तस्वीरः बिलाश राई

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई अध्यक्ष रहेको नेपाल बिजनेश फोरम (एनबीएफ) को १ भदौको बैठकले ट्रेड युनियनहरूले बारम्बार उठाउने मागका कारण मुलुकको आर्थिक र औद्योगिक वृद्धिमा असर परेको भन्दै २०७० असार मसान्तभित्र सबै औद्योगिक प्रतिष्ठानमा आधिकारिक टे्रड युनियनको चुनाव गराउन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। प्रत्येक औद्योगिक–व्यापारिक प्रतिष्ठान, वित्तीय संस्था र सार्वजनिक संस्थानमा एउटा आधिकारिक टे्रड युनियन मात्र हुनसक्ने टे्रड युनियन ऐन २०४९ तथा नियमावली २०५० को व्यवस्था अनुसार श्रम विभागले त्यससम्बन्धी सूचना पनि जारी गर्‍यो। तर, अहिले पाँच महीना बितिसक्दा पनि चुनाव हुने लक्षण देखिएको छैन। 

परीक्षण स्वरुप केही संस्थामा चुनाव गर्न दिएको माओवादी निकट अखिल नेपाल टे्रड युनियन महासंघले तिनमा आफू कमजोर देखिएपछि अन्य संस्थामा पनि हुनसक्ने पराजय रोक्न यो चुनाव हुन नदिएको हो। अहिलेसम्मका चुनावमा एमाले निकट नेपाल टे्रड युनियन महासंघ (जिफन्ट) अगाडि देखिएको छ।  
 
औद्योगिक अशान्ति कायमै
श्रम विभागले चुनावको सूचना जारी गरेर आफ्नो दायित्व पूरा भएको ठानेको छ। श्रम कार्यालय, बागमतीका प्रमुख मणिनाथ गोपीको भनाइबाट सत्तासीन माओवादीको दबाबका कारण कार्यालयले चुनाव गराउन नसकेको स्पष्ट हुन्छ। “आधिकारिक टे्रड युनियनको चुनावमा जान सहमति हुनसकेको छैन”, उनी भन्छन्, “पेलेर जान सक्ने अवस्था पनि छैन।” 

जिफन्ट अध्यक्ष विष्णु रिमाल सबै ठाउँमा एकै पटक आधिकारिक टे्रड युनियनको चुनाव गराउन सकिए औद्योगिक क्षेत्रका ५० प्रतिशतभन्दा बढी समस्या स्वतः हल हुने बताउँछन्। उद्योगी–व्यवसायीको धारणा पनि त्यस्तै छ। एक भन्दा बढी उद्योग–व्यवसाय भएका प्रतिष्ठानहरूमा आधिकारिक टे्रड युनियन चयन गर्ने नाममा पटक–पटक चुनाव गराउँदा व्यवस्थापन पक्ष चुनावमै अल्मलिनुपर्ने र उत्पादन तथा सेवा प्रभावित हुने रोजगारदाता परिषद्का सहसभापति तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य मनिषकुमार अग्रवाल बताउँछन्। 

अग्रवालको अनुभवमा अहिले केही उद्योगमा चुनाव भएर पनि औद्योगिक शान्ति हुनसकेको छैन। उनको वीरगञ्जस्थित श्रीकृष्ण आयल रिफाइनरी एण्ड भेजिटेबल इण्डष्ट्रिजमा दुई महीनाअघि भएको आधिकारिक टे्रड युनियनमा निर्वाचित एमाओवादी निकट मजदूर युनियनका अध्यक्ष रघुनाथ महतोले दुई साता नबित्दै चुनावी खर्चको विवाद झ्िकेका थिए। (हे. बक्स)

टे्रड युनियनहरूको पटक–पटकको मागका कारण उत्पादन र सेवामा असर नपरोस् भनेर दुई–दुई वर्षको अन्तरालमा अन्तर्राष्ट्रिय मजदूर दिवस १ मेअघि सामूहिक सौदाबाजी (माग दाबी) गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ। टे्रड युनियन ऐन अनुसार सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार आधिकारिक टे्रड युनियनलाई मात्रै छ। तर कुनै न कुनै अन्तर्राष्ट्रिय टे्रड युनियन संस्थामा आवद्ध नेपालका टे्रड युनियनहरूले यसलाई सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकारे पनि पालना भने गरेका छैनन्।  
 
दलीय स्वार्थको प्रभाव
आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव एनबीएफले निर्देशन गरेपछि मात्र होइन, ऐन–नियम लागू भएको २०५० देखि नै हुनुपर्ने हो। तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा चुनाव गराउन कांग्रेस र एमाले निकट मजदूर संगठनले बारम्बार माग गरे पनि एमाओवादी निकट मजदूर संगठनको दबाबका कारण वर्षौंदेखि हुनसकेको छैन। खाद्य संस्थान, दुग्ध विकास संस्थानमा पनि त्यस्तै छ। पछिल्लो समय चुनाव नगराउन एमाओवादीले बढी दबाब दिए पनि त्यसअघि कांग्रेस–एमालेका कारण पनि कतिपय ठाउँमा चुनाव हुन नसकेको हो। मजदूर संगठनहरू मात्र होइन आफू निकट टे्रड युनियन पराजित हुने डरले सत्तासीन वा प्रतिपक्षी दलहरूले चुनाव नचाहेका दृष्टान्त यसअघि पनि भेटिन्छन्।

वित्तीय संस्थाहरूमध्ये कर्मचारी संचय कोषमा एक पटक बाहेक सरकारी स्वामित्वकै कृषि विकास ब्याङ्क, नेपाल ब्याङ्क, वाणिज्य ब्याङ्क, राष्ट्र ब्याङ्क, बीमा संस्थानहरूमा पनि चुनाव हुनसकेको छैन। टे्रड युनियन कांग्रेस निकट नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका अध्यक्ष गणेश केसी चुनाव गराउन आफूहरूले बारम्बार आग्रह गर्दा पनि व्यवस्थापन पक्ष तयार नभएको बताउँछन्। निजामती कर्मचारी, सार्वजनिक संस्थान, वित्तीय संस्था र निजी औद्योगिक प्रतिष्ठानमध्ये अधिकांशमा माओवादी दबाबका कारण चुनाव हुनसकेको छैन भने केहीमा चाहिं सबैजसो टे्रड युनियनले आधिकारिक टे्रड युनियनको चुनाव चाहेका छैनन्। 

आधिकारिक टे्रड युनियन नचाहनुको मुख्य कारण चुनावमा जाँदा आफ्नो वास्तविक हैसियत देखिने डर नै हो। चुनाव नभएसम्म सबै टे्रड युनियनका पदाधिकारीले व्यवस्थापनबाट लिइरहेका काजदेखि सवारी साधनको सुविधा कायमै राख्न पनि उनीहरूले आधिकारिक टे्रड युनियनको चुनाव नचाहेका हुन्।

 श्रम कार्यालयले औद्योगिक प्रतिष्ठानको चुनावलाई कमाइखाने भाँडो बनाएका छन्। दुई महीनाअघि वीरगञ्जस्थित श्रीकृष्ण आयल इण्डष्ट्रिजमा चुनाव गराउन गएका श्रम कार्यालय वीरगञ्जका प्रमुख राधेश्याम झ्ाले व्यवस्थापनसँग रु.६० हजार चुनावी खर्च मागे। श्रम ऐनमा चुनावी खर्च सम्बन्धित उद्योगले व्यहोर्ने उल्लेख भए पनि रकम तोकिएको छैन। सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको व्यवस्थापनले चुनाव गराउन झालाई रु.३० हजार खर्च दिएको सो उद्योगका प्रमुख मनिष अग्रवालले बताए।

सो उद्योगमा आधिकारिक टे्रड युनियन चयन गरिएको दुई साता नबित्दै माओवादी मजदूरले चुनावी खर्चका नाममा रु.८० हजार माग गरेको थियो। अग्रवाल भन्छन्, “आधिकारिक टे्रड युनियनको चुनावका लागि निश्चित खर्च व्यहोर्नु बेग्लै  कुरा हो, तर सबै टे्रड युनियनहरूको चुनावी खर्च उद्योगले व्यहोर्न सक्दैन।” एमाओवादी निकट नेपाल औद्योगिक मजदूर संघका अध्यक्ष धनबहादुर बिक भने उद्योगले नै चुनावी खर्च दिनुपर्ने तर्क गर्छन्। बिक भन्छन्, “मजदूरले घरबाट ल्याएर खर्च गर्न सक्दैनन्।”  

वीरगञ्जको यो घटनाबाट पनि प्रष्ट हुन्छ हजारौं उद्योगमा आधिकारिक टे्रड युनियनको चुनाव गराउन देशभरका १० वटा श्रम कार्यालयका कर्मचारी र अनेकन दलहरूसँग आवद्ध ट्रेड युनियनहरूबाट करोडौंको चलखेल हुने देखिएको छ। 

श्रम कार्यालय प्रमुखले चुनावी खर्चका नाममा औद्योगिक प्रतिष्ठानबाट मनपरी असुलेपछि श्रम मन्त्रालय, श्रम विभाग, उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायतका संस्थाका प्रतिनिधिको संयुक्त बैठकले चुनावी खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ, जसअनुसार १०० जनासम्म कामदार रहेका संस्थाले चुनावका लागि रु.१८ हजार ५००; पाँच सय कामदार रहेका संस्थाले रु.२६ हजार ५००; सात सय कामदार रहेका संस्थाले रु.३२ हजार; एक हजार कामदार रहेका संस्थाले रु.४१ हजार र पन्ध्र सय भन्दा बढी कामदार रहेका संस्थाले रु.५५ हजार चुनावी खर्च दिनुपर्नेछ।