन्।

तीन वर्षअघि ठमेलमा हिमचुली होटल तथा रेस्टुरेन्ट खोल्न उद्योग दर्ता गरेका पाँच चिनियाँ नागरिक सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा अनुसन्धानमा परेका छन्। क्विन झिया भन्ने एक चिनियाँ नागरिकले नेपाली भिसा लिनका लागि मात्र कहिल्यै सञ्चालनमा नआउने तीन वटा उद्योग दर्ता गरेका छन्।

तीन चिनियाँ नागरिक झु झोउ, डेफेल लू र यिङ्दो झाङले काठमाडौंको मनमैजुमा हुँदै नभएको पिन्सान रेडिमेड गार्मेन्टका नाममा भिसा दुरुपयोग गरेको भेटियो।

तीन कोरियन नागरिक मिकि किम, म्यिङ्क्वाङ्ग ह्युङ् र पान्हो पार्कले जोरपाटीमा बिगसाइन रेस्टुरेन्ट स्थापना गर्ने भनेर दर्ता गरे पनि त्यो सञ्चालनमा आएन, बरु उनीहरूले नै उद्योगीको आवरणमा गैरकानूनी काम गरेको भेटियो।