“जनगुनासो सुनेर व्यवहार सुधार्न’ बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले १७ कात्तिक २०६८ देखि शुरू गरेको ‘हेलो सरकार’ मा फोन गर्नेको संख्या निकै घटेको छ । दैनिक तीन सयसम्म गुनासो आउने गरेकोमा अहिले एक सय हाराहारी मात्र आउँछन् । ‘हेलो सरकार’ मा परेका उजुरीको फछ्र्योट दर पनि सन्तोषजनक देखिंदैन । कात्तिक २०६८–६९ को अवधिमा परेका १७ हजार ७३४ उजुरीमध्ये ९ हजार २३४ फछ्र्योट भए भने गएको मंसीरमा परेका ७६८ उजुरीमध्ये ३१४ वटा मात्रै फछ्र्योट भएका छन् ।
प्रशासनविद् डा.मधुनिधि तिवारी जनताका समस्याको सम्बोधन नभएकाले यसको महत्व र विश्वसनीयता घटेको बताउँछन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले ‘राजनीतिक कारणले मात्र’ लोकप्रियता घटेको हुनसक्ने बताए । हेल्लो सरकारमा एक सहसचिवसहित १७ जना कर्मचारी खटाइएको छ ।
हेलो सरकारको निर्देशिकामा हरेक मन्त्रालयले ७५ प्रतिशत गुनासा र उजुरीको फछ्र्योट गर्नै पर्ने व्यवस्था छ । तर, १५ वटा सरकारी कार्यालयले ७५ प्रतिशतभन्दा कम गुनासा र उजुरी फछ्र्योट गरेका छन् भने पाँच मन्त्रालयले सुनुवाइ नै गरेका छैनन् । उजुरी फछ्र्योट नगर्ने अधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने बाहेक कुनै कारबाही नहुनु पनि लोकप्रियता कम हुनुको एउटा कारण हुन सक्छ ।
सरकारचाहिं उजुरी र गुनासाका आधारमा प्रशासन संयन्त्रका समस्या सम्बोधन गर्न नीतिगत सुधार समेत थालेको बताउँछ । सचिव बास्कोटाका अनुसार, त्यसका लागि बनाइएको १९८ बुँदे शासकीय सुधार कार्यक्रममा सेवाग्राहीलाई समस्या पार्ने कर्मचारीबाटै क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था छ । त्यस्तो व्यवस्था अध्यागमन, नापी, मालपोत, वैदेशिक रोजगार विभाग र यातायात व्यवस्था विभागका लागि गरिएको उनको भनाइ छ ।
गोविन्द लुइँटेल, काठमाडौं
बढी कमाइका लागि नेपाली सेनाको सेकेण्ड लेफ्टिनेन्ट जागिर छाडेर कतार पुगेका निरज बोगटी (२८) ले निर्माण सामग्री बेच्ने कम्पनीमा निकै दुःख पाए । यसबीचमा उनले बाहै्र मास पानी लाग्ने खेत, घाँस–परालको पौलो र अभरमा साथ दिन हमेसा तम्तयार रहने छिमेकीको महत्व पनि राम्रैसँग बुझे । “जहाजले ओसारेको घाँसबाट चलेको गाई फार्म देखेपछि भने मेरो मगजको बिर्को राम्रैसँग खुल्यो”, निरज सम्झ्न्छन् ।
यसरी गाउँ फर्किएपछि उनले छिमेकी दाजु रवि नेपालसँग गाई पाल्ने कुरा गर्दा मतो मिल्न गयो । दुवैको गरेर पाँच बिघा जमिन छँदैथियो, उनीहरूले पैसाको जोरजाम गरेर भारतको हरियाणाबाट उन्नत जातका चार वटा गाई ल्याइहाले । आजको दिनमा उनीहरूको फार्ममा एक पटकमा तीन पाथी दूध दिने लैना, बकेर्ना र ब्याउने गरी ५० गाई छन् । २५ वटा त बाछाबाछी नै छन् । बाछीहरू रु.२५ हजार गोटा हाताहाती बिक्छन्, तर सय वटा गाई पुर्याउन चाहने निरज र रविले बाछी बेचेका छैनन् ।
नेपालको पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट ६ किलोमिटर उत्तरको ग्राभेल सडकको दाहिने किनारमा बाँसको घेराबारा भित्र उनीहरूको फार्म रमितै लाग्दो छ । फार्ममा घाँस काट्न, गाई दुहुन र सरसफाई गर्न १४ जनाले रोजगारी पाएका छन् । उनीहरूको न्यूनतम मासिक तलब रु.८ हजार छ । फार्मको एकछेउमा चार हजार कुखुरा लगाइएको खोर छ भने अर्का छेउमा बंगुर पाल्न ठिक्क पारिएको खोर । निरज भन्छन्, “यही माघको अन्तिम साता ५० वटा बंगुरका पाठा हाल्दैछौं ।”
यो फार्ममा दैनिक साढे चारसय लिटर दूध र कम्तीमा २२ सय अण्डा उत्पादन भइरहेको छ । महीनामा ३० हजार रुपैयाँको त मल मात्र बिक्री हुन्छ । सबै खर्च कटाएर दैनिक सरदर रु.१० हजार खुद नाफा गरिरहेका निरज र रविले जुक्तिसँगै जाँगर चलाउँदा फलिफाप भएको बताए ।
गोपाल गडतौला, झापा
बसपार्क नहुँदा सास्ती
कालीकोट जिल्ला सदरमुकाम मान्ममा बस पुगेको पाँच वर्ष भयो, तर सरोकारवाला निकायको बेवास्ताले अहिलेसम्म बसपार्क बन्न सकेको छैन । साँघुरो सडकमा बस राख्न नमिल्ने भए पनि चालकहरू अर्को गाडी पास हुनसक्ने ठाउँ भेट्यो कि त्यहीं पार्क गरिहाल्छन् । “पसल अगाडि बस नराख, पसल छेकियो भन्दै पसलेहरू कराउँछन्”, कालीकोटस्थित मध्यपश्चिम यातायात व्यवसायी समितिका सहइन्चार्ज गंगा हमाल भन्छन्, “अन्यत्र राख्ने ठाउँ छैन, हामीले के गर्ने ?”
साँघुरो बाटोमा जहाँ पायो त्यहीं गाडी राखिदिंदा आवतजावतमा समस्या भएको बजारवासीको गुनासो छ । बसवालाहरूले ढोकामै सटाएर गाडी राखेर हैरान पारेको बताउने होटल व्यवसायी जनक शाहीले जिल्ला विकास समिति र गाउँ विकास समितिले यतिका वर्षसम्म बसपार्क निर्माणमा चासो नराखेकोमा दिक्दारी प्रकट गरे । मान्म गाविसका सचिव प्रेमबहादुर शाही बजेट नभएकै कारण बसपार्क नबनेको बताउँछन् । बसपार्कको लागि खर्च गर्ने निर्देशिका पनि नभएको उनले बताए ।
भर्खरै स्थापना भएको मान्म नगर विकास समितिले तिखेढुङ्गामा बसपार्क बनाउने योजना बनाएको छ, तर ऊसँग पनि बजेट छैन । समितिका अध्यक्ष धनप्रसाद पाण्डे बसपार्कका लागि शुरूमै रु.४० लाख चाहिने बताउँछन् ।
तीला भण्डारी, सुर्खेत
