तस्वीरः बिलाश राई

मुलुकमा सरकार भएको, नभएको ग्रामीण भेकका जनतालाई थाहा छैन। स्थानीय निकायमा चुनाव नभएकोले गाउँघर सरकारविहीन छन्। मानिसहरू काठमाडौंको सिंहदरबारभित्र सरकार छ भने त्यो गाउँसम्म आइदिए हुन्थ्यो भनिठान्छन्। हालै रसुवाको लाङटाङ पुग्दा यस्तै अनुभूति भयो।

पहिरे भीर पछाडिको गत सालको पहिरो र बाटो छेकेर लडेका रूख अझ्ै त्यस्तै रहेछन्। विदेशीहरू हिमाल, बौद्ध–तामाङ संस्कृति र प्राकृतिक सौन्दर्य हेर्न आउने यो बाटो मर्मत नहुँदा पर्यटकहरूमा नराम्रो छाप पर्छ, पर्यटन व्यवसायमा ह्रास आउँछ र अर्थतन्त्रमै क्षति पुग्छ भन्ने सोच सरोकारवालाहरूमा पलाएको भए यो सहजै गर्न नसकिने ठूलो काम थिएन।

स्याफ्रुबेसी र लाङटाङको बीचमा स्वास्थ्य चौकी छैनन्। बाटोमा कोही बिरामी भयो भने सिटामोलसम्म पाईंदैन, चोटपटक लाग्यो भने उपचार हुँदैन। लाङटाङमा भएको एउटा स्वास्थ्य चौकीमा डाक्टर, नर्स, अहेव, हेल्थ असिस्टेन्ट कोही बस्दा रहेनछन्, एक जना पियनको भरमा चलेको रहेछ।सानोतिनो रोग लाग्दा पनि औषधोपचार नभएर जनताले धेरै दुःख भोग्नुपरेको स्थानीय छिरिङ पेमा तामाङले बताए।

भोलिपल्ट रसुवाको उच्च हिमाली गाउँ क्याङजेन (३९०० मि.) पुगियो। २५ वटा होटल–लज र पसल भएको यो ठाउँमा स्थानीयवासी ठूलो मर्कामा छन्। सबैको होटल छैन, आम्दानीका अन्य बाटा नगण्य छन्। यहाँका किसानले कठोर अवस्थामा पशुपालन गरेर उत्पादन गरेको दूधको मूल्य लिटरको रु.५० छ भने काठमाडौंबाट आउने मिनरल वाटरको रु.२५०। कति लज्जास्पद कुरा, दूधभन्दा पानी महँगो हुने, पानीको धनी देश! जबकि, स्रोतको उपयोग गर्न सक्दा क्याङजेनकै पानीबाट थुप्रै मिनरल वाटर उद्योगहरू खुल्न सक्छन्। 

गाउँमा स्कूल रहेछ तर विद्यार्थी अत्यन्त न्यून। गरीब परिवारका धेरै केटाकेटीलाई विदेशीले 'स्पोन्सर' गरेर काठमाडौं र धुन्चेमा पढाइदिएका रहेछन्। सहयोग नपाउनेहरू मात्र गाउँको विद्यालयमा। विदेशीहरूसँग कुरा गरेर गाउँमै स्तरीय शिक्षा दिने स्कूल चलाउन सके लाङटाङका सबै केटाकेटी लाभान्वित हुन्थे। गाउँमा पढ्ने बालबालिका त्यसै पनि गाउँघरका समस्या धेरै बुझन सक्ने हुन्छन् र तिनबाट स्थानीय भाषा, भेषभूषा, धर्म–संस्कृतिको अभ्यास र संरक्षण हुने बढी आशा गर्न सकिन्छ। तर खै त्यस्तो सोचिदिने सरकार! 

गाउँमा मानिसहरू चिसोले कठ्याङ्ग्रिएका थिए। दाउराको ठूलो अभाव छ। होटल चलाउनेहरू एलपी ग्याँस प्रयोग गर्दा रहेछन्, एक सिलिण्डरको लागि रु.७ हजार खर्चेर। लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जप्रति स्थानीयहरूको गुनासो छ― निकुञ्जले वर्षेनि करोडौं रोयल्टी उठाउँछ, तर न बाटोघाटो मर्मत गर्छ न त खोलाबाट बिजुली निकालेर वन जोगाउन सहयोग। कादुरी नामको संस्थाले बिजुली निकाल्न खोजेको रहेछ, तर निकुञ्जको कानूनले रोक्न खोजिरहेको रहेछ। गाउँलेहरू त्यो योजना तुहिने डर मानिरहेका छन्। “बिजुली मात्र निकालिदिए वन र वातावरण त्यसै जोगिन्थ्यो”, उनीहरू भन्छन्। 

लाङटाङ नेपालको तेस्रो चल्तीको पर्यटकीय गन्तव्य हो। पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायहरूले केही नगर्ने हो भने अब घलेगाउँ, सिरुबारी, घान्द्रुक, चुम, रुबी भ्याली आदिले त्यसलाई उछिन्ने छन्। सबै क्षेत्रमा पर्यटन विकास गर्नैपर्छ; तर पुराना गन्तव्यलाई नबिर्सी। लाङटाङ क्षेत्रमा पनि आधारभूत संरचनाहरू बनाउनु, होटल, लज र बाटोको स्तरवृद्धि गर्नु, तारे होटल र एअरपोर्ट संचालन गरेर धेरै खर्च गर्न सक्ने पर्यटकहरू आउने वातावरण बनाउनु जरुरी छ। यसको लागि स्थानीय लगानीकर्ताहरू एकजुट हुनुपर्ने देखिन्छ। 

काठमाडौं र जिल्ला सदरमुकामहरूमा विकासका ठूल्ठूला गफ भइरहेका हुन्छन्, तर गाउँघरको समस्या के छ, कसैले हेर्दैन। लाङटाङ जस्ता दुर्गम बस्तीहरूले आफ्नो सरकार भएको अनुभूति गर्न कहिले पाउने?